काठमाडौं । कांग्रेस–एमालेको सरकार गठनसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सुरुमै बक्रदृष्टिमै परे । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उद्योगीबाट बक्यौता उठाउने विषयलाई लिएर कुलमान सरकारको बक्रदृष्टिमा परेका हुन् । सदनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले सांसदहरुले कुलमानमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताए । खासमा कुलमान लाइन काटेर भएपनि बक्यौता उठाउन लागेका थिए । देशकै प्रधानमन्त्री कुलमानको तयारीप्रति रुष्ट बनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र एमाले सांसदहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्थ्यो सरकार कुनै हालतमा कुलमानमाथि कारबाही गर्ने योजनामा छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कुलमानमाथि कारबाहीको तिर हान्न संसदको लेखा समिति प्रयोग गर्न खोजे । यसैक्रममा भदौ ९ गते आइतबार लेखा समितिको बैठकमा विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उद्योगीबाट उठाउन बाँकी वक्यौताको रकमबारे छलफल थियो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरलले सबै सांसदलाई बोल्न समय दिए । बैठकमा एमाले सांसदहरु कुलमानलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए भने माओवादी, रास्वपा र कांग्रेसका सांसद विपक्षमा । तर समिति सभापति पोखरेल निर्णय सुनाएर उठ्ने मनसायमा थिए । बैठकमा सभापति पोखरलेलले अघिल्लो संसदीय समितिले गरेको निर्णय, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे भएको प्रगति, विद्युत नियमन आयोगको कार्यविधि, विद्युतसम्बन्धी ऐनहरूका बारेमा स्लाइडमा देखाएका थिए । त्यस्तै उनले हेटौँडाको खोल्सामा बाँध बनाएर राखिएको ट्रान्सफर्मरको भिडियो पनि देखाएका थिए । आफ्ना कुरा राखिसकेपछि उनले बैठकबाट ६ वटा निर्णय हुने सुनाए ।
उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ठूला सेलेब्रिटीको संज्ञा दिँदै २०७६ सालको लेखा समितिले कारबाही गर भनेको ठूलो सेलेब्रिटीलाई कारबाही किन नगर्ने भनेर प्रश्न गरे । सभापति पोखरेल त्यो बैठकमा कुलमानलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गराउन चाहन्थे । तर यसरी निर्णय सुनाउन थालेपछि बैठकमा विवाद सुरु भयो । उनले बैठकका निर्णय सुनाउन खोजेपछि सांसदहरूले विरोधमात्रै गरेनन्, बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियासमेत सम्झाएका थिए ।
प्राधिकरणले लाइन काट्दा जोड्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री दोषी हुने कि नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद अमरेसकुमार सिंहले गरे ।
माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले भने, ‘सिधा भन्नुस् न कुलमानजीलाई कारबाही गर्ने भनेर’ सभापति पोखरेललाई र्याखर्याख्ती पारे । कांग्रेस सांसद वासुदेव तिम्सिनाले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ तीन महिनामा उठाउने र नउठाए कारबाही हुन्छ भनेर प्राधिकरणलाई भनौँ भन्ने निर्णय गर्न प्रस्ताव गरे । तर सभापति पोखरेल जसरी पनि निर्णय गराउन खोज्दै थिए । तर माओवदी झन् प्रतिवादमा उत्रियो ।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले वक्यौता उठाउने निर्णय मात्र गरौँ, अन्य निर्णय नगर्न आग्रह गरे । लामो विवादपछि सभापति पोखरेलले निर्णय सुनाउन पाएनन् । र उनले भने, ‘माननीयज्यूहरू अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरी स्थगित हुन्छ ।’
