काठमाडौं । कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिना बितिसकेको छ । सरकार गठन भएको एकसय दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दाबी गरेका थिए । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो । प्रधानमन्त्रीले एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको, चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको, कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेका थिए । उनले देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्नेहरुले सरकारको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘म यहाँ एउटा तथ्य उल्लेख गर्न चाहन्छु–सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि विरोध सुरु गरियो । यसको कारण थियो– देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरू बन्द गराउने, पुँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने । अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन ।’
प्रधानमन्त्रीले सरकारको सफलताको फेहरिस्त यसरी प्रस्तुत गरेपनि सत्तारुढ दलबाटै सरकारप्रति असन्तुष्टि भनेको बढ्दै गएको छ । विपक्षी दलले त सुरुदेखि नै सरकारको विरोध गरेकै थिए । तर पछिल्लो समय सत्तारुढ दल र नागरिक अगुवाले समेत सरकारले लय नसमातेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकार गठनका लागि गरिएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार सरकार अगाडि नबढेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले सुरुमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने लागेको भएपनि अहिले त्यो पनि निराशाजनक देखिराखेको बताएका छन् ।
उनको भनाई छ, ‘सुरुमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने लागेको थियो मलाई तर त्यो पनि निराशाजनक देखिराखेको छु । रुपन्देहीमा ३०० उद्योगहरू बन्द भएको सुन्दैछु । मोरङमा बन्द भइरहेको छ । मैले यो सोचेको थिइनँ । सुशासनको हेर्दा सचिवहरू कसरी सरुवा भइरहेका छन् ? आज एउटा, भोलि अर्को, यसरी सुशासन दिन सकिँदैन ।’
नागरिक अगुवा एवं वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित पनि ओली नेतृत्वको सरकार राजकाजमा चनाखो हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘केपी ओली सरकार राजकाजमा चनाखो हुनसकेको छैन; बाह्य सम्बन्धमा नयाँ मोड छैन बरु गल्ती भएका छन्, धेरै unforced errors छन्, मीनबहादुर जग्गा बकस प्रकरण लगायत । मीडिया सधैं झैँ नकारात्मक रहँदा सामाजिक सञ्जाल पनि आक्रामक बनेको छ। संयुक्त सरकार सफल नहुँदा ‘एनार्की’ भित्रिने संभावना छ। गम्भीर अवस्था ।’
त्यस्तै अधिकारकर्मी सुवोधराज प्याकुरेल पनि सुशासनको बाधक कर्मचारीतन्त्र भएकोमा सरकारले त्यसलाई सुधार गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । प्रशासन सुधारका लागि सरकारले काम नगर्दा जनतामा असन्तुष्टि बढेको भन्दै सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनको टिप्पणी छ, ‘आजको नेपालको केन्द्रीय चुनौती हो सार्वजनिक प्रशासन जसका मुखिया हुन् मुख्यसचिव । कुनै सचिव उपर कुनै मन्त्री मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रण छैन/हुँदैन । मुख्यसचिव उपर प्रधानमन्त्रीको कुनै नियन्त्रण छैन/हुँदैन । कानून र प्रकृया नै त्यस्तै बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले टिप्पणीमा ‘सदर’ बाहेक लेख्न पाउँदैनन् । ‘किन सदर गरेको’ भन्ने बारेमा लेख्न खोज्यो भने ‘चलन छैन’ भन्छन् ।’
अहिलेको नागरिक असन्तुष्टि आक्रोश र त्यसलाई टेकेर प्रकट हुने गरेको उत्पातको ७० (सत्तरी) प्रतिशत कारण हो नागरिक–प्रशासनमा ब्याप्त कठोर मनपरी र नियन्त्रणकारी मानसिकता जुन घुस खान लिन तर्साउन हप्काउन प्रयोग हुने मुख्य औजार भएको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘म खान्न–खान दिन्न’ को मूल नाराले जनतालाई गिज्याइरहेको छ । अनि सरकार ? सरकार चाहिँ तिनै मति बिग्रिएका वर्तमान र भूतपूर्वको जमातको सल्लाहमा प्रशासन सुधार गर्छु भन्छ । कस्तो विडम्बना ? पहिले भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा पञ्चायतकालमा जारी प्रशासन सुधार आयोगको र त्यस यताका प्रतिवेदन पढ्नु । र सुधारका लागि पीडक होइन प्रशासन पीडितको अगुवाइमा आयोग बनाउनु जसमा प्रशासनिक सञ्जालले पीडित बनाइएका स्वच्छ कर्मचारी पनि परुन अनि न यथार्थ थाहा हुन्छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्मको प्रगति शून्य रहेको महालेखाले जनाएको छ । महंगी कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार चुकेको गुनासो आमजनताले गर्दै आएका छन् । त्यसैले जनतालाई आभाष हुने गरी काम गर्न सरकारले गति बढाउने हो कि ?
