काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका समर्थकहरुले गरिरहेको हुल–हुज्जत र सडक प्रदर्शनले न्यायिक प्रकृयामा हुने प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग प्रमु मीन विश्वकर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने र राज्यका तटस्थ निकायहरुलाई आतङ्कित तथा त्रसित पारी अनुचित दवाव सिर्जना गर्ने गतिविधि भैरहेकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा केही दिन अघि अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका समर्थकहरुले गरिरहेको हुल–हुज्जत र सडक प्रदर्शनले न्यायिक प्रकृयामा हुने प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने र राज्यका तटस्थ निकायहरुलाई आतङ्कित र त्रसित पारी अनुचित दवाव सिर्जना गर्ने गतिविधि भैरहेकोले यस्ता अनुचित क्रियाकलापप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यका वैधानिक निकायबाट भैरहेको निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरुपणको कार्यलाई वाधा पु¥याउने, नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सद्भाव र स्थानीय शान्ति सुरक्षामा समेत खलल् पुर्याउने गतिविधि प्रति नेपाली कांग्रेस गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै भत्र्सना गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा विधिको शासन भनेको कानूनका दृष्टिमा सबै नागरिक बराबरी भएका उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानून सबैका लागि समान हुन्छ र हुनुपर्छ । विधिको शासन भनेको कानूनका दृष्टिमा सबै नागरिक बराबरी हुनु हो । मुलुकका केही सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको बचत हिनामिना भएको, उक्त रकम बचतकर्ताले फिर्ता नपाएको र उक्त रकमहरु कानून विपरीत सहकारी संचालकहरुले निजी कम्पनीमा समेत दिई अपचलन गरेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको र केही सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गोर्खा मिडिया कम्पनीका संचालकहरु— जीबी राई, छविलाल जोशी र प्रबन्ध निर्देशक एवं तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुर परेता पनि छानविन प्रकृया अगाडि नबढेको हुँदा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले गृहमन्त्री स्वयं संलग्न रहेकोले प्रहरी प्रशासनले समयमा छानविन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाबाट छानविनका लागि सहकारी छानविन संसदीय विशेष समिति गठन भयो । उक्त समितिले विस्तृत अध्ययन पश्चात दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकोले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको व्यहोरा सबैमा अवगत नै छ । प्रतिवेदनले कार्वाहीका लागि सिफारिश गरेका संलग्न विभिन्न आरोपित व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित निकायले आवश्यक अनुसन्धान गरिनै रहेको छ ।’
