काठमाडौं । कोशी प्रदेशका सांसद तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले आफूमाथि जापानमा मानव तस्करीको आरोप लागेपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएपछि उनको पार्टी नेकपा एमालेले अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो । निलम्बन गरेको भोलिपल्ट अर्थात् गत आइतबार अधिकारीलाई प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको छ । अधिकारीलाई एमालेले निलम्बन गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले एमालेको निर्णय सराहनीय भन्दै प्रशंसा गरे र आफूहरु भने चुकेको भन्दै माफी पनि मागे । सामाजिक संजालमा उनले लेखे, ‘नयाँ पार्टीकारूपमा, नयाँ नेताकारूपमा, नयाँ पार्टी र नेताले बनाउनु पर्ने नयाँ छवि, हुर्काउनु पर्ने नयाँ प्रवृति र देखाउनु पर्ने पारदर्शी चरित्रकारूपमा हामी चुकेका छौँ । मेरो भागमा पर्ने गल्ती, मौनताका लागि सार्वजनिकरूपमा माफी माग्छु ।’
अधिकारी पक्राउ परेपछि कार्कीले सामाजिक संजालमार्फत फेरि सरकार र एमालेको प्रशंसा गरे । तर प्रशंसाका साथै उनले कारबाही कसरी अगाडि बढ्छ भनेर आशंका पनि व्यक्त गरे । साथै उनले अब एमालेले र सरकारले एमाले नेता तथा सांसद ऋषिकेश पोखरेल र उनकी पत्नीका बारेमा थाहा पाएन वा चिन्न सकेन भनेर असन्तुष्टि पनि पोखे ।
उनले जानकारीका लागि भन्दै सामाजिक संजालमा लेखे, ‘एमाले नेता पोखरेलकै अग्रसरतामा खोलिएको र लामो समय उनकै पत्नी अञ्जला कोइराला सञ्चालक रहेको मोरङ कर्सियाबजारस्थित उमा गौरी कृषि सहकारीमा १४ करोड ५६ लाख हिनामिना भएको र १० वर्षका कागजपत्र नै गायब गरिएको समाचार केही पहिले नै सार्वजनिक भएको थियो । तर उनीहरू २ जना बाहेक अन्य १० जनालाई मात्र पक्राउ पुर्जी जारी भएछ । कानून र विधिलाई राजनीतिक हतियार बनाएकोमा, भ्रष्टाचारको रूख जोगाउन साना हाँगाविँगा छाँकाँट गर्दै समय बिताउने एमाले र सरकारलाई कुरीकुरी छ ।’
अधिकारीलाई पक्राउ गरेर सरकारले कारबाही अगाडि बढाएपछि कार्कीको आममानिसको ध्यान अर्कोतिर मोड्न अर्को विषय उठान गरे । अधिकारी निलम्बन गर्दा पारदर्शी चरित्रकारूपमा हामी चुकेका छौँ भन्दै एमालेको प्रशंसा गरेका कार्की अधिकारी पक्राउपछि भने आफ्नै भनाई विपरितका तर्क गर्न थाले । अधिकारी पक्राउपछि एमाले कार्यकर्ताले कतै जुलुस गरेनन् । जबकी सहकारी ठगी आरोपमा रास्पवाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउपछि रास्वपाले दैनिक विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ भने ‘सरकार मुर्दावाद’ भन्दै नाराबाजी गर्दै आएको छ ।
यस्ता तर्क गर्ने रास्वपाका नेता उनीमात्र होइनन् । कात्तिक २५ गते सुदूरपचिमका जिल्लाको भ्रमणमा जाने क्रममा कैलालीको धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रास्वपाले गरेको प्रदर्शनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सहकारी प्रकरणका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा देउवाले भने, ‘हाम्रा साथीलाई मुद्दा लाग्दा हामीले कहिल्यै होहल्ला गरेनौं, यो अदालती प्रक्रियामा छ ।’
देउवाले यस्तो बताएपछि रास्वपाकी नेतृ एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले देउवाप्रति आक्रोश पोखिन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई जोगाउन पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गराएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखिन्, ‘हो त देउवा सर ! होहल्ला नगर्ने । सुटुक्क महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट खाँणलाई जोगाउन सेटिङ गरेर निर्णय गर्ने। । गुपचुप राख्ने । होहल्ला किन गर्ने ?’
आफू गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले पदको दुरुपयोग गर्दै सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न नरहेको ‘प्रमाणपत्र’ लिएका थिए । विपक्षी कांग्रेसहितका दलले सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकाले छानबिन गर्न समिति बनाउन माग गरिहेको अवस्थामा सत्ताको आडमा लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आफू रुपन्देही, कास्की र चिवतवनका सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको निर्दोषिताको ‘प्रमाणपत्र’ जारी गराएका हुन् । गत वैशाख १० गते रविले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकुल बारकोटीले लामिछानेलाई दिएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’
यो पत्र देखाउँदै रवि हौसिएर आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको बताए । तर यो पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पाएपनि वैशाख ३ गते जिल्ला सरकारी कार्यालय रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारीको ८६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त अभियोगपत्रमा लामिछानेका नाममा दुई पटक गरी झण्डै चार करोड रुपैयाँ निकास भएको उल्लेख थियो । रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको उल्लेख गरे पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दबाबमा उनलाई प्रतिवादी कायम गरेको थिएन । किनकी उनी त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए ।
रविको पदको दुरुपयोग यतिमा मात्र सीमित छैन । संसदीय समितिमा रविले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई आफूविरुद्ध कतै जाहेरी नपरेको भन्न समेत लगाए । जबकी गतमाघकै सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पुरक जोहेरी दिएका थिए । जुन जाहेरीका आधारमा अहिले रविलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
जसले बाहिर हुँदा प्रहरीलाई जाहेरी लिन दिएन, भएको पुरक–जाहेरी छैन भनायो, आइजीपीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई झुट बकायो, अनुसन्धान रोकायो र संसदीय छानबिन समिति बन्न अवरोध गर्यो, उही नै फरार हुने, प्रमाण मास्ने वा अनुसन्धान प्रभावित गर्ने संभावना नहुनाले हिरासतबाहिर हुनुपर्ने भन्दै यतिबेला रास्वपा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । रास्वपाका नेताले आफ्ना नेतालाई यी विषयमा प्रश्न गर्नुपर्ने होइन ?
बाहिर सडकमा प्रदर्शन पनि गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर रविलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न रास्वपाका नेताले आग्रह गरेका खबर पनि सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्यालले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई भेटका लागि पठाएको एसएमएस समेत बाहिरिएको छ । रास्वपाको निर्णय, सडक प्रदर्शन, नेताहरुका अभिव्यक्ति, रास्वपाका नेताहरुको प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसँगको भेटवार्ता पक्कै पनि विरोधाभाषी छन् । एउटै कम्पनीका साझेदार छबिलाल बन्जाडे पक्राउ सही हुने, लिलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ सही हुने अनि रवि लामिछाने पक्राउ चाहिँ गलत हुने हो त ? सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गरे अदालतले पक्कै रविलाई न्याय दिनेछ । यो कुरा रास्वपाले स्वीकार नगरी किन न्यायालयलाई चुनौती दिँदैछ ? दोषी कोही पनि उम्किनु हुँदैन, तर आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक भन्ने दलबाट जनताले गर्ने अपेक्षा यस्तै हो त ?
