नारायण गाउँले ।
‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश स्वाभाविक छ । यो फैसलालाई लिएर न्यायालय र न्यायाधीशमाथि व्यक्तिगत आक्रमण र गालीगलौजमा उत्रिनु जरूरी छैन । माओवादी सशस्त्र विद्रोह राजनैतिक विषय हो । कुनै कानुन, नियम र विनियम टेकेर भएको आन्दोलन होइन । तत्कालीन कानुन र संविधानलाई नै च्यालेन्ज गर्दै भएको विद्रोह हो । राजनैतिक विद्रोह भएकाले नै १७ हजार भन्दाबढीको ज्यान र हजारौँ नागरिक बेपत्ता हुँदा पनि विद्रोही या सरकारी पक्षलाई ज्यान मुद्दा नलागेको हो । वैयक्तिक सम्पत्ति, जग्गा, टेलिफोन टावर,ब्याङ्कदेखि सरकारी संरचनामाथि भएको आक्रमण र लूटपाट त्यही विद्रोहको अंशका रूपमा क्षम्य भएको हो । ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ भनेर त्यति बेलाका लागि मात्रै भनेर कानुन नै अलग बनाउनुपर्ने र छुट दिन पर्ने अवस्था छ ।
आज तपाईं या मैले कसैको जग्गामा झण्डा गाड्ने हो भने कारवाही हुन्छ । टेलिफोन टावरमा बम हान्ने हो भने जेल जान पर्छ । प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भए पनि सुराकी भनेर कासैको अपहरण या हत्या गरियो भने कानुन लाग्छ । कुनै मृत्युको जिम्मा लिइयो भने जेल जान पर्छ । किनकि हाम्रो कर्म राजनैतिक विद्रोह नभएर अपराधमात्रै हुन्छ ।
युद्धभित्र अनेक अपराध र विकृति हुन्छन् । माओवादी युद्धभित्र पनि थियो । तर त्यो राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि शुरू गरिएको विद्रोह थियो, राजनैतिक युद्ध थियो । राणा शासनविरुद्ध कांग्रेसले गरेको सशस्त्र युद्ध पनि राजनैतिक विद्रोह थियो । माओवादी युद्धले समाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक परिवर्तनहरू ल्याएको पनि सत्य हो । साधनका रूपमा त्यति धेरै हिंसा जरूरी थियो कि थिएन भनेर बहस हुन सक्छ, केहीलाई शासन व्यवस्था नै मन नपर्न पनि सक्छ । तर खासगरी दलित, अल्पसङ्ख्यक र पिछडि़एको वर्गलाई उत्थान गर्न र राजनैतिक मूलधारमा ल्याउन त्यो विद्रोहले खेलेको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । विगत बीस वर्षयता माओवादीकै एजेन्डा र बहुमत नेतृत्वमा मुलुक हिँडेको सत्य हो । कहाँ पुगियो त भन्ने बहस अर्को हो । तर आजको व्यवस्थामा उसको स्वामित्व अरूको भन्दा बढ़ी भएको सत्य हो ।
राजनैतिक विषयको निरूपण राजनैतिक तहबाटै हुने हो । त्यो विद्रोहको शीर्षक ‘जनयुद्ध’ रहने कि नरहने भन्ने निर्क्योल न्यायालयले गर्ने होइन, दलहरूले गर्ने हो । दलहरूले सात–आठ वर्ष लगाएर संविधान निर्माण गर्दै त्यो शब्दलाई अस्वीकृत गरेको सत्य हो । त्यो युद्धकै परिणामस्वरूप जन्मिएको संविधानसभा र त्यसले लेखेको संविधानमा जनयुद्ध छैन । माओवादीले नै बनाएको संविधानमा त्यो शब्द छैन । गाली गर्ने त्यो संविधान लेख्नेहरूलाई हो ।
राजनैतिक रूपमा निरूपण र संविधानमैँ स्पष्ट उल्लेख भएको विषयमा अदालतले आफूखुशी निर्णय सुनाउन सक्दैन । उसले टेक्ने त संविधान नै हो । यो बदनियतले आएको फैसला होइन । प्रचण्ड, बाबुराम र बादलले लेख्न नसकेको शब्द अदालतले लेख्ने कुरो हुँदैन ।
आज एमाले र केपी ओली भनेर माओवादीले प्रचार गरेकी न्यायाधीश सपना मल्ल उनै हुन् जसले ओलीको संसद विघटनविरुद्ध प्रचण्डलाई जिताइदिएकी थिइन् । त्यतिबेला न्याय भएको माओवादी र कांग्रेसलाई लागेको थियो ।अवस्था बदलियो, तर त्यो फैसलाले केपी ओलीको राजनैतिक जीवन सकिने आँकलन थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एक भएको त्यस्तो समयमा एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेकाहरूले समेत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै फैसला गरेका थिए । यो फैसला पनि संविधानको शब्द टेकेर भएको छ । यो व्यवस्था नै दलीय हो । विद्यार्थीदेखि दल छन् । माओवादीको पनि छ । न्यायाधीश उसका पनि छन् । तर के तिनले माओवादी मात्रै हेर्छन् ?
त्यो विद्रोहका सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा जनयुद्ध शब्द सरकारी तवरमा प्रयोग गर्न रोक लागेको हो । एकरूपताका लागि । पार्टी र जनताले प्रयोग गर्न सक्छन् । भोलि दुई तिहाई बहुमत आयो र संविधान संशोधन भयो भने त्यहाँ पनि प्रयोग हुन सक्छ ।
आफ्नो पक्षमा फैसला आएमात्रै न्यायालय राम्रो र नआए बिकाऊ भनेर सस्तो भाषण गर्ने तुच्छ बानी छोड्न जरूरी छ !
