काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा प्रगति भएको जनाएको छ। सय दिने कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो।
प्रगति विवरणअनुसार गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र क्षेत्रीय विमानस्थल, पोखरा सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि सोही स्थानबाट श्रम स्वीकृतिलगायत सुरु गर्ने तयारी छ। ‘श्रम स्वीकृतिलगायतका कार्य गर्न सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिबद्धता प्राप्त भई यी विमानस्थलबाट सेवा प्रवाहको तयारी पूरा गरिएको छ,’ प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजनामा खटिने श्रमिक र रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीसमेत गरी ६२ हजार दुई सय ५९ लाई सामूहिक सुरक्षा बिमामा आवद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साविक ४४ जिल्लाका अतिरिक्त चार जिल्ला धनकुटा, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र तेह्रथुममा सेवा बिस्तार गरी ४८ जिल्लामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको थप सूचीकरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। यस अवधिमा थप चार सय ६६ रोजगारदाता सूचीकरण गरी जम्मा रोजगारदाताको संख्या १९ हजार छ सय ७६ पुगेको छ।
प्युठान, ओखलढुङ्गा, संखुवासभा, रुकुम (पूर्व), रूकुम (पश्चिम), हुम्ला, कञ्चनपुर, डोटी, दार्चुला र बैतडी गरी थप ११ जिल्लामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कर्मचारी विज्ञापन भई छनोट प्रक्रियामा रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयकाअनुसार दक्षिण कोरिया (इपीएस) र मलेसियासँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नवीकरण र ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको तयारी छ। कोरिया इपीएस नवीकरणका लागि रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई काम भइरहेको जनाइएको छ।
नेपालको तर्फबाट मलेसियासँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिमरुप दिई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकार समक्ष पठाइएको जवाफ प्राप्त हुन बाँकी छ। ओमनसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि नेपालमा उच्चस्तरीय छलफलपछि प्रारम्भिक सहमति भई ओमान पठाइएको र ओमान सरकारकोतर्फबाट कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी नेपालमा प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी छ।
प्रगति विवरणमा मधेश प्रदेशमा निर्माण हुने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको उल्लेख छ।
मन्त्री शरतसिंह भण्डारीकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको चरणमा छ। उनले श्रम स्वीकृत नभएका वा श्रम स्वीकृत नवीकरण नभएका नेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यस्तै ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्सँगको द्विपक्षीय समझदारीपत्रलाई अन्तिम रुप दिइ परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको छ। दक्षिण कोरीयाको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि संयुक्त कार्यदल छलफलमा छ। मलेसियासँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको छ।
प्रगति विवरणमा स्पेनसँगको श्रम समझदारी पत्रलाई अन्तिम रुप दिइएको जनाइएको छ। रोमानिया र जापानसँगको द्विपक्षीय समझदारी पत्र कार्यान्वयन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्यदलबाट प्रोटोकल डकुमेन्ट निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ।
कार्यप्रगति विवतरणमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा नेपाल फर्किएको एक वर्षभित्र मृत्यु भएमा दश लाख क्षतिपूर्ति दिने गरी नियमावली संशोधन भएको उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन समय सापेक्ष संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ। श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा प्राप्त गरी विभिन्न सरोकारवाला संस्था तथा नागरिकबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन भइरहेको छ। आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक सञ्चालनको तयारीका लागि रणनीतिक योजना उपर छलफल भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विपद् व्यवस्थापनसमेतमा परिचालन गर्न सकिने गरी कार्यविधिमा थप व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको पुनःसंरचना र कोषबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा सुधार गर्न पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरीरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्डको भूमिका र संरचनालगायत आप्रवासनका सबै चरणमा कल्याणकारीकार्यका सम्बन्धमा सुझाव दिन पूर्वसचिव प्रताप पाठकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भइ प्रतिवेदन तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ। नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि श्रम सम्झौतामा राख्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा बृहत छलफल भइ रणनीतिक सुझाव प्राप्त भएको छ।
१६औँ योजनाका लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले लिनुपर्ने नीति र रणनीतिका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
