काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता नबुझाउने २८ उद्योगको लाइन पछिल्लो पटक कात्तिक ८ गते काट्यो । उद्योगको लाइन काटिएपछि उद्योगीहरु प्राधिकरणलाई महसुल बुझाउनुको साटो राजनीतिक लबिङमा लागे । उद्योगी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताको घरघरमा धाए । न प्रधानमन्त्रीले न मन्त्री र न त दलकै नेताले उनीहरुलाई महसुल बुझाउ भने । बरु उद्योगीले भनेअनुसार सरकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने मनसायले स्पष्टीकरण सोध्न थाल्यो । तर प्राधिकरण महसुल नबुझाई लाइन नजोड्ने अडानमा बस्यो । त्यसपछि कात्तिक २५ गते आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टीओडीका आधारमा बक्यौता उठाउने र काटिएको लाइन भोलिपल्ट(सोमबार) मध्यान्ह १२ बजेसम्म जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लाइन जोड्न तयार भएनन् । अनि मंगलबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैकठले निर्णय गरेपछि मात्र विद्युत् लाइन जोडिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले काटिएका लाइन जोड्ने र टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र विवादित बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कात्तिक २८ गते पत्रकार सम्मेलन गरी घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए फेरि लाइट काट्ने बताएका छन् । बक्यौता उठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘१५ दिनभित्र हामीले गरेको बिलअनुसारको रकम बुझाएन भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्नेछौँ। नेपाल सरकारले पनि भनिसकेको अवस्था छ– १५ दिनभित्र बक्यौता रकम असुलउपर गर्नू।’ त्यसपछि प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएर मंसिर १२ गतेभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको छ ।
तर बक्यौता बुझाउनुपर्ने दिन नजिक आइरहेका बेला सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’ विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ । मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् महसूल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण÷प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेशअनुसार नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ्का प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिको सदस्यमा ‘चार्टड एकाउन्टेन्ट’ सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे छन् । समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनःगणना गरी जाँच गर्ने मन्त्री खड्काले बताएका छन् ।
महसुल बक्यौता विवाद अदालतमा पुगेर फैसला भइसकेको विषय हो । उद्योगीले हालेका सबै मुद्दामा प्राधिकरणका पक्षमा फैसला आइसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषदले १५ दिनभित्र उठाउ भन्ने अनि मन्त्रीले विज्ञ समिति गठन गरेर फेरि यसलाई अड्को थाप्ने काम सुरु गरेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणले केही ठूला उपभोक्तालाई दिएको विद्युत महसुलको बिलमा त्रुटि भए नभएको जाँच्न अलग समिति बनाइदिएछन् । बिल पुनरावलोकन गराउने त्यस्तो सुविधा प्राधिकरणका सानातिना उपभोक्ताले पाउने कि नपाउने अब ? भन्दै उपभोक्ताले समेत प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
प्राधिकरणले महसुल उठाउन लागेको बेला फेरि बीचमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्यसमेत यस विषयमा रुष्ट बनेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य कपिल आचार्यले मन्त्रालयले प्राधिकरणमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले समिति बनाउने नै भए प्राधिकरण वा नियमन आयोगभित्र बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनको भनाई छ । उनको प्रश्न छ, ‘समिति गठनको कानुनी आधार के ? अनि प्राधिकरणले जारी गरेको बिल बाहिरी मान्छेले कसरी जाँच गर्न सक्छन् ? कतिजनाको बिल जाँच गर्ने ?’
पूर्वउर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय महसुल विवादबारे अदालतहरुबाट विगतमा पनि पटक पटक निर्णय भैसकेको बताउँछन् । उनी मन्त्रीले बनाएको समितिलाई बिल सच्याउने अधिकार नभएको र यो विवादलाई थप तन्काउने मन्त्रीको मनसाय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन महसुलबारे अदालतहरुबाट विगतमा पनि पटक पटक निर्णय भैसकेको छ। पैसाको कुरा आएपछि सामान्यतया कर्मचारीले नअसुल्ने निर्णय गर्दैनन् । नेपालको विगत हेर्दा कर्मचारीले गर्नु हुँदैन, भन्ने मेरो सल्लाह हो । यदि कसैले न्यायिक मन प्रयोग गरिहालेछन् भने तिनका तीन पुस्ता कुनै समयमा अपराधीमा दर्ज हुनेछन् । त्यसैले ‘अदालत शरणम गक्षामी’ मनन गरौं, जप गरौं ।’
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा आयोगलाई दिएको छ । ऐनको दफा १७ अनुसार अनुमतिप्राप्त संस्था (प्राधिकरणलगायत)हरूले ऐन र ऐनअन्तर्गतका नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानुन वा सर्तबमोजिम कार्य गरे–नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ भनिएको छ । यसअनुसार पछिल्लो बक्यौता विवादमा पनि आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ । तर आयोगले हेर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै मन्त्री खड्काले कानुनले पनि नचिन्ने समिति गठन किन गरे ? यो विषयलाई सरकार थप तन्काउनै लागेको हो त ?
अब कुरा छ प्राधिकरणले मंसिर १२ गतेभित्र महसुल बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । यदि मन्त्री यो विषयलाई थप तन्काउन खोज्ने र प्राधिकरणले महसुल नबुझाएको खण्डमा मंसिर १२ पछि उद्योगीको लाइन काट्यो भने यो विषय थप गिजोलिने निश्चित छ । अनि सरकार उद्योगीबाट महसुल उठाउन नभई उद्योगीको पक्षपोषणमा लागेको स्पष्ट हुनेछ ।
