काठमाडौँ । सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ माघ १५ गते संसदमा दर्ता गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक संसदमा लगेको सरकारले बताएको छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने, सञ्चालन अनुमति नलिएका प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने, सर्तहरू पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्नेलगायत विषयहरू समेटिएका छन् । अनुमति नलिई यस्तो प्लेटफर्म चलाएमा २५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यतिसम्मकी डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिन्ह, चित्र, तस्बिर, स्केच, अडियो, भिडियो, सङ्केत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्न नपाइने उल्लेख छ । कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायविरूद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सनजस्ता कार्यलाई विधेयकले ‘हेट स्पीच’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ । गर्न नहुने भनी तोकिएका यी कार्य कुनै प्रयोगकर्ताले गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै छद्य नाममा सामाजिक संजालमा एकाउण्ट खोल्न नपाइनेसमेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यस्तो विधेयक दर्ता गराएपछि यतिबेला सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
विपक्षी दलले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले सामाजिक सञ्जालको विधेयकको विषयमा अध्ययन गरेर नागरिकको आवाजलाई दबाउन नदिने गरी बहस गर्ने बताएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विधेयक पछाडिको नियत सही नदेखिएको बताएको छ । उसले भनेको छ, ‘विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो ।’
अन्य विपक्षी दलले पनि विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदमा सशक्त विरोध गर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपाललगायत संचारसँग सम्बन्धीत संघ संस्थाले पनि पनि विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । हिजो लोकतन्त्रका लागि लडेका, जेलनेल बसेका नेताहरु भएको कांग्रेस–एमालेको सरकारले लोकतन्त्रविरोधी विधेयक किन ल्यायो त ? सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । विगतमा यस्ता विधेयकको विरोध गर्ने दल नेपाली कांग्रेस नै सरकारमा भएको बेला किन यस्तो विधेकय आयो त ? विधेयकका यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ कि छद्य नाममा सामाजिक संजाल चलाउन पाइँदैन । हिजो शाही शासनका बेला नेताहरु नजरबन्दमा पर्दा केही छद्य नामका ब्लगबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको राजनीतिका बारेमा सूचना लिने गरेका थिए । तर आज तिनै दलको सरकार हुँदा यस्तो प्रावधान राखेपछि संचार जगत त अचम्ममा परेको छ । यो विधेयप्रति सबैभन्दा बढी प्रश्न कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापामाथि गरिएको छ ।
आफूहरुमाथि प्रश्नको ओइरो लागेपछि दुई महामन्त्री शर्मा र थापाले त्यसको स्पष्टीकरण दिएका छन् । महामन्त्री शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हदसम्म विधेयक ठाडै अस्वीकार्य हुने बताएका छन् । उनको भनाई छ, ‘प्रवक्ता छँदा बोकेको दृष्टि,महामन्त्री हुँदा बदलिन्न । देश ढुक्क रहोस्– दृष्टि बदलिन्न, विधेयक बदलिन्छ । सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सत्ता–प्रतिपक्ष, अन्य दल, सरोकारवाला र नागरिकपंक्तिबीच गहन संवाद जरुरी छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हदसम्म विधेयक ठाडै अस्वीकार्य छ ।’
अर्का महामन्त्री थापाले पनि विधेयकमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नागरिक स्वतन्त्रतामाथि कार्यकारी निकायबाट मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने र अपराधको तरबार झुण्ड्याउने ‘अंकुश’ प्रवृत्ति हाम्रो लोकतन्त्रले परिकल्पना गर्दैन। त्यसैले यसमा व्यापक परिमार्जन र पुनरावलोकन आवश्यक छ ।’
व्यापक विरोध भएपछि कांग्रेसका मात्र नभई सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता पनि विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली विधेयक संसद र सञ्चारक्षेत्रसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिने बताउँछन् । ज्ञवालीले आफ्नो पार्टी सधैँ प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
अहिले पनि सामाजिक संजालमार्फत अपराध गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रशस्त कानुन नभएका होइनन् । तर यो विधेयक सत्ताको विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको छ । अहिले सूचना प्रविधिको युग हो । विश्वमा नयाँ प्रविधिले विश्व हल्लाइरहेका बेला नेपालमा भने नागरिकको अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रता खोस्ने र पत्रकारको स्वतन्त्रतालाई पनि सीमित बनाएर तहल्का मच्चाइएको छ । अहिले चीनका ४० वर्षीय लियाङ वेनफेङले जनवरी १० मा लन्च गरेको च्याट जीपीटीजस्तै एआई बट डीपसिकले विश्व बजारमा तहल्का मच्चाइरहेको छ । ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा कम लागतमा तयार गरिएको चिनियाँ एआई बट डीपसिक लन्च भएपछि अमेरिकी सेयरबजारमा कयौं पुराना, स्थापित तथा ठूला कम्पनीको सेयरमूल्य ह्वात्तै घटेको छ । जसमध्ये स्थापित चिप निर्माता कम्पनी एनभिडियालाई सबैभन्दा धेरै घाटा लाग्यो। सेयर बजारमा गिरावट आउँदा एनभिडियाले मात्रै करिब ६ सय अर्ब अमेरिकी डलर घाटा व्यहोरेको छ ।
नेपालमा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताका कति छन्, कति प्रतिशतले यसको दुरुपयोग गरी अरुलाई सताउँछन् भन्ने कुनै अध्ययन छैन । केही व्यक्तिले केही विषयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा नेताहरुलाई गालीगलौज गरेको आधारमा नागरिकको वाक स्वतन्त्रता खोस्ने गरी विधेयक तयार गरिनु पक्कै राम्रो होइन । राजनीतिमा आज सत्तामा भएको दल सडकमा र सडकमा रहेको दल भोलि सत्तामा पुगेका धेरै उदाहरण छन् । अहिले सत्तामा हुँदा बनाएको कानुनले भोलि आफू सडकमा पुग्दा के हुन्छ भन्ने ख्याल पक्कै राख्नुपर्छ ।
अनि विधेयक संसदमा दर्ता भएको भोलिपल्टैबाट परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा सत्तारुढ दलका नेताले अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै राम्रो होइन । विधेयक तयार गर्ने क्रममा सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच छलफल हुनुपर्ने होइन र ? कांग्रेस एमाले जस्ता दलको सरकारले बनाएको विधेयक पनि यस्तो हुन्छ त ?
