काठमाडौं । सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र भूमिसम्बन्धीसहित ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । गत माघ १८ गते सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा ती अध्यादेश दर्ता गरेको थियो । तर राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची हटाउन आग्रह गरेको थियो । माघ २४ गते दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर सरकारले संसदको सूचीबाट हटाउ लगायो । अब फागुन १५ गतेसम्मको संसदको क्यालेण्डर तयार भइसक्यो । त्यसमा पनि अध्यादेश कार्यसूचीमा समावेश छैन । अध्यादेशको विपक्षीले विरोध गर्नु त स्वाभाविकै थियो । तर अहिले त अध्यादेशको सत्तारुढ दलले नै विरोध गरेको अवस्था छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पाँच अध्यादेशप्रति सकारात्मक भएपनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । जसपाले त भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन भएको खण्डमा मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पर्नेसम्मको आधार देखाएको छ ।
जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्नुका यी हुन् ७ मुख्य आधारहरु :
१. अध्यादेश हुबहु पास भई कार्यान्वयन भएको खण्डमा वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै आन्तरिक बसाई सराई तथा आप्रवाशनमा अत्याधिक बृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्नेछ।
२. सरकारले अध्यादेशको आड लिई अनेक बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा र क्षेत्र समेत नतोकी बिक्रि वितरण गर्ने वा जग्गा बाँड्नेछ ।
३. अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्रि वितरण गर्नेछ ।
४. सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, वन फडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्नेछ ।
५. चूरे/चुरिया क्षेत्रमा यसबाट गम्भीर असर पर्न जानेछ, जसबाट तराई÷मधेशसँगै देशको व्यापक क्षेत्र मरुभूमिकरणमा परिणत हुनेछ ।
६. सरकारको संरक्षणमा पालिएका केही भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, विचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरु, भू–माफीयाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरुका साथै आवास कम्पनिहरुलाई मात्रै लाभ हुनेछ ।
७. सरकारले फगत आफ्नो राजनीतिक लाभको लागि भूमिहीन दलित, सम्पूर्ण गरिब भूमिहीन, वास्तविक सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्यालाई देशव्यापी झन् जटिल बनाउने छ ।
जसपा त विपक्षी दल हो, उसले अध्यादेशको विरोध गर्नु ठिकै हो । तर सत्तारुढ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)ले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको हो । उसले भनेको छ, ‘यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरीब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारु लगायतका पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित गरीब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वंचित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन–फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ। समग्रमा यो अध्यादेश जनताको हित विपरित भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’ लोसपा सांसद शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन् ।
अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । अब लोसपा र जसपाले साथ नदिँदा अध्यादेश फेल हुने पक्कापक्की भएको छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ सिट र लोसपाका १ सिट छन् । यस्तै प्रतिनिधिसभामा जसपाका ५ र लोसपाका ४ सिट छन् । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । तर जसपा र लोसपा नै विपक्षमा उभिएपछि एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई झन् समस्या परेको छ ।
हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संसदबाट पारित हुने वा नहुने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताउन थालेका छन् । दलहरुसँग छलफलमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका होलान् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएपछि जसपा र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश यसकारण पेचिलो छ कि यसबारेमा यसअघि गिरीबन्धु टि स्टेटकाबारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धीसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका छन् । यसको पेसी फागुन ४ गतेलाई तोकिएको छ ।
त्यस्तै तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगमा ५२ जनाको नियुक्तिको विषय न्यायिक परीक्षणमा छ । चारवर्षपछि बुधबारदेखि यो मुद्दाको सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । यो मुद्दा हेर्दहेर्दैमा राखेकाले यसबारे पनि छिट्टै निर्णय आउने छ ।
अब कुरा आयो अहिलेका अध्यादेशको । अध्यादेश संसदबाट फेल भएपनि सरकार ढल्ने छैन । तर प्रधानमन्त्री नैतिक संकटमा भने पर्नेछन् । अब कि संसदमा यसको सामना गर्नुपर्ने कि निर्णयार्थ पेस नै नगर्ने विकल्प सरकारसँग छ । यदि अन्य दललाई मनाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले यी अध्यादेश अब निर्णयार्थ पेस नै गर्नेछैन । यदि विपक्षी दलहरुसँग पनि छलफल गरी अध्यादेश ल्याएको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीसँग दुई तिहाईको बहुमत थियो र अहिले पनि । तर सत्तारुढ दलले नै साथ नदिँदा विगतमा दुई पटकको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदियो भने संवैधानिक नियुक्तिको विषय न्यायिक परीक्षणमा छ । अहिले ल्याएका अध्यादेश पनि पास हुने छाँटकाँट देखिदैन । यसबाट ओली सरकारका लागि अध्यादेश अफाप सिद्ध जस्तै हुन पुगेको छ ।
