सुरेश आचार्य ।
सहकारी मै रहेछ नेताहरूको सपना, जपना ! सहकारी पीडितले सहकारीलाई कसरी नेताहरूले Ponzi Scheme को रूपमा कानुनी वैधानिकता दिएर नेपालमा चलाएका रहेछन् भन्ने बुझ्न थालेका छन् । विश्वभरी पिरामीड स्कीम र Ponzi Scheme लाई अवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरिएको छ । नेपालमा भने सहकारीलाई कानुनी रूपमै पिरामीड वा Ponzi Scheme चलाउने बाटो खोलिएको छ । पिरामीड स्किममा कुनै उत्पादन वा सेवा बिक्री नगरी जागिरका लागि पारश्रमिक दिएर बढीभन्दा बढी बजारमा ठगी गर्ने जमात पठाइन्छ । Ponzi Scheme मा बढी आम्दानीको ग्यारेन्टी गरेर बढी भन्दा बढी लगानीकर्ता वा निक्षेपकर्तालाई सरिक गराइन्छ ।
सुधीर बस्नेत, ईच्छाराज तामाङ हुँदै यो वैधानिक पेशामार्फत गैरकानुनी फड्कोखेलोमा रबी लामिछाने पछि अहिले धनराज गुरूङ पनि जोडिन आइपुगेका छन् । उनीहरू अधिकारसम्पन्न निकायद्वारा नै प्रारम्भिक रूपमा आरोपित व्यक्तिहरू हुन् । अहिले भरखरै संसदकै लेखा समितिका सभापति माथि नै आमसंचारमाध्यमले औंला तेर्साएको छ । तर उहॉले उक्त आरोपको खण्डन गर्नु भएकोले अहिले नै दोषी भन्न मिलेन । प्रहरीले उजुरीमा छानबिन गरेपछि ककसको संलग्नता छ भन्ने बुझिएला ।
सहकारीमा भएको अनियमितताबारेमा छानबिन गर्न एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको संसदीय छानबिन समितिले सहकारीका माध्यम ठगी गर्ने, ती ठगहरूसँग corroborate गरेर कर्जा लिई सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम गुम गर्ने कथित ऋणीहरूमध्ये केहीसँग बयान लिइसकेको छ ।
सो समितिमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा र राप्रपा जस्ता संसदका ठूला पार्टी सदस्य छन्, र विचित्रको कुरा, ती पार्टीकै कतिपय सांसदहरू नै प्रहरी छानबिनमा सहकारी ठगीमा आरोपित देखिएका छन् । तर कुनै पनि पार्टीले आफ्ना आरोपित सांसदहरूलाई कारबाही गरेको छैन भने तिनीहरूलाई मुद्दा नचलाउन प्रहरीलाई प्रभावित गर्ने प्रयास भएको सुनिँदैआएको छ । सत्य के हो, राजनीतिक दलहरूले स्वेतपत्र जारी गरी जनतालाई सूसुचित गर्न जरूरी छ ।
तर अहिलेसम्म पनि एकजना सहकारीले लूटेका वास्तविक पीडित निक्षेपकर्तासँग संसदीय समितिले अभिलिखित हुनेगरी कुनै पनि सुझाव वा सल्लाह समेत गरेको छैन ।
संसदीय समितिले पीडितको कुरा नसुन्ने र न्यायको माग गरी सडकमा विरोधमा उत्रेका पीडितहरूलाई सरकारले आफ्ना संयन्त्र लगाएर लाठी चार्ज गर्ने वा धरपकड गर्ने काम गरिरहेको खबरमा सुनिएको, देखिएको र बुझिएको छ ।
यी सबै सार्वजनिक भएका सहकारी ठगीका घटनाहरू सोझै संसद र राजनीतिक दलको उपल्लो तहसम्मै जोडिन आइरहेको देखिन्छ । यस कुराले दलहरूलाई नै शंकाको घेरामा तानेको छ ।देशभरका ३६ हजार सहकारीहरू जो वार्षिक ५ करोड रूपैयाँभन्दा कम वार्षिक कारोबार गर्ने प्रायः तिनलाई बदनियतपूर्ण ठगीमा संलग्न भएको भनी कसैले औलो उठाएको पाइन्न ।
तर, वार्षिक १० करोडदेखि ५० अर्वसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने करिब १५० वटा ठूला सहकारीमात्रै योजनाबद्ध र बदनियतपूर्ण ठगीमा संलग्न भएका सिआइबी र सहकारी संगठनहरूकै छानवीनबाट भेटिएका खबर आइरहेका पाइन्छ ।
सहकारी ठगीको पिरामीड स्किम वा Ponzi Scheme बारे जॉचबुझ गरी ठग सहकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने वार्षिक ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई पहिलो चरणमा, २० करोडदेखि ५० करोडसम्म वार्षिक कारोबार गर्नेलाई दोश्रो चरणमा र १० करोडदेखि २० करोड वार्षिक कारोबार गर्नेहरूलाई तेश्रो चरणमा नियामक जॉचबुझको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
पहिलो चरणमा पर्ने सहकारी, तिनका संचालक र ठूला ऋणीको सम्पूर्ण जायजेथा र पासपोर्ट तत्काल रोक्का गरी unbailable थुनामा राखिनुपर्ने, दोश्रो चरणका सहकारीका हकमा सहकारी तथा तिनका संचालक र ठूला ऋणीको संपूर्ण जायजेथा लगायत पासपोर्ट रोक्का गरिनु पर्ने र तेश्रो चरणका सहकारीको हकमा सहकारी तथा तिनका संचालकहरूको जायजेथा रोक्का गरी छानबिन, जॉचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनु पर्ने देखिन्छ ।
ठगी सम्बन्धी अपराधमा दण्ड सजायको वर्तमान व्यवस्था पनि संसदले तत्काल पुनरावलोकन गरी ५० करोड रूपैयॉ भन्दाबढी ठगी गर्नेलाई बिगो बमोजिम घटीमा ५० वर्ष कैद, २० करोड रूपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई बिगोबमोजिम घटीमा २० वर्ष कैद र १० करोडभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई बिगोबमोजिम घटीमा १० वर्ष कैद सजाय हुनु पर्ने देखिन्छ ।