यो बैठकका बेलासम्म मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्था ठगी प्रकरण बाहिर आएको थिएन । तर यसैको सरोफेरोमा यो सहकारी ठगी प्रकरण बाहिर आयो । यो सहकारी ठगीमा सभापति पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला जोडिएकी थिइन् । जब यो प्रकरण बाहिर आयो, त्यसपछि सभापति पोखरेलले लेखा समितिको बैठक नै राख्न सकेका छैनन् । विभिन्न संचारमाध्यममा त सभापति अन्तरवार्ता दिँदै हिँडेका त छन् तर उनी सहकारी ठगी प्रकरणले रन्थनिएका छन् । तर पोखरेल पत्नीसहित अञ्जला कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध गत बिहीबार सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरीले कोइरालालाई फरारको सूचीमा राखेको छ । कोइराला सहकारीकी पूर्वसञ्चालक हुन् । प्रहरीले पक्राउ गर्ने प्रयाससमेत नगरी उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यो सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा प्रहरीमाथि सत्ताको दबाब पर्दै आएको थियो ।
उनीहरूविरूद्ध अहिले सहकारीको बचत रकम अपचलनमा मात्रै मुद्दा दायर भएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार उक्त सहकारीको २२ करोड बिगो मागदाबी गरिएको छ । कुलमानलाई जसरी पनि कारबाहीको सिफारिस गर्न तम्सिएका सभापति पोखरेलले अब प्रहरीले फरार सूचीमा राखेको आफ्नी पत्नी पक्राउ गर्न सहयोग गर्लान् कि नगर्लान् गतिलो प्रश्न खडा भएको छ । उनी सुशासनको पक्षमा छन् कि छैनन् भन्ने यसबाट आमजनताले प्रष्ट बुझ्नेछन् ।
कुलमानलाई सेक्न खोज्ने अर्का पात्र हुन् उर्जामन्त्री दीपक खड्का । उर्जामन्त्री खड्का पनि कुलमानलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा राम्रोसँग प्रयोग भएका छन् । उर्जामन्त्री खड्काले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई काटेको बिल अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन कुलमान माथिल्लो तामाकोशीको पुनर्निर्माणस्थलमा पुगेको समयमा रातारात मन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकक्ष नै बनाएका छन् । प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति सरकारले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहँदा मन्त्रीको कार्यकक्षले कुलमानलाई थप दबाब राख्ने खोजेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणमा अध्यक्षको लागि कार्यकक्ष स्थापना गरिएको यो पहिलो हो ।
कुलमानलाई तह लगाउन तम्सेका यी उर्जामन्त्री पनि अहिले आफैं चेपुवामा परेका छन् । उर्जामन्त्री खड्काको कम्पनीले स्वयंसेवी संस्था नेपाल स्काउटको भवन र जग्गा भाडामा लिएबापत २ करोड ४० लाखभन्दा बढी साँवा र २ करोड ७८ लाखभन्दा बढी जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको विषय फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । स्काउटले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बिहीबार पत्र पठाएर खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले तिर्न बाँकी रहेको भाडाको साँवा र जरिवानाको विवरण जानकारी गराएको छ । यस विषयमा छलफल गर्न पुस ३ का लागि समितिको बैठकसमेत बोलाइएको छ । खड्का ल्यान्डले भाडा नतिरी बलमिच्याइँपूर्वक जग्गा र भवन उपयोग गरेपछि गत वैशाखमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले बल प्रयोग गरेर खाली गराएको थियो । भाडा विवाद समाधान नहुँदा उक्त भवन र जग्गामा सिलबन्दी कायमै छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उद्योगीबाट बक्यौता उठाउने कुरामा अहिलेको सरकारको फरक मत होला, तर अरुको छ्रैन । कुलमान दोषी छन् भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अनि कुन कुन प्रधानमन्त्रीले काटिएको लाइन बक्यौता नबुझाई जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए, तिनीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
अनि आफूलाई सुशासनको हिमायती बताउने लेखा समिति सभापति पाखरेलले अब आफ्नी पत्नीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् त ? त्यसैगरी राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गरेर भाडा र जरिवाना गरी पाँच करोड रुपैयाँ भन्दाबढी तिर्न बाँकी राखेका उर्जामन्त्रीमाथि चाहिँ सरकारले के कारबाही गर्छ ? जनता सरकारको निर्णय नियालिरहेका छन् ।
