-डा. युवराज संग्रौला ।
युएसएआइडी बन्द भयो । यसमार्फत नेपालमा पाँच वर्षका लागि (२०२५ सम्म) आउने भनेको ६५९ मिलियन डलर (करिब ८० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ९० दिनका लागि बन्द भयो । यो रकम मध्ये ८० मिलियन डलर गैरसरकारी संस्था, विदेशी गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गरिने थियो । ६५९ मिलियन डलर मध्ये ६०% कसरी खर्च हुने थियो भन्ने थाहा भएन ।
३०० नेपाली र विदेशी गैरसरकारी संस्थामार्फत यो खर्च हुँदै थियो । यी संस्थामध्ये अधिकांश वामपन्थीहरुका थिए र उनीहरु मध्ये कति त केन्द्रीय कमिटीका सदस्य पनि छन् भनिन्छ । त्यसमध्ये ५ लाख डलर नेपालमा धर्ममान्थीको विश्वास समाप्त गर्ने रकम पनि थियो ।
यी एनजिओको बेहाल भयो, अहिले । ट्रम्प प्रशासन भन्दै छ यो सहयोगको ठूलो रकम भ्रस्टाचार हुन्थ्यो । यो रकम झुठो अफवाह फैलाउन पत्रकारलाई पनि बाँडिन्थ्यो । अमेरिकाले त उसको रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नै भयो । तर यस्तो रकम लिएर देशकाविरुद्ध कामगर्ने ‘नेपाली’हरुलाई अलिकति पनि लाज लाग्छ कि लाग्दैन होला । विदेश पलायनको पछाडि यी मान्छेले गरेको अनिमियतता पनि एउटा कारण हो । कतिसम्म भएको रहेछ भने, एक सय बाख्रा बाँड्न २३ लाख खर्च गरेका रहेछन् । यिनै एनजिओ चलाउने र एयरपोर्टमा बास बस्नेहरु ‘राजनीतिक दललाई भ्रष्ट पार्ने’ तत्व पनि हुन् । यस्ता मान्छे सल्लाहकार हुन्छन्, राजदूत हुन्छन् र मन्त्री पनि हुन्छन् ।
१. राजनीतिक दलहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चाहन्छन् भने उनले उनका पार्टीमा बसेर एनजिओ चलाउनेको नकाव उतार्नुपर्छ ।
२. सरकारले एनजिओको कार्यक्रममा विदेश जाने नेता र कर्मचारीको नामावली प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
३. विदेशी राजदूतावासमा भात खान जाने पत्रकार, वकिल र अन्य व्यवसायीको नाम इमान्दार पत्रकारले बाहिर ल्याउनु पर्छ ।
४. विदेशी दूतावासका सिफारिसमा नियुक्त भएका राष्ट्रसेवक को को हुन् यदि कोही इमान्दार गृहमन्त्री छ भने उसले प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
देश विदेशी सहायताको दुब्र्यसनी भएको छ । अतः
१. विदेशी सहायता लिनुपूर्व संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने कानुन बनाउँ ।
२. विदेशी दूतावास, दातृसंस्था र विदेशी एनजिओलाई आफैं परियोजना संचालन गर्न दिन बन्द गर ।
३. नेता, कर्मचारी, व्यवसायीलाई दूतावासका मान्छेसँग पूर्वस्वीकृति बिना भेटघाट गर्न बन्द गर ।
४. परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति बिना मन्त्री र नेतालाई विदेशीसँग भेट गर्न निषेध गर।
५. राष्ट्रको स्वार्थ विरोधी काम गर्नेकाविरुद्ध देशद्रोहको अपराधमा मुद्दा चलाउन थाल ।
६. परराष्ट्र मन्त्रालयलाई फ्रन्टलाइन मन्त्रालय बनाउ ।
७. समग्र दक्षिणसँगको सहकार्य सुरु गर र चीन र भारत दुबै सदस्य रहेको बृक्समा संलग्न होउ ।
यी मागका बारेमा छलफल गरौँ ।
