-डा. बाबुराम भट्टराई
दुई ठूला पार्टीहरूसहित दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसदको विधेयक अधिवेशन भनिने नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा सामान्य प्रकृतिका ऐनहरू संशोधन गर्न तीन अध्यादेशमार्फत तीन दर्जन भन्दावढी विषयमा फेरवदल गर्नु स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको ठाडो उल्लंघन र उपहास हो ।
संसद नै नभएको वा संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलो हुने आपतकालीन र विशेष राष्ट्रिय महत्वको विषयमा अध्यादेश जारी गर्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो परम्परा हो । तर अहिलेका यी कुनै पनि मुद्दा त्यस्तो प्रकृतिका छैनन् । तुरून्तै संसदको बैठक बसेर छोटो बाटोबाट तत्कालै पारित गर्न सकिने अवस्था छ ।
यहींनेर गम्भीर आशंका उब्जिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको लोकतन्त्रसँग छेडछाड गरिरहने पुरानो स्वभावसँग सबै परिचित छन्। तर उदारवादी लोकतन्त्रको मसीहा दावी गर्ने कांग्रेससमेत किन मतियार बनेको हो ?
अझै गम्भीर विषय के छ भने पूर्व राजा र राजावादीहरू यो जनक्रान्ति र संविधानसभा मार्फत स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान उल्ट्याउन दृश्य अदृश्य रूपमा लागिरहेको सर्वविदितै छ ।
अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका प्रचण्ड र प्रचण्डपन्थीहरूको पनि यो व्यवस्था र संविधान बाध्यतावश स्वीकारेको क्षणिक सत्ताभोगको साधन मात्र हो भन्ने त्यसको भित्री यथार्थसँग अवगत हुनेहरूले बुझेकै कुरा हो । नजिकको ठूलो छिमेकीले यो संविधानलाई ‘नोट’ मात्र गरेको, चुच्चे नक्सा थपिएपछि झन् चिढिएको कुनै लुकेको कुरा हैन । यी सबै तारहरू सचेत वा आकस्मिक रूपमा जोडिन पुगे भने जनताले त्यति ठूलो वलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकास कसले र कसरी गर्ला ?
अतः सबै लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, देशभक्त, समाजवादी र वैकल्पिक राजनीति पक्षधर शक्तिहरू वेलैमा सतर्क र सचेत बनौं ।
