काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३४३ बिघा भन्दाबढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । जसमा सर्वोच्चले २०८० माघ २४ मा फैसला गर्दै सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरिदियो । सर्वोच्चले हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमासमेत कडा सर्तसहितको ऐतिहासिक व्याख्या गरिदिएको छ । साथै, गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय पनि बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्यो । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, कानुन नै सर्वोपरी रहन्छ । यसलाई कानुनको शासनको सामान्य सिद्धान्तका रूपमा बुझ्न सकिन्छ तर, नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् तहसमेतबाट हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको मनसाय प्रतिकूल एकपछि अर्को निर्णय भएको पाइयो । नीतिगत तहबाट हुने यस प्रकारका निर्णयबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन सक्तैन ।’ सर्वोच्चको उक्त व्याख्याले कानुन नै बदलेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गालाई अन्य काममा लगाउन ‘शासक–शक्तिकेन्द्र’ बाट हुने चलखेललाई पनि लगाम लगाइदिएको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसला आउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए । कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलको सरकार थियो । फैसलाप्रति सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी त्यति चासो दिएका थिएनन् । माघमा फैसला आयो, तर फागुनको अन्तिम सातासम्म पुग्दा कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन सरकार ढल्यो र माओवादी, एमाले, रास्वपालगायतका दलको गठबन्धनमा सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै भए । सरकारमा हुँदा चुप बसेको कांग्रेस सडकमा पुगेपछि भने गिरीबन्धुको मुद्दा उठाउन थाल्यो । सडकदेखि सदनसम्म कांग्रेस नेताहरुले गिरीबन्धुको फाइल खोल्न माग गरे । यस विषयमा एमाले र कांग्रेसबीच अरोपप्रत्यारोप नै चल्यो । आफूविरुद्ध कांग्रेस उत्रिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले उल्टै गिरीबन्धुको ७० बिघा जग्गा कांग्रेसले बेचेर खाएको आरोप लगाए ।
आरोप प्रत्यारोप चल्दै थियो, असार दोस्रो सातामा फेरि सत्तागठबन्धनमा फेरबदल आयो । माओवादीसँग सत्ता सहकार्य छाडेर एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बन्यो । जब ओली प्रधानमन्त्री बने, कांग्रेसले गिरीबन्धुको मुद्दा छाडेको अवस्था छ । यतिबेला भने माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गिरिबन्धुको फाइल खोल्न माग गर्न थालेका छन् । पुस १५ गते ओलीको गृहजिल्ला झापा पुगेका प्रचण्डले गिरीबन्धुको फाइल खोलेरै छाड्ने बताए ।
उनले भने,‘मलाई जबरजस्ती तानाशाही तरिकाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको छ । गिरीबन्धु, यति, ओम्नी, वाइडबडी घोटालाको फाइल खोलेर नै छाड्छु भनेको छु । मेरो सुई गिरीबन्धुतिर जाँदै थियो । त्यहाँ जाने भनेको ओलीतिर जाने भनेको हो । तपाईँले ढुक्कसँग बुझे हुन्छ । फाइल खोलेरै छाडिन्छ ।’
प्रचण्ड मात्र होइन, माओवादीका हरेक नेताले दैनिक भाषण गर्दा गिरीबन्धु छुटाउँदैनन् । शनिबार काभ्रे पुगेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि गिरीबन्धुको छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेका छन् ।
रास्वपाका नेताहरुले पनि गिरीबन्धुको छानबिन गर्न लागेपछि सरकार ढालेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । गिरीबन्धुको विषयान्तर गर्न आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा पक्राउ गरिएको उनीहरुको आरोप छ । रास्वपा सरकारमा हुँदा रवि गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला रास्वपा गिरीबन्धुको विषयमा मौन बस्यो । रास्वपा मौन बसेको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई ‘सहकारी बन्धु’को संज्ञा दिएका थिए । यसो भनेको सहकारी प्रकरणमा एमाले मौन बस्ने र गिरीबन्धुमा रास्वपा मौन । हिजो ‘सहकारी बन्धु’ भन्नेहरु सँगै सरकारमा छन् र मौन छन् । अनि हिजो सत्ता सहकार्य गरेकाहरु सडकमा छन् र कराउँछन् । यदि साँच्चै गिरीबन्धुको फाइल खोल्नु नै थियो भने सत्तामा हुँदा चाहिँ किन मौन त ? त्यसैले गिरीबन्धु केही होइन, सत्ताबाट सडकमा पुगेपछि सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु शिवाय !
