काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा जोडिएको विगत एकवर्षदेखि बाहिर आएको विषय हो । लामिछाने जोडिएको विषय छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको मागदेखि समिति गठन, त्यसपछि उनी पक्राउ परेपछि त यो विषय झनै चर्चित बनेको छ । अझ चितवन प्रहरीको हिरासतमा रहेका रविलाई मध्यरातमा त्यसमा पनि विरामी भएको बेला पोखरा लगिएको विषयले भने ठूलै हल्लचल्ली मच्चाएको छ । एक त स्वास्थ्य ठिक नभएको र त्यसमा पनि मध्यरातमा सुतेको व्यक्तिलाई दुव्र्यवहार गर्दै पोखरा लगेपछि उनको परिवार र उनको पार्टीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नै गुहारेको छ ।
आयोगले यस विषयमा प्रहरी प्रमुखलाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । तर प्रहरी प्रमुख नगई एआईजी टेकबहादुर तामाङसहित प्रहरी उच्च अधिकारीहरु पुलचोकस्थित आयोगको कार्यालयमा पुगेर घटनाबारे जानकारी गराएका छन् । अझै आयोगले यसबारेमा प्रहरी प्रमुखसँगै सोधपुछ गर्ने बताएको छ । आयोगले यसविषयमा अनुसन्धान गरिरहेकाले कुनै निष्कर्ष निकाल्ला । रविलाई चिववनबाट पोखरा बिहान लैजाने भन्दा प्रहरी प्रमुखले चितवनका प्रहरी प्रमुखलाई राति नै लैजान दवाव दिएको कुरा रास्वापका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिमाथि त यस्तो व्यवहार गरिन्छ भने सामान्य मान्छे प्रहरी हिरासतमा पुग्दा कस्तो व्यवहार हुन्छ होला ? त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको दवावमा प्रहरीले रविमाथि यस्तो व्यवहार गरेको भए त्यो गलत हो । त्यसको भत्र्सना गर्नुपर्छ ।
सत्ताको सधैं दुरुपयोग
के सत्ता अहिले मात्रै यस्तो हो कि सधैं यस्तै हुन्छ त ? त्यसका लागि केही उदाहरण हेरौं । रवि लामिछाने २०७९ को संसदीय निर्वाचनपछि पहिलो पटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान र गृहमन्त्री बनेरै सत्तामा गएका थिए । तर उनको त्यो सत्तारोहण लामो समय टिकेन । नागरिकतासम्बन्धी विवादमा उनी दोषी ठहर भएपछि उनले छोटो समयमै राजीनामा दिनुपर्यो । त्यसपछि उनको क्षेत्रमा चितवनमा उपनिर्वाचन भयो । उपनिर्वाचनमा पनि उनी अत्यधिक मतकासाथ विजयी भएर संसदमा आए । त्यसबेला माओवादी, कांग्रेस, नेकपा एकीकृतलगायतका दलको सरकार थियो ।
तर २०८० फागुन अन्तिम साता कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर प्रचण्डले एमाले, रास्वपालगायतका दलको गठबन्धन गरे । त्यसपछि रवि फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेर सत्तामा आए । दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेर सरकारमा आउँदा सहकारी प्रकरण चर्किन लागिसकेको थियो । अर्थात् रवि गृहमन्त्री हुनुअघि नै मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पूरक जाहेरी परिसकेको थियो । जाहेरीमा लामिछानेसमेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । तर जब गृहमन्त्री बनेर उनी सरकारमा सहभागी भए, विपक्षी दलले यो मुद्दा उचाल्न सुरु गरिसकेका थिए । जसरी विपक्षी दलले यो मुद्दा उचाल्न थाले रविले पनि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्न थाले र प्रधानमन्त्रीलाई समेत यो कुरा भन्न लगाए ।
चैत ६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । सांसदहरुले यसविषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि निर्दोष रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले रविजी सहकारी सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको देखिन्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँकतै जोडिएको देखिएन। अतः उहाँले राजीनामा दिने कुरा पनि हुँदैन र बदमासी पनि गर्नुभएको छैन।’ अनुसन्धानका क्रममा रविको नाममा प्रवाह भएको ऋण फरछ्योट भइसकेको जानकारी आफूले पाएकाले सहकारी ठगीमा संलग्न हुनै नसक्ने प्रचण्डले बताएका थिए ।
सहकारीसँग जोडिएको विषयमा रविविरुद्ध प्रश्न झन्झन् पेचिला बन्दै गए । त्यसैक्रममा २०८० चैत १४ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफू विरुद्ध दिएको जाहेरी दर्ता समेत नभएको जिकिर गरे । बैठकमा सांसदले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा लामिछानेले भने, ‘जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ, त्यहाँ नाम बाहेक केही छैन। न हस्ताक्षर छ न ल्याप्चे छ। न मैले निवेदन दिएको छु न मेरो सामान्य केवाईसी भरिएको छ । न मैले कुनै पत्र पाएको छु न कुनै अनुसन्धान भएको भन्ने कुरा थाहा छ ।’
सोही बैठकमा लामिछानेले प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरलाई पनि लगेर गएका थिए । कुँवरको मुखबाट पनि रविले आफू निर्दोष रहेको भन्न लगाए । बैठकमा प्रहरी प्रमुख कुँवरले सहकारी अनियमितमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको बताएका थिए । प्रहरी प्रमुख कुँवरले भने, ‘मैले ठाडो उजुरीको रूपमा जो इस्यु आयो, दर्ता भएको छ । तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएन । कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन । अहिले सांकेतिक रूपमा रवि लामिछाने भन्ने भएको छ । त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणका आधारमा कुनै पनि आधार देखिँदैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्दोष, अनि प्रहरी प्रमुखले पनि निर्दोष भनेपछि रवि आफू निर्दोष रहेको कुरामा ढुक्क भए । यो चैतको कुरा हो । तर वैशाख पहिलो सातासम्म आइपुग्दा रवि लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गैरकानुनीरुपमा दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्रमा लामिछानेले २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ । जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको अभियोगपत्रमा ‘लामिछानेका नाममा ऋण खडा गरी २०७७ चैत १८ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा सेवा शुल्क ४ लाख कट्टी गरी १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको’ उल्लेख थियो । अनुसन्धानको मिसिलमै रविले सहकारीबाट गैरकानूनी रुपमा रकम लगेको प्रमाणहरु उल्लेख गरेपनि प्रहरीले लामिछानेसँग सामान्य सोधपुछ समेत पनि गरेको थिएन । रविको खातामा पैसा हाल्ने रोशनी गुरुङविरुद्ध मुद्दा चल्यो । उनी थुनामा गइन् । तर अरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो तर रविविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएन । यहाँ पनि सत्ताको दुरुपयोग भएकै हो ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो विषयलाई थप चर्काउँदै लग्यो । सदन चल्न दिएन । यस्तो अवस्था आयो कि बजेट पनि सदनबाट नआउने अवस्था सृजना भयो । संसदीय छानबिन समिति गठन कांग्रेसको माग थियो । उसले रविलाई सदनमा बोल्न पनि दिएन । कांग्रेसले सदन चल्न नदिएर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्दै गएको थियो भने उता रवि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै निर्दोषिता प्रमाणित गर्न लागे । रविले २०८१ वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट एउटा पत्र लेख्न लगाए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले काठमाडौं महानगर– ६ बौद्ध महांकाल बस्ने रवि लामिछानेको नाममा पत्र पठाएर उनको बारेमा हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान र अभियोजनसमेत नभएको भनी जानकारी गरायो । जबकी वैशाख पहिलो साता नै रविले सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएको प्रहरी प्रतिवेदन रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगिसकेको थियो । हालसम्म कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा अनुसन्धान भएको छ कि छैन भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ दिएको थिएन । कुनै व्यक्तिले आफ्नो बारेमा जानकारी माग्नासाथ अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायले जानकारी दिने अभ्यास समेत थिएन । तर रविले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै इतिहासमै नभएको काम गराए ।
जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर कांग्रेसले सदन अवरोध गर्दै आएको थियो । संसदीय समिति गठनमा प्रचण्ड सहमत भएपनि त्यतिबेलाको सत्ताघटक एमाले र रास्वपा बाधक बने । अन्ततः जेठ १५ गते एमाले नेता सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भयो । समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट थापा र सरिता भुसाल तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य थिए । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो । समितिले तीन महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी सभामुखमार्फत सरकारलाई बुझायो ।
प्रतिवेदनमा रविको नामै किटेर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा रवि कात्तिक दुई गते पक्राउ परेका हुन् । सुरुमा सहकारी ठगीमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेपनि उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कको संचालक र प्रवन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीबाट करोडौं रकम गएको विषयमा अनुसन्धानका लागि रवि पक्राउ परेका हुन् । हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले निर्दोष भने, अनि प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरले पनि । तर अब निर्दोष वा दोषी अदालतले भन्नेछ । हिजो गृहमन्त्री हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको पूरक जाहेरी रविले दर्ता नै भएको छैन भन्न लगाए । तर आज उनी त्यही पुरक जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएर पक्राउ परे ।
गत आइतबार म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा लैजाँदा रविले आफ्नो मानवअधिकार हनन् भएको विषय इजलासमा उठाएका थिए । रविको उक्त भनाइमा पीडिततर्फका जाहेरवाला कृष्ण जैसीले दुईपल्ट गृहमन्त्री हुँदा हिरासतको गुणस्तर र प्रहरीको व्यावसायिकता किन नसुधारेको भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । जैसीले इजालासमा भने, ‘यो रोइकराइ गरेर अदालतसामु मागेर पाइने चीज पनि होइन । जुन प्रहरीले आफूलाई १२ बजे उठायो भन्नुभएको छ, सहकारीपीडितको नेतृत्व गरेर मैले पनि न्याय माग्दा मलाई पनि ४ बजे उठाउने आदेश उहाँले नै गर्नुभएको हो । उहाँ गृहमन्त्री नै हुँदा पीडितलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्रबाट उठाएर गेट बाहिर लगेर फालिएको हो ।’
हिजो पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गरेको पूरक जाहेरीको बारेमा बुझ्न जाँदा सत्ताले नै उनीहरुमाथि लाठी वर्षाएको थियो । आज सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर रविमाथि प्रतिशोध साँध्यो भनिदैछ । सत्ताले जहिल्यै शक्तिको दुरुपयोग गर्छ । रविले पनि सत्तामा हुँदा शक्तिको दुरुपयोग गरे आज अरुले गर्दैछन् । सत्तामा सँगै हुँदा हिजो केपी ओली रवि निर्दोष रहेका भन्दै ससदीय समिति बनाउन नहुने पक्षमा थिए । तर आज केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै रवि पक्राउ परेका छन् । हिजो तिनै प्रहरी प्रमुख रवि निर्दोष भनेर संसदीय समितिमा बोल्दै थिए भने आज तिनै प्रहरी प्रमुखले रविलाई चितवनबाट मध्यरातमै पोखरा लैजान दवाव दिए भनिदैछ । सत्ताको चरित्र नै यस्तै हो ।
