काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका पाँच संगठनले पार्टीका सांसदलाई दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिएका छन् । पाँच संगठनले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी निजामती विशेयकका सन्दर्भमा २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन र २०६२ ६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा आफूहरुको योगदान नविर्सन चेतावनी दिएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकका बारेमा माननीयज्यूहरुले अस्वभाविक ढंगले संचार माध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणीतर्फ बढी उन्मुख गराई रहनु भएको छ । यसले ऐन छिटो जारी गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको वहानामा अझैं ढिला सुस्ती गर्ने र संघीय निजमती सेवा ऐन तत्काल जारी नगर्ने वातावरण तयार भैरहेको अवस्था छ । यसतर्फ निजामती क्षेत्रमा क्रियासिल राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई पुनः स्मरण गराउँदछौं ।’
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने विचार उठेको छ । त्यसप्रति कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको संशोधकर्तासँगको छलफल शुक्रबार सकिएको छ । विधेयकमाथि एक सय २४ सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन परेको थियो । त्यसमध्ये ८६ संशोधकर्ताले समितिमा आफ्नो मत राखेका थिए ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकमाथिको छलफल निकै अगाडि बढिसकेकाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गएिको जानकारी दिए । ‘दफावार छलफलका लागि केही समय लाग्छ, त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनको प्रक्रियामा जान्छौँ’, उनले भने, ‘साता/दश दिनमा सक्ने तयारी छ ।’
समितिले निजामती विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, विज्ञ, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, समिति सदस्य र संशोधनकर्तालगायतसँग छलफल गरिसकेको छ ।
‘विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल सकिएको छ, लोक सेवा आयोगको अन्तिम धारणा लिन्छौँ’, सभापति खतिवडाले भने, ‘त्यसपछि दफावार छलफलमा अघि बढ्छौँ ।’
