नारायण गाउँले ।
यस्तो दुर्दशामा लाजले मुख छोप्नु कि खाँबो कोतर्नु ? अब त संसद सचिवालयका कर्मचारी चढ्ने मोटरसाइकल र कार पनि भारतसँग भिक्षा माग्न पर्ने भएछ । त्यो पनि केन्द्रको सङ्घीय संसद्ले ! प्रदेशको हालत के होला ? यो–यो तहका यति कर्मचारीलाई ३८ वटा गाड़ी र ७५ वटा मोटरसाइकल चाहिने भयो भनेर लिखितम सहयोग मागिएको भन्ने पढियो ।
हरेक पल्ट चुनाव गर्दा एकदुई सय गाडी माग्नुपर्छ । दूतावासमा बिन्ती चढाएर गाउँपालिकाहरूले एम्बुलेन्स माग्नुपर्छ । हाम्रा प्रहरीहरू चढ्ने अधिकांश गाडी भारतसँग मागिएका हुन् । कति स्कुल भवन र पुलहरू सौजन्यको बोर्ड टाँसिएका छन् । हाम्रा भैंसीको नश्ल सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले राँगाहरू माग्न पर्छ ।
यतिसम्म त ठीक नै होला, तर अब संसद र मन्त्रीले पनि मागेर गाडी चढ्ने अवस्था आएपछि देशको इज्जत, स्वाभिमान र भविष्य के होला ? धन्न मागेपछि पाइन्छ, एकदिन त्यो पनि बन्द भयो भने के होला ? मागेको गाड़ी चढेर, मागेको जीपमा पुलिस एस्करटिंग गरेर जाने मन्त्रीले द्विपक्षीय बैठकहरूमा देशको पक्ष राख्न कति सक्ला ? माग्नुभन्दा त किन्नु नि भन्ने धेरेको पहिलो प्रतिक्रिया हुन्छ । तर किन्न पैसा चाहियो । पैसा छैन । हरेक वर्षको बजेट हेर्नुस्, तलब खाने पैसा पनि देशसँग छैन ।
भारतको सिको गर्दै देश सङ्घीयतामा छ । तर देश भारतको एउटा प्रदेश उत्तर प्रदेशभन्दा सानो छ । २४ करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेशभन्दा ३ करोड जनसङ्ख्या भएको हाम्रो देशमा मन्त्री र सांसद कति हो कतिले बढी छन् । उत्तरप्रदेशको जीडीपी झन्डै ३०० बिलियन डलरको छ र हाम्रो ५० विलियनभन्दा कम । त्यहाँको एउटा जिल्लाजत्रो देशमा आठ आठ वटा संसद, गाउँपिच्छे सांसद, मन्त्री, पिए, कमर्चारी र संस्थाको कति हो कति बोझ छ । आठवटा पुलिस प्रमुख, आठवटा लोकसेवा आयोग, आठदश वटा उच्च अदालत, आठवटा योजना आयोग, आठवटा निर्वाचन आयोग, आठवटा न्यायाधिवक्ता, सातवटा प्रदेश प्रमुख, मन्त्रालय नै मन्त्रालय, कर्मचारी नै कर्मचारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति । जबकि न देशको उत्पादन छ न निर्यात छ, न व्यावसायिक गतिविधि छ । आज झन्डै हजार सांसद रवि लामिछानेको मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस गरेर दिन कटाई रहेछन्, भत्ता पचाई रहेछन् । गर्ने काम केही छैन ।
आज प्रविधिको विस्तारले गर्दा अर्बौं कमाउने कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्छन्, हामीसँग जगेडामा कर्मचारी छन् । एउटाले फाइल उठाउँछ, अर्कोले बिल बनाउँछ, तेस्रोले रसीद काट्छ, चौथोले रुजू गर्छ र पाँचौंको काम रातो मसीले साइन गर्नेमात्रै हुन्छ । बाँड्न नपुगेपछि मन्त्रालय आजको भोलि तोडिन्छन् । वायुसेवा निगम घाटामा छ, जहाज छैनन् तर विश्वकै ठूलो कम्पनी जति कर्मचारी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको रिनै रिनको हवाइअड्डामा देशकै फुच्चे जहाजमात्रै उड्छन् ।
भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने पुग्छ भन्ने दोस्रो प्रतिक्रिया हुन्छ । तर देशको प्रशासनिक संरचना र खर्च यति भद्दा र ठूलो छ कि सानोतिनो सुधारले छेउटुप्पो हुँदैन । एक त विश्वमा कहीँ पनि भ्रष्टाचार पूर्ण निर्मूल हुँदैन, दोस्रो भ्रष्टाचार रोकिए पनि त्यो सबै पैसा देशको खातामा आउँदैन । सहकारीमा झन्डै एक खर्ब भ्रष्टाचार भएको छ तर त्यो आमजनताको पैसा हो । उठ्यो भने पनि आउने जनताको खातामा हो ।
अहिले विकासका लागि एक सुका पैसा देशले कमाउँदैन । ऋण लिन्छ । भ्रष्टाचार हुने त्यही ऋणमाथि हो । ऋणको ब्याज तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । विश्व बैंक, एडीबी, अमेरिका या भारत र चीनजस्ता देशले अलि अलि भिक्षा र अलिअलि ऋण दिँदासम्म त यो संरचना पालिएला तर सधैँ त तिनले पक्कै दिन्नन् । भोलि कोही नयाँ आयो भने पनि गर्नसक्ने ठाउँ नरहने गरी देश धमिराले खाइसकेको छ ।
तर दुर्भाग्य के छ भने हामी कसैलाई पनि देशको मूल समस्या र स्वाभिमानबारे चिन्ता छैन । तुच्छ राजनीतिक मुद्दामा तँतँ र मम गर्दै हाम्रो दिन, महिना र वर्ष बितेका छन् । एउटा काण्ड आउँछ, देश फुर्सतै फुर्सतमा भएजस्तो त्यतै लाग्छ । त्यो नसेलाउँदै फेरि अर्को आउँछ । देशको संसदले छिमेकीसँग मोटरसाइकल मागेर चढ्न पर्ने देशमा हाम्रो बहस र प्राथमिकता हेर्दा अलिकति लाज त तपाईंलाई पनि लाग्दो हो ।
