काठमाडौं । आम नेपालीलाई दसैंले छोपेको थियो अर्थात् दसैंको माहौलमा व्यस्त र मस्त थिए । गत असोज २५ गते एउटा खबर सार्वजनिक भयो, त्यो हो एमालेको केन्द्रीय कार्यालयको भवन शिलान्यास । भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन कीर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएका हुन् । गुरुङले दिएको सोही जग्गामा पार्टी कार्यालयको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले असोज २५ गते शिलान्यास गरे । मुलुकको प्रधानमन्त्रीको पार्टीले त्यसमा पनि व्यवसायीले दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने भएपछि यसले ठूलै चर्चा पायो । कसैले एमालेको यो निर्णयको विरोध गरे भने केहीले समर्थन पनि । यतिसम्म भयो रे कि गुरुङले जग्गा दान दिने भन्ने कुरा शिलान्यास कार्यक्रममा पुगेपछि अरु नेताले थापा पाए । असोज २४ गते पार्टी सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा ओलीले पार्टी कार्यालय शिलान्यासको कुरा निकाल्दै एक जना दानवीरले जग्गा दान गर्ने बताएका थिए । तर उनले कसले जग्गा दान गर्दैछ भनेर भनेका थिएनन् ।
एमालेले मीनबहादुरले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने विषयमा अरुले विरोध गर्नु त स्वाभाविकै थियो । तर पार्टीभित्र पनि यस विषयमा असन्तुष्टि देखियो । आँट गर्नेले सार्वजनिक रुपमा विरोध गरे भने नसक्नेले असन्तुष्टि मनमै राखे ।
पार्टीको निर्णयको पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीम रावल, स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे । नेतृ पाण्डेले सामाजिक संजालमार्फत साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको शिर झुकाउने काम भन्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखिन्, ‘साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो । व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रुपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो । तर, राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो । दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला । तर, स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दिर्घकालमा आत्मघाती सावित हुनेछ । समय घर्की सकेको छैन । मनमोहन र मदनहरुले उँचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाँचेका स्वाभिमानी पार्टी पंक्ति र भावी सन्ततीका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनै पर्छ । समयमै सोचौं ।’
एमालेकी अर्की नेतृ तिम्सेनाले पनि पार्टीको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन माग गरिन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखिन्, ‘हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठूलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिँचिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ । म नेतृत्वसमक्ष यहीँमार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु– यो निर्णय फिर्ता लिइयोस् । हामीलाई बाँचुन्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनुहोस् ।’
भीम रावलले पनि पार्टी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । पार्टी निर्णयप्रति असन्तुष्ट त धेरै थिए, तर सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गर्ने आँट भने यी तीन नेताबाहेक अरुले सकेनन् ।
केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि व्यवसायी गुरुङबाट जग्गा दान लिने विषयमा असहमति राख्नेसहित तीन नेतालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो सोध्यो पनि । नेताहरुले पार्टीको स्पष्टीकरणको जवाफ पार्टीलाई बुझाइसकेका छन् । तर यही बीचमा यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालय व्यापारीले बनाइदिँदा पारदर्शिता र विधिको शासनमा खलल पुग्ने भएकाले जग्गा दिन रोकिपाऊँ भनी अधिवक्ताहरू ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले एमाले र गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरे । रिट दायर भएपछि एमालेले तीन नेतामाथि कुनै एक्सन लिएको थिएन ।
कात्तिक १२ मा रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कुनै व्यापारीबाट आर्थिक सहयोग र चन्दा लिँदा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा पुग्न गए त्यसले ‘लेनदेन हुन सक्ने’ भन्दै तत्कालका लागि जग्गा दानमा रोक लगाएको थियो । तर, गत सोमबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले व्यापारीबाट जग्गा दानमा लिई भवन बनाउने कार्य ‘प्रथम दृष्टिमा नै कानुनअनुकूल नरहेको’ भन्ने यसअघिको आफ्नै अडान र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ । अब रिट खारेज भएपछि एमालेलाई दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खुलेको छ ।
रिटमा गुरुङविरुद्ध दुईवटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका र अदालतबाट दोषी ठहरसमेत भएकाले उनीबाट दान लिनु अनुचित भएको जिकिर गरिएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा गुरुङ दोषी ठहर भएका थिए । विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित जग्गा जफतको फैसला गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा २ करोड ४६ लाख धरौटी तिरेर मुद्दा खेपिरहेका गुरुङबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले कार्यालय निर्माणका लागि दान लिँदा स्वार्थ बाझिने निवेदनमा उल्लेख थियो ।
एमालेले फैसलापछि रिट निवेदन एमालेकाविरुद्ध प्रयोग गरिरहने विडम्बनापूर्ण प्रयास असफल सावित उल्लेख गरेको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले लेखेका छन्, ‘नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणसम्बन्धी बद्नियपूर्वक दायर गरिएको रिट खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले आफूलाई राजनीतिकरण र विवादित हुनबाट जोगाएको छ । अदालतलाई जहिले पनि एमालेका विरुद्ध प्रयोग गरिरहने विडम्बनापूर्ण प्रयास असफल सावित भएको छ । कानुनी रुपमा बिल्कुलै प्रवेश नै गर्न नमिल्ने विषयमा जबर्जस्ती अदालतलाई प्रवेश गराएर समयको बर्बादी र विषयान्तर गर्ने प्रयासको अन्त्यसँगै भवन बन्ने मार्गप्रशस्त भएको छ ।’
तर रिट निवेदककातर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ रिट खारेज भएसँगै अब राजनीतिक दलहरुले भ्रष्ट वा अपराधी जो सुकैसँग पनि अर्बौं खर्बौं पर्ने जग्गा जमिनको लेनदेन गर्न सक्ने बाटो खुलेको बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘कानून अनुसार राजनीतिक दलले २५,००० भन्दा वढी आर्थिक सहयोग बैंकिङ चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई यस्तो आर्थिक कारोबारको स्वतन्त्रता दिने आदेश न्यायाधीश अव्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशवाट भएको हो । हामी कहाँ छौं, यहाँ के भैरहेको छ भन्ने कुराको थप जानकारी आम नेपालीहरुलाई आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भएसँगै संलग्न वकीलहरुको नामावलीसहित गराउनेछौं ।’
कानुनीरुपमा त एमालेले यो मुद्दा जितेको छ । तर राजनीतिकरुपमा भने एमालेले जग्गा दान लिएर हारेको टिप्पणी गर्नेहरु पनि छन् । जग्गा दान लिने निर्णयप्रति वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालको टिप्पणी थियो, ‘मीनबहादुरबाट त्यति ठूलो ‘दान’ लिएर केपी ओली र शंकर पोखरेलहरुले एमाले पार्टीको राजनीतिक स्वास्थ्यका निम्ति न्याय गरेको लाग्दैन। यसको असर दूरगामी हुनसक्छ।’
