काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा भने हस्ताक्षर भयो । यो सम्झौतामा १० वटा परियोजना समेटिएका छन् ।
१. टोखा–छहरे सुरुङमार्ग
२. हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना
३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल
४. जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग
५. डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल
६. जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन
७.मदन भण्डारी विश्वविद्यालय
८. काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम
९. दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क
१०. झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स
चीन भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईको समझदारीका बेलामा ऋणबारे कुनै कुरा नचलेको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने,‘अहिले हामीले जे प्राप्त गरेका छौं । त्यो ऋण होइन भन्ने कुरा धेरैपटक भनिएको छ । अब धेरै दोहोर्याउन नपरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । ऋण होइन । ऋण सम्बन्धी कुरा पनि चलेको छैन । फेरि ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ ? सधैं ऋण–ऋण–ऋण यो रट किन साह्रै बजिरहेको छ ?’
खासमा बीआरआई अुदानमा कि ऋणमा भन्ने ठूलो बहस भएको थियो । तर अहिले भएको सम्झौतामा ऋण होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिँदा पनि कतिपयले यो ऋण नै भएको भन्दै दाबी गर्दै आएका छन् । तर कतिपयले भने अब बीआरआईमा अब विवाद नगरी अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल बीआरआई सम्झौताका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ढाँटेको बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘प्रधानमन्त्रीजी खान मोही माग्ने तर ढुंग्रो लुकाउने ? प्रधानमन्त्री भन्छन् ऋृण लिनेगरी संझौता भएको छैन। उनिसँगै भ्रमणमा जानेले सहुलियतपूर्ण ऋृणको ढोका खुला राखिएको र ऋृण लिनै हुन्न भन्ने छ, भन्छन् । सहुलियत ऋृण पनि ऋृणनै हो । यस्तो ऋृण नेपालले लिएकै छ । प्रधानमन्त्रीजी खान मोही माग्नु हुन्छ तर ढुंग्रो लुकाउने काम गर्नु हुन्छ । राजनीतिज्ञको चाला यस्तै हुन्छ की क्याहो ?’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे विगतमा घोषणा गरिएको अनुदान उपयोग गर्न नसक्ने शासकीय संयन्त्रले अहिले चीनबाट ९ अर्ब अनुदान आयो भनेर खुसी हुनु गलत हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘छिमेकी सम्बन्धलाई सत्ता स्वार्थले गाँजेकै थियो, अब कूटनीति पनि दलिय छक्कापञ्जाको शिकार बनेको छ । दुईमहिना भित्र भारत र चीनका शासकहरुसँगको भेट, अभिव्यक्ति र Body–chemistry बाट प्रधानमन्त्री ओली झस्किएको भए नेपालको इतिहास र भूगोलको हित हुनेछ । चीनका राष्ट्रपति आउँदा घोषित ६० अर्बको अनुदान ७ वर्षमा पनि उपयोग गर्न नसक्ने अदक्ष शासकीय संयन्त्र बनाएको देशको लागि थप ९ अर्बको अनुदान फोटोको मिष्टान्न मात्र हो ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र बीआरआईमा सत्तासीन दलको नेताको गृहजिल्लामा हल र पार्क समावेश गरेर देशो बेइज्जति गरेको आरोप लगाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘ऋण लिनै हुँदैन । अनुदान ‘मात्र’ लिनुपर्छ । आयोजनको आधारमा देशको हितलाई हेरेर ऋण/अनुदान दुबै लिनुपर्छ । बबण्डर बहस भयो। काँग्रेस/एमालेको कार्यदल नै बनाइयो। नयाँ प्रस्ताव गरियो। चिनले स्वीकार नै नगरी खुसी मनाइयो । अन्ततः Aid Assitance Financing भनियो। ‘ऋण लिनै हुँदैन। अनुदान ‘मात्र’ लिनुपर्छ’ भनेर बबन्डर मच्चाउनेहरू हावा खाए। तर अहिले उनीहरू पनि ’गज्जब’ भयो भनिरहेका छन् । Henry Kissinger को शब्दमा Constructive Ambiguity (रचनात्मक अस्पष्टता) का शब्दावली प्रयोग गरियो । एमसीसीमा त्यसैगरी बबन्डर गरियो। बबन्डर गर्नेहरू हावा खाए । बीआरआईमा पनि बबन्डर गर्नेहरू हावा नै खाए। यस्तो काँचो, निहित राजनीतिक स्वार्थ–प्रभावित कुटनीतिले देशको इज्जत र विश्वसनीयता बढाउँदैन । त्यसमा पनि बीआरआई जस्तो विशाल परियोजनामा मागेको के ? सत्तासीन दलको नेताको गृहजिल्लामा हल र पार्क ! बेइजतिको पराकाष्ठा!’
तर चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की बीआरआईलाई नेपाल र चीनले अब पनि गिजोल्ने वा थन्क्याउने काम गर्न नहुने बताउँछन् ।
नेपाल-चीन दुवै पक्षले बीआरआईमा गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्छः टंक कार्की
सन् २०१७ मा नै नेपाल चीन बीच बीआरआईमा एमओयू (समझदारी) भएको हो त्यसपछि चीनले प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’को सट्टामा यसपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीनको औपचारिक भममणमा नेपालले राखेको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ प्रस्तावलाई चीनले सदासयका साथ स्वीकारेको छ । नेपालले राखेको संशोधन प्रस्ताव आफ्नो ’सुरक्षा संवेदनशीलता, भौगोलिक अवस्थितिको’ दवावका कारण भनेर बताइएको छ । परियोजनामा हुने लगानीको मोडालिटीमा नेपालले राखेको सबै परियोजनामा अनुदान भन्ने मागलाई भने चीनले अस्वीकार गरेपछि ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’मा जान अन्ततः नेपाल चीन दुवै पक्ष सहमतिमा आएका छन् जो आर्फंमा सुखद छ । यो मध्यम मार्ग हो । यसले केहीमा अनुदान र केहीमा ऋणको आधारमा प्रस्तावित परियोजना कार्यन्वयन हुने ढोका खुलेको छ । जो सहमति भएको छ त्यसको आधारमा नेपाल चीन दुवै पक्षले गम्भीर गृह कार्य गर्नु र सहमतिमा आएर शिघ्र कार्यन्वयनमा जानु जरुरी छ । अब पनि गिजोल्ने वा थन्क्याउने गर्नु हुन्न ।
