सुरेश आचार्य ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त धारणामा विद्युत वक्यौता नतिर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरबारे प्रष्ट कुरा आएको छ । यस स्थितिमा अर्थतन्त्रका धमिराहरूबाट कूलमानविरूद्ध सुरक्षा चूनौति थपिने आशंका बढाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई केही समयअघि ज्यानै जाने गरी आक्रमण भएपछि अहिले सरकारले पिएसओसहित सुरक्षा दस्ता दिएको सुनिएको छ भने देशका धमिराहरूकोविरूद्ध खडा भएका कुलमानलाई आउनसक्ने सुरक्षा थ्रेटलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले तत्काल कुलमान घिसिङलाई उच्चतम् सुरक्षा दिइनु पर्ने देखिन्छ । विद्युत महसुलको वक्यौता नतिर्नेहरूको लाइन जोडेको १५ दिनभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका साथै उर्जा मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम अब बक्यौता उठाउने दायित्व विद्युत प्राधिकरणमा मात्र सीमित नरहेको कूलमानजीको भनाई रहेको छ ।
अब फेरि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरी सबै बक्यौता मिनाह गर्नुपर्ने अथवा बक्यौता नतिर्नेहरूलाई कानुनसम्मतः तरिकाले धरपकड गरेर वा सम्बन्धितहरूको सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको नौवत खडा हुने देखियो । यी दुवै कुरामा सरकारलेface saving गर्ने कुनै ठाउँसम्म नपाउने अवस्था सिर्जना हुने देखियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक्लैले राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादन, राष्ट्रिय मुद्रा प्रवाह, संघीय बजेट र संघीय राजश्व संकलन, शोधानान्तर स्थिति र व्यापार घाटामा पार्ने प्रभावका बारेमा प्रष्ट रूपमा कूलमानजीले राख्नु भएको तथ्यांकगत कुराले आमनागरिकलाई गम्भीर पारेको छ । प्राधिकरणले मासिक करिब १० अर्ब रूपैयाँ र वार्षिक करिब १ खर्ब रूपैयाँ मुद्रा प्रवाह गर्ने गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
कूलमानजीका अनुसार एक हजार रूपैयाँभन्दा घटीको सेवा लिने सेवाग्राहीहरूको प्राधिकरणले मासिक विद्युत महसुल भुक्तानी नगर्दा २ लाख सर्वसाधारणको घरमा जडान भएको लाइन काट्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै २० वटा उद्योगले २० अर्ब रूपैयाँ विद्युत प्रधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
आम प्रश्न छ, नेपाल सरकारलाई– ती २ लाख गरिब नेपालीले विद्युत सेवाको भुक्तानी नगर्दा तिनका घरमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई फरमान जारी नगर्ने मन्त्रिपरिषद् किन यी २० उद्योगीहरूप्रति भने नतमस्तक छ ? जसरी सरकार १ लाख भन्दाबढी सहकारी बचतकर्ता परिवारको २ खर्ब रूपैयाँ निक्षेप रकम सहकारी ठगहरूबाट उठाउन चासो नदिई करिब १०० सहकारी ठगहरूलाई जोगाउन पट्टी लागेको छ, त्यसरी नै विद्युत प्रधिकरणको केसमा पनि २ लाख परिवारलाई अन्धकारमा राख्दा चिन्ता नलिने सरकार २० जनाको २० अर्ब रकम बक्यौता भएका धनाढ्य परिवारको पक्षपोषणमा लागेको छ ।
कूलमान घिसिङले आफूमाथिको बक्यौता उठाउने दायित्व अब सरकारको काँधमा हालिदिएका छन् । उनले मुलुकमा चलिरहेको लूटतन्त्रको जालो तोड्ने उनको प्रयास सफल वा बिफल के हुन्छ, आजका १५ दिनमै प्रष्ट हुने भयो ।
मन्त्रिपरिषदले तोकेको १५ दिने समय सीमाभित्र २० डिफल्टर उद्योगी घरानाबाट बक्यौता नउठेसम्म नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिर्न नसक्ने जनाउ दिएमा वा मन्त्रिपरिषदबाट मिनाहामाफी पाउन सरकारलाई निवेदन दिएमा वर्तमान सरकारले जनविरोधको सामना गर्नुपर्ने मात्र होइन गम्भीर राजनीतिक संकटमा पर्न सक्ने संभावना बढेर जानेछ ।
