काठमाडौं । पुस २६ गते राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । अध्यादेश सिफारिस गर्नुअघि दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कानुनमन्त्री अजय चौरासिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितलाई लिएर शीतल निवास पुगेका थिए । अध्यादेशकाबारेमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका थिए । राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपनि राष्ट्रपतिले पुस २९ गते चार वटा अध्यादेश मात्र जारी गरे । राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरे । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै जारी गरेनन् ।
अध्यादेश जारी गरे अढाई लाख बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिमा जाने राष्ट्रपतिले सूचना पाएपछि अध्यादेश रोकिएको खबर बाहिर फैलियो । अध्यादेश रोकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहान राष्ट्रपतिलाई फोन गरी संसदमा पेस गर्दा सच्याएर लैजाने बताएपछि बुधवार बेलुका मात्र राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकिएपछि सरकारले अर्को गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण जन्माउन लागेको भन्दै आलोचना सुरु भइसकेको थियो । त्यसैले बुधबार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको बचाउ गरेका थिए । उनले सरकारलाई सफल बनाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको बताए । सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ र सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि सुशासन र विकासका लागि जरूरी भएकाले विभिन्न अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा कामलाई तीव्रता दिने हिसाबले व्यवस्था गरेको गरेको भन्दै सरकारले त्यसरी वितरण गर्न खोजिएको जग्गा वन क्षेत्रमा पनि पर्ने भएकाले वन ऐन पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै अध्यादेशमा हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
संसद अधिवेशन बोलाउनुको साटो अध्यादेशबाट शासन चलाउन लागेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपालगायतका दलले सरकारको विरोध गरेका छन् । पाँच अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बढी विवादमा परेको छ ।
माओवादी नेता खिमलाल देवकोटा अध्यादेश जारी भएपछि अढाई लाख बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिमा जाने दाबी गर्छन् । उनको भनाई छ, ‘अढाई लाख बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिमा जाने राष्ट्रपतिले पाएको त्यो सूचना जसले रोकियो अध्यादेशफेरि के भएर खुल्यो थाहै पाइएन !’
अध्यादेशको राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई विज्ञले पनि विरोध गरेका छन् । २०७६ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छ । तिनै त्रितालको नेतृत्वमा सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्रितालले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मजबूत बनाउन ल्याएको बताएका छन् । उनको भनाई छ, ‘नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मजबूत बनाउन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश । धिक्कार छ भ्रष्टाचारका सरदारहरुलाई ।’
