काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानाले २६ फेब्रुअरी २०२३ मा उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङको अन्तर्वार्ता अघि सार्न आग्रह गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेकी थिइन् । उपसभामुख रानाले दूतावासलाई अन्तरवार्ताका लागि लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सदनमा ठूलै हंगामा भयो । पदको दुरुपयोग गरेर मानव तस्करी गर्न खोजेको भन्दै एमाले र कांग्रेसका सांसदले विरोध गरे । माओवादी, एमाले र रास्वपाको गठबन्धनमा बिग्रह आई कांग्रेस र एमालेले सरकार बनेपछि सदनमा दुई दलका सांसदले यसलाई ठूलो महत्व दिए । उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी पनि भयो । तर साना केही दलले साथ नदिँदा संख्या नपुग्ने देखिएपछि कांग्रेस र एमाले उपसभामुखलाई हटाउने निर्णयबाट पछि हटे । त्यतिबेला उपसभामुखको बचाउमा माओवादी र रास्वपा लागे ।
उपसभामुख रानाको भन्दा गम्भीर घटनामा अहिले एमालेका प्रदेश सांसद तथा तत्कालीन कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मुछिएका छन् । उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा त दिएका छन् । तर एमालेले आफ्ना पार्टीका सांसदको यो हर्कतका बारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । अधिकारी मन्त्रीको हैसियतमा कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई व्यक्तिगत कामका लागि भन्दै कात्तिक १४ गते जापान उडेका थिए ।
उनीसँग खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा समेत जापान पुगेका थिए । तर त्यहाँको अध्यागमन विभागले मन्त्रीसहित चारै जनालाई नेपाल फिर्ता पठाएको थियो । घटना बाहिरिएपछि अधिकारीमाथि मानव तस्करीको आरोप लागेको छ । अधिकारीसँगै गएकालाई भने प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर अधिकारीलाई पक्राउ नगरेको र उनको दल एमाले मौन बसेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राज्यका अंग मानव तस्करीमा लागेको देखिएपछि नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु ठूलो दाग लागेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मन्त्रीहरु, सचिवलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरु नै जेलमा पुगे । अहिले यो जापान काण्डले फेरि अर्को दाग लागेको छ ।
यस्तो घटना बाहिरिँदासमेत सरकार र उनको दल मौन बसेको भन्दै यतिबेला प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश कार्की यस घटनामा आफूहरु प्रधानमन्त्रीको कदम हेरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नक्कली कर्मचारी बनाएर आफैसँग जापान लगेका ३ जनासहित एमाले नेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई पनि जापानबाट फिर्ता गरिदिएको रहेछ । फिर्ता भएका ३ जनाले आफुहरूसँग १० देखि १३ लाखसम्म लिएको भनेर प्रहरीलाई बयान दिएछन् । फिर्ता भएका तीनै जना पक्राउ तर लिलाबल्लभ अधिकारी खुल्ला । के पो गरौँ हौ भन्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की अहिले काठमाण्डौमा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई भेट्दैछन् रे । प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नु भन्नुहुन्छ ? हेरिरहेका छौँ ।’
अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको बेइज्जत भएको बताउँछिन् । उनको टिप्पणी छ, ‘एउटा सामान्य नागरिकसँग सबै दस्तावेज हुँदा अध्यागमनका कर्मचारी आज पनि सयौं प्रश्न गर्छन् उड्ने व्यक्तिको आधिकारीकता जाँच्छन् । तर यिनले आफ्नो ओहदाको पावर भिभिआईपी रवाफ सबै लगाएर जापानसम्म पुर्याए । जापानीलाई यिनको ओहदासँग के सरोकार जापानका लागि आफ्नो कानून ठूलो छ । नेपालमा पो कानून भन्दा माथि पद हुन्छ । मन्त्री प्रदेशका हुन वा केन्द्रका विदेश जाँदा गर्ने प्रतिनिधित्व देशकै हो । मानव तस्करीमा मुछिए भन्नु गलत हो । विदेशी अध्यगमनले ४८ घण्टा सोधपूछ गरेर विमानस्थलबाट फिर्ता पठायो यो भन्दा शर्मनाक के हुन सक्छ ? गल्ती ढांकछोप गर्ने चोख्याउने हाम्रो संस्कार नै हो नि र विदेश गएर नेपालको बेइज्जत गर्ने यीनले नगरे कसले गर्ने ?’
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली यस्टा घटनालाई निर्ममताका साथ नरोक्ने हो भने राज्य नै ’आपराधिक संगठन’ मा बदलिने बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘सरकार र संसदमा रहनेहरु मानव तस्करी र अन्य अपराधमा संलग्न भएका घटना बारम्बार सुन्नुपर्दा ‘कानुनी राज्य’ क्रमशः ’विशेषाधिकार राज्य (Prerogative State)’ मा रुपान्तरण भइरहेको देखिन्छ। यसलाई निर्ममताका साथ नरोक्ने हो भने राज्य नै ’आपराधिक संगठन’ मा बदलिने छ। हामी सवैले खबरदारी गरौं।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका यस्ता घटनाले अब ठूला मान्छे भनेर सँगै फोटो खिच्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक भूक्तभोगी मित्रले खवरदारी गर्दै भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, ठूला मान्छे भनेर सँगै फोटो खिच्न वा सेल्फी लिन हतार नगर्नुस् । कुनै दिन मानव तस्करी, सुन तस्करी, भ्रष्टचारीसँगको संगतमा लागेको अभियोगमा ’यो पनि मतियार हो भनेर’ थाना, अदालत र जेलको चिसो हावा खान पर्ला । अरू जो विचार !’
डा. रामेश कोइराला भने यस घटनाबारे व्यंग्य गर्दै लेख्छन्, ‘असम्बन्धित व्यक्तिसँग पैसो लिएकै हो, भिसाको अन्तरवार्ताका लागि पत्र लेखेकै हो, अन्तरवार्ता लिएर भिसा दिएको भए सँगै उड्थे पनि र फर्किन्न थिए । फर्जी भुटानी शरणार्थीजस्तै यी दुवै उपक्रम पनि मानव तस्करीकै थिए, फगत उपसभामुखको योजना सुरूमै तुहियो, मन्त्रीको अलिक पछि । कि कसो सर मिसहरु ?’
अचम्म चाहिँ के छ भने अहिले प्रहरीले यस प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुसँग मानव तस्करी भन्दा पनि सरकारी कागजात कीर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो कतै अधिकारीलाई जोगाउनकै लागि हो कि भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । अब अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ला त ? अनि एमालेले आफ्ना सांसदमाथि कारबाहीको निर्णय गर्ला त ? सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
