धनीलाई पनि गरिब भनेर सिफारिस बनाइदिन जनप्रतिनिधिलाई दबाब

सुमना श्रेष्ठ ।
यात्राको चौथो दिन नारायणगढदेखि कुरिनटार पुगेँ, स्वास्थ्यसंस्थामा समेत दलगत राजनीति देख्दा नरमाइलो लाग्यो । ‘बच्चाहरूलाई खुवाउने पानीको समेत समस्या छ।’– आजको यात्रा सुरु गर्दा पुगेको पहिलो विद्यालयमा सरले सुनाउनुभयो । विद्यालयहरूमा स्रोत व्यवस्थापनको समस्याबारे धेरै गुनासो सुनियो। २ घण्टा हिँडेर आउने विपन्न वर्गका विद्यार्थी पढ्ने स्कुल अझै पनि छन् । स्रोतसँगै सार्वजनिक शिक्षामा विश्वासको पनि सङ्कट रहेछ। जनप्रतिनिधि र सरकारी स्कुलकै शिक्षक आफ्नो स्कुलको शिक्षामा विश्वस्त नहुनु ठूलो समस्या रहेछ। त्यसको कारण धेरैले दलीय राजनीति नै देखाउँछन्। ‘वन समितिमा, विद्यालय व्यवस्थापनमा दलको भाग। चुनाव गरौँ भन्दा कत्ति लड्नुपर्यो। त्यही पार्टीकै भएपनि १२ पासलाई बनाउँ भन्दा ७ पासलाई खोजेर बनाउँछन्।’– जुगेडीमा एक जना युवाले भन्नुभयो ।

सार्वजनिक शिक्षाको दुर्दशाबारे एक जना जनप्रतिनिधिकै परिवारले समेत गुनासो गर्नुभयो– ‘सरकारी तलब खाएर शिक्षकहरूले प्राइभेट स्कुलमा छोराछोरी पढाउँछन् भने शिक्षामा सुधार आउँदैन। मेरो बच्चालाई सार्वजनिक स्कुलमा हालें तर त्यहाँकै शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरी भने प्राइभेटमा पढाउँदा रहेछन्।’ अर्कोतर्फ शिक्षक नै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर हिँड्ने र कक्षामा उपस्थित नहुने समस्या यहाँ पनि सुनियो। मुग्लिङमा एक जना दिदीले भन्नुभयो, ‘मेरो नानी पनि अहिले स्कुलमा छ। राजनीति गर्ने शिक्षकले पढाउँदैनन्।’ एक जना प्रधानाध्यापकको समेत यस्तै स्वीकारोक्ति छ, ‘शिक्षकहरूले प्रयास त गरिरहेका छन् तर विद्यार्थीहरूलाई उत्साहजनक सिकाइका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन।’

एकल अभिभावकले सन्तानलाई शिक्षादीक्षा दिन भोगेका आर्थिक कठिनाइ सुन्दा विक्षिप्त भए। विद्यार्थीहरूमा मानसिक स्वास्थ्यबारे सचेतना अभाव धेरैतिर अनुभव भयो। ‘हाम्रोमा ३ वर्षमा ५ जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका छन्’ – एक जना शिक्षकले सुनाउनुभयो। सरकारले पहल लिने हो र सबैको साथ हुने हो भने विद्यार्थीहरूमा मानसिक स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कम स्रोतमै समाधान पहिल्याउन सकिन्थ्यो। यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्ने देखेँ।

हामी नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र सरकारको मुख ताकेर नबसौँ, कतिपय कुरामा आफै पहल लिउँ भन्ने रियलाइजेसन चाहिँ नागरिकहरूमा पनि बढेको पाएँ। तर पनि, स्थानीय होस् कि केन्द्रीय सरकारी निकायलाई र जनप्रतिनिधिलाई गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिने सँस्कार अझै यथावत नै छ। एक जना जनप्रतिनिधिको गुनासो छ, ‘धनीलाई पनि गरिब भनेर सिफारिस बनाइदिन दबाब दिनुहुन्छ, के गर्ने?’

मुग्लिङमा एक जना बुबाले भन्नुभयो, ‘अहिले पार्टी छ, सबै छ। पार्टी छैन, केही छैन।’ मानिसहरूलाई दलको सदस्य नभए शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत चिजमै फरक व्यवहार भोगेका पीडा छन्। स्वास्थ्यसंस्थामा समेत औषधि खरिद र नियुक्तिहरूमा राजनीति छ। ‘पालो मेरो छ, म भन्दा पछाडि आएकाको उपचार भैराछ। १० बजेदेखि चलाउनुपर्ने औषधि १२ बजे बल्ल चलाउँछ। उपचार टाइममा हुन पनि पावर चाहिन्छ।’– एक जना महिलाको तीतो अनुभव छ। ‘तलदेखि माथीसम्म सेटिङ मात्र हुन्छ। दलको स्वार्थ जता त्यतै हाबी भयो।’ – एक जना दाइले जुगेडीमा भन्नुभएको थियो।

‘स्थानीय उत्पादन नभएर पोषण पनि घटेको छ। टिबी रोगको ठूलो समस्या छ। बस्तीमै गएर खकारको नमुना सङ्कलन जोखिमपूर्ण छ।’ – १० वर्षदेखि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एक जना स्वास्थ्यकर्मी भन्नुहुन्छ। नागरिकहरूको अपेक्षा छ – नेपाली हुनुमा गर्व गरेर बस्ने, नेपालको अर्थतन्त्रमा भुईँबाट योगदान दिने हरेक नागरिकलाई राज्यले ‘नेपाली’का रूपमा समान र सम्मानित व्यवहार गरोस्।

मुगलिङका एक जना स्थानीय व्यवसायीले भन्नुभएको समाजमा दलीयकरणको भयावह तस्विर देखाउने प्रश्नसँगै आजको यात्रा अनुभव टुङ्ग्याउँछु, ‘समाजमा मलामी जाने ठाउँसमेत राजनीति पसेको छ। १० जनाले लासमा झण्डा ओढाउँदैमा उपलब्धि हुन्छ? त्यही देखाएर भोट माग्ने अनि !’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *