सुवोधराज प्याकुरेल ।
आजको नेपालको केन्द्रीय चुनौती हो सार्वजनिक प्रशासन जसका मुखिया हुन मूख्यसचिव । कुनै सचिव उपर कुनै मन्त्री मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रण छैन/हुँदैन। मूख्यसचिव उपर प्रधानमन्त्रीको कुनै नियन्त्रण छैन/हुँदैन । कानून र प्रकृया नै त्यस्तै बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले टिप्पणीमा ‘सदर’ बाहेक लेख्न पाउँदैनन् । ‘किन सदर गरेको’ भन्ने बारेमा लेख्न खोज्यो भने ‘चलन छैन’ भन्छन् । मन्त्री प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णय नीतिगत मात्र हुन्छ । त्यो पनि व्याख्या शून्य । अर्थात् सदरकर्ताको दृष्टिकोण र बौद्धिकताको अभिलेख शून्य । अनुगमन नियन्त्रण आ–आफ्नो निकायले गर्दैन । गर्यो भने अर्कै बाहिरी निकाय, अख्तियार महालेखा आदिले ।
अहिलेको नागरिक असन्तुष्टि आक्रोश र त्यसलाई टेकेर प्रकट हुने गरेको उत्पातको ७० (सत्तरी) प्रतिशत कारण हो नागरिक–प्रशासनमा व्याप्त कठोर मनपरी र नियन्त्रणकारी मानसिकता जुन घुस खान लिन तर्साउन हप्काउन प्रयोग हुने मुख्य औजार हो ।
‘म खान्न–खान दिन्न’ को मूल नाराले जनतालाई गिज्याइरहेको छ । अनि सरकार ? सरकार चाहिँ तिनै मति बिग्रिएका वर्तमान र भूतपूर्वको जमातको सल्लाहमा प्रशासन सुधार गर्छु भन्छ । कस्तो विडम्बना ? पहिले भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा पञ्चायतकालमा जारी प्रशासन सुधार आयोगको र त्यस यताका प्रतिवेदन पढ्नु । र सुधारका लागि पीडक होइन प्रशासन पीडितको अगुवाइमा आयोग बनाउनु जसमा प्रशासनिक सञ्जालले पीडित बनाइएका स्वच्छ कर्मचारी पनि परुन् अनि न यथार्थ थाहा हुन्छ ।
