काठमाडौं । पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारको रुपमा परिचित नुवाकोटको शेरा दरबारको १६४ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सिफारिस गरेको छ । प्रहरीको लामो अनुसन्धानपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित सीआईबीले गत शुक्रबार भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । विकेश श्रेष्ठ कुनै बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव थिए । यस प्रकरणमा आफ्नोसमेत नाम जोडिएपछि प्रचण्डले आपत्ति जनाए । गत सोमबार झापा पुगेका प्रचण्डले शेरा दरबार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘अहिले अनौठो प्रचार भइरहेको छ । १२–१५ वर्षअघि पार्टी छाडिसकेको व्यक्तिको जग्गाको विषयलाई ल्याएर माओवादीसँग बसेको मान्छेको जग्गा रहेछ यो भनेर नुवाकोटको शेरा दरबारको कुरा ल्याइएको छ । योभन्दा लाजमर्दो र बेइमानीपूर्ण कुरा केही हुनै सक्दैन । म सरकारलाई चुनौती दिन्छु, शेरा दरबारको जग्गा सरकारको हो भने तुरुन्तै सरकारको नाममा ल्याऊँ, मेरो पूरै साथ हुन्छ, तर झूटो प्रचार गरेर बेइमानी नगर ।’
झापा पुगेर प्रचण्डले आपत्ति जनाएका थिए भने सोही दिन माओवादी केन्द्रले पनि पार्टी अध्यक्षको नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनायो । पार्टी प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले विकेश श्रेष्ठ पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेको र यो प्रकरणको कानुनी कारबाहीमा पार्टी सहयोगी बन्ने बताए । प्रचण्डका एकताकाका स्वकीय जोडिएको घटनापछि शेरा दरवार प्रकरणमा प्रचण्डको हात रहेको भन्दै उनकै आलोचना भइरहेको थियो । त्यसपछि बुधबार फेरि प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालले पनि सामाजिक संजालमार्फत शेरा दरवार जग्गा प्रकरणको विषयलाई लिएर पार्टी र नेतृत्वलाई लक्षित गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । गंगाले पनि यस प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही गर्न र भ्रामक कुचप्रचार बन्द गर्न आग्रह गरिन् ।
यस प्रकरणको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट होला । तर अहिले बाहिर चाहिँ प्रचण्डले नै यो जग्गा हत्याउन खोजेको भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । त्यसैले त झापामा पुगेर प्रचण्डले यसको खण्डन गर्दा नपुगेर पार्टी प्रवक्ता र सचिवालयकातर्फबाट छोरी गंगाले पनि खण्डन गर्नुपरेको छ । यस प्रकरणमा प्रचण्ड आफैं र सिंगो माओवादीलाई स्पष्टीकरण दिँदाको हैरानी छ । यस्ता प्रकरणमा हैरानी खेप्नेमा प्रचण्ड मात्र एक्लो भने होइनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यस्तो हैरानीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा यस्तै हैरानीमा परेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओली सरकारले केही नेपाल ऐनमा भूमि सम्बन्धी ऐनका केही बुँदा संशोधनमा घुसाएर गिरिबन्धुको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन खोजेको थियो । सट्टापट्टा गरेर अन्यत्रकै जग्गा दिइँदै उक्त जग्गामा हाउजिङको योजना अघि सरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो । ०७८ असार २४ गते गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्चले कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको हदबन्दी छुटको सुविधाको कुनै पनि नाममा अन्यत्र सार्न नपाइने भनी फैसला गर्यो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि सत्ताबाहिर रहेको नेपाली कांग्रेसले सदन र सदन बाहिर गिरिबन्धु प्रकरणमा ओलीमाथि कारबाहीको माग गर्यो । सरकारमा माओवादी, एमाले, रास्वपालगायतका दल थिए । सत्तारुढ दल यस विषयमा मौन थिए । गत जेठमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त सत्ता गठबन्धनलाई सहकारीबन्धु गठबन्धनको संज्ञासमेत दिएका थिए । सहकारी प्रकरणमा एमालेले साथ दिने, गिरिबन्धु प्रकरणमा रास्वपाले साथ दिएकाले यो सहकारीबन्धु गठबन्धन भएको उनले बताए । शर्माले मात्र होइन, कांग्रेसका थुप्रै नेताले ओलीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए कांग्रेसले यसरी ओलीमाथि कारबाहीको माग गर्दा त्यतिबेलाका सत्तारुढ माओवादी र रास्वपा भने मौन थिए । तर असार अन्तिमसम्म आइपुग्दा माओवादी र रास्वपा सत्ताबाट सडकमा पुगे । एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्यो । उतिबेला चुप लागेका माओवादी र रास्वपा यतिबेला गिरिबन्धु प्रकरणमा ओलीमाथि कारबाहीको माग गर्न थालेका छन् भने त्यतिबेला कारबाहीको माग गर्ने कांग्रेस मौन छ । कांग्रेस मौन भएपछि विपक्षी दलले अहिले गिरिबन्धुको टी प्रकरणमा ओलीमाथि आरोप लगाइरहेका छन् ।
