काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको पनि पाँच महिना नाघिसकेको छ । कांग्रेस–एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिपछि ओली असार ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । जनताको निराशा चिर्न आफूहरुको गठबन्धन बनेको दुबै दलका नेताले बताएका थिए र अहिले पनि बताउँदै आएका छन् । तर सरकार गठन भएको यति लामो समय बितिसक्दा सरकारबाट जनता सन्तुष्ट छन् त ? अनि सरकारकै दलका नेताहरु नि ? जनता त पक्कै छैनन् । विपक्षी माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त झनै सन्तुष्ट छैनन् । विपक्षी दलले त सरकार विचौलिया र भ्रष्ट जगाउन लागिपरेका आरोप लगाउँदै आएका छन् । जनता असन्तुष्ट हुनु त स्वाभाविकै हो । किनकी सरकारले जसरी काम गर्छु भनेको थियो, त्यो भएको छैन । खै महंगी घटेको ? अनि खै बजार अनुगमन भएको र कालाबजारी नियन्त्रणमा खै सरकारले काम गरेको ? तर अहिले विपक्षी दल र जनता मात्र होइन, प्रधानमन्त्री स्वयं पनि मन्त्रीहरुको कामबाट निरास बनेका छन् । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै निराशा व्यक्त गरेका छन् । अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकले एकमन्त्रीको हवाला दिँदै मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनबाट प्रधानमन्त्री निराश बनेको समाचार प्रकाशन गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री भएको ५ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले जनतामा आशा पैदा गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । अपवादबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयले देखिनेगरी परिणाम दिन नसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सरकारको कामकारबाहीप्रति कांग्रेस नेताहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । शुक्रबारै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि जनताले आशा गरेअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारले अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सचेत रहेको बताए । थापाको भनाई थियो, ‘सरकार राम्रोसँग चलिरहेको छ, सरकार बनिसकेपछि जुन आशा थियो, त्यो अनुसार डेलिभरी भइरहेको छैन । यो विषयमा सबैभन्दा बढी सचेत प्रधानमन्त्री आफै रहनुपर्छ । उहाँ हुनुहुन्छ । सरकारले काम गर्न नसकेको विषयमा मलाई जस्तै उहाँलाई पनि लागेको हुनुपर्छ ।’
गगन मात्र होइन, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पनि सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । सुदूरपश्चिमका जिल्लाको भ्रमणमा रहेको कोइरालाले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकार चल्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले सरकारले गरेको गलत कामको विरोध गर्नुपर्ने बताए । कोइरालालले भने, ‘कुलमान घिसिङले उद्योगको बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर लाइन काटिदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले संसदको रोेष्ट्रममा उभिएर खोल्छु भन्नुभयो । दुई चार करोडको कुरा छैन, अर्बौंको कुरा छ । हामीले दुई महिना विद्युतको पैसा नतिरे काटिदिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले बत्ती जोड्न निर्देशन दिनुभयो । त्यो गलत कुरा हो ।’
सात बुँदे सहमतिको स्पिरिट अनुसार काम नभएकैले होला प्रधानमन्त्रीदेखि कांग्रेस नेताहरु सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेका । दुई दलको सात बुँदे सहमतिमा आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नेलगायत थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने दुई दलबीच सहमति भएको थियो । यसमा पनि सरकारले काम सुरु गरेको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका दुई तिहाईको यस्तो बलियो सरकार हुँदा पनि केही गर्न नसक्नु निकम्मापन भएको टिप्पणी गर्छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘कांग्रेस महामन्त्रीले उद्घोष गरेछन्’ जनताको आशा अनुसार वर्तमान सरकार चल्न सकेन’। २/३को बलियो सरकार हुँदा केही गर्न नसक्नु निकम्मापन सावित हुनु हो । केही गर्न नयाँ दृष्टिकोण, योजना, र संस्थागत संरचना, दृढ निश्चयता आवश्यक हुन्छ । साढे ३ दशकको अवधिका अनुभवले भन्छ गठबन्धनसँग यी केही छैनन् ।’
