लोकसेवामा बारम्बार फेल हुनेलाई बाँझो खेत खन्न पठाउनुपर्ने सुझाव आयोगका अध्यक्षले दिएछन् ! कृषि क्षेत्रमाथि संवैधानिक निकायका प्रमुखको यस्तो घटिया सोच निन्दनीय छ । कृषिकर्मलाई पेशा बनाएका तमाम नागरिकमाथि यो अशिष्ट र अमर्यादित टिप्पणी हो ! यस्तो सोच राख्नेले बनाएको नीतिमा देश चल्दै आएको छ । कुनै परीक्षा या प्रवेशमा उमेर, योग्यतादेखि कतिपल्ट सहभागी हुने भन्ने नियम बनाउन पाइन्छ । तर त्यस्तो परीक्षामा उत्तीर्ण नहुनेहरूलाई होच्याउने या तैँले यस्तो गर् भनेर निर्देशन दिने हक जनताको कर खाएर पालिनेलाई हुँदैन । त्यसै पनि सभ्य मुलुकमा बिरलै देख्न पाइने चर्को शुल्क परीक्षार्थीबाट उठाएर लोकसेवाका कर्मचारीले भत्ता खान्छन् ।
बेरोजगार नागरिकलाई धेरै देशले भत्ता दिन्छन् तर हामी तिनबाट जागीरको लोभमा चर्को शुल्क उठाउँछौं । एक हजारले जागीर पाउलान्, ९९ हजारले पैसा बुझाउँछन् । बरु भत्ता दिन नसके पनि राज्यले त्यस्तो परीक्षालाई सब्सिडाइज्ड गर्न सक्छ र निःशुल्क बनाउन सक्छ । युरोपमा नागरिकले जागीर खान्छु भन्यो भने राज्य खुशी हुन्छ । हामी निषेध गर्नेतिर छौं ।
कतै केही गर्न नसक्नेहरू मात्रै कृषितिर लाग्ने भन्ने आशय लोकसेवा प्रमुखले राखेकोमा हाम्रा जनप्रतिनिधिले चर्को प्रतिवाद गर्नुपर्ने थियो, तर भएन । खेत खन्ने र कार्यालयमा जागीर खानेहरू एउटै स्तरका होइनन् र राज्यकै आँखामा ती फरक फरक हुन् भन्ने स्थापित गर्न चाहने सोच कस्तो होला ? उसो त पढाइको अन्त्यमा सर्टिफिकेट दिने कार्यक्रमको अतिथि भएर प्रधानमन्त्रीले सर्टिफिकेटको औचित्य हुँदैन भन्ने देश हो हाम्रो । मान्यवर, कृषि क्षेत्र र त्यसको जनशक्तिलाई हतोत्साहित बनाएर देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन ।
