काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता दिने निर्णयमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संस्था ‘एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले अस्वीकार गरेको छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको निर्णयमा असहमति जनाउँदै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी असहमति जनाएको हो ।
एसोसिएशनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयमा आफ्नो तर्फबाट ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत रहेको जानकारी त्यहीबेला दिइएको बताएका छन् ।
स्रोत सुनिश्चित नभइ स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्रोत सुनिश्चित नभई आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता सहित स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन नसकिने विषय पुन स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’