प्रचण्ड र ओलीमात्र होइन यस्तो प्रकरणको हैरानीमा दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री पनि परेका छन् । बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल पनि मुछिएका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार र सीआईबीले छानबिन गरेपनि उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नै चलाएन । सीआईबीले त जनदबाबपछि उनीहरुको बयान चाहिँ लियो, तर घरमै गएर । तर उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाइएन । यो मुद्दाको विशेष अदालतले फैसला पनि गरिसकेको छ । तर बाबुराम र माधव नेपालले यो आरोपबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । बाहिर यस्तो भाष्य निर्माण भएको छ कि बाबुराम र माधव यसमा संलग्न छन् ।
यस्तो हैरानी खेप्नेमा अरु नेता पनि छन् । कांग्रेस नेतृ एवं परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा टीकापुर जग्गा प्रकरणमा मुछिएकी छन् । यस क्षेत्रको जंगल फँडानी गरेर टीकापुरमा बस्ती बसाल्ने काम सुरु गर्न विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम १ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर टीकापुर विकास समिति गठन भएको थियो । आरजुले १३ वैशाख २०५४ मा टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी किनेकी थिइन् । पारिवारिक नाता–सम्बन्धका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गरेको भन्दै अख्तियारले २४९ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर आरजुमाथि मुद्दा चलाइएन । आरजुले आफूले पैसा तिरेर जग्गा किनेको भन्दै अफवाह नफैलाउन आग्रह गर्दै आएकी छन् । तर यसै प्रकरणमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा आरजुलाई पक्राउ गर्न खोजेको भन्ने हल्ला पनि चलाइएको थियो । आरजुले यस प्रकरणमा आफू दोषी नभएको र आफूले पैसा हालेर किनेको भन्दा पनि उनको भनाई नपत्याउने गरी भाष्य निर्माण भएको छ ।
त्यस्तै गिरिबन्धु प्रकरणमा पनि ओली र एमालेजनले कैयौं पटक यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन गरिएको बताउँदै आएका छन् । तर उनको भनाईको कुनै अर्थ छैन, अर्थात् भाष्य अर्कै निर्माण भएको छ ।
शेरा दरवार प्रकरणमा बिहीबारको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको बैठकमा पनि प्रचण्डले कानूनविपरीत भए सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनु र दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरे । एकथरीले प्रचण्डको भनाई पत्याउनेवाला छैनन् र उनीहरु प्रचण्डनै संलग्न भएको भाष्य बनाउँदैछन् ।
यसै सन्दर्भमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अब भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषय भाषणमा सीमित नगरी कुन–कुन फाइल खोल्ने भनेर तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले फाइललाई हतियारको रुपमा लिने गरिएको भन्दै यसको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । सबैजसो नेता कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको नागरिकका भ्रम परेकाले एकीकृत रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारमा रहँदा मौन बस्ने र सरकारबाट बाहिरिएपछि भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने तयारी भएको धम्की शीर्ष नेताले दिने गरेको भन्दै छलफल शीर्ष नेतृत्व तहमै हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनको भनाई छ, ‘एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री (प्रचण्ड) आजको बैठकमा आउनुभएको छ । अर्को पूर्वप्रधानमन्त्री अर्को समितिमा आइराख्नुभएको छ । अर्को एकजनालाई पनि बोलाएर यसै समितिमा छलफल गरौं । भ्रष्टाचारको कुन–कुन फाइल खोल्ने हो टुंगो लगाउँ ।’
गगन थापाले भनेजस्तो शक्तिशाली आयोग बनाएर यी प्रकरणहरुको छानबिन गर्न लगाएर यसबाट बास्तविकता आए अर्को कुरा हो, नत्र गिरिबन्धु ‘टी’ स्टेटको ‘टी’ले ओली, टीकापुरको ‘टी’ले आरजु, बालुवाटारको ‘टार’ले माधव-बाबुराम र शेरा दरवारको ‘वार’ले प्रचण्डलाई छाड्नै छैन ।
