नारायण गाउँले ।
हामी कति धेरै दलदास र संवेदनाहीन भएका छौँ भने देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र लाखौँ नागरिकको जीवनभरको बचत लुटिएको सहकारी ठगीमा समेत हाम्रो दृष्टिकोण, व्याख्या र बचाउ दलअनुसार फरक–फरक छ । सुन काण्ड होस् या वाइडबड़ी, शरणार्थी काण्ड होस् या गिरिबन्धु, यस्ता सयौँ काण्ड र घोटालाले देशको आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याउने काम गरेको भएपनि लाखौँ जनता र तिनका परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा पीडि़त बनाएको सहकारी काण्ड ती सबैभन्दा फरक र राष्ट्रिय विपत्तिजस्तो काण्ड हो ।
देशभर नै दुःखजिलो र सानोतिनो व्यापार गरेर जीवन र परिवार पाल्नेहरूले दैनिक जम्मा गरेको अर्बौं रुपियाँ केही दर्जन व्यक्तिले दिनदहाडै लुटेर खाने र तिनलाई राजनैतिक दलले संरक्षण दिने जस्तो अकल्पनीय र दुःखद दृश्य नेपालमा घटिरहेको छ । लाखौँ सर्वसाधारणको बचत डुबेको छ, तिनका सन्तानको भविष्य डुबेको छ र सपना डुबेको छ । एकैपल्ट लाखौँ नागरिक पीडि़त र बिचल्ली बनेको यो ठगीमा राजनैतिक संरक्षण र ईगो गाँसिएपछि नागरिकको पीड़ा हाम्रालागि मजाक जस्तै बनेको छ ।
अन्य काण्डबारे बोल्न सजिलो भएपनि सहकारी ठगी र पीडितबारे बोल्न बौद्धिक वर्ग, पत्रकार र राजनीतिकर्मीलाई अप्ठेरो परेको छ । अर्को पार्टीको, अर्को समूहको या अर्को धारको व्यक्तिको नाम मुछिँदा अलिकति बोले पनि आफ्नाहरूको हात नै मैलो भएकाले यो विषयमा निष्पक्ष बनेर बोल्न हामी डराइरहेका त छैनौँ ? यति धेरै नागरिक पीडि़त बनेका छन् कि हामीले बचाउन चाहेको नेता या पार्टी बरु टाढाको होला, यसो खोजबिन गर्नुभयो भने पीडि़तहरू हाम्रै वरपरका छन्, आफ्नै छन् ।
हामी धेरैलाई सहकारी ठगी भन्नेबित्तिकै रवि लामिछानेको अनुहारमात्रै देखापर्छ । यो काण्ड रवि लामिछाने र कांग्रेसबीचको झगडा मात्रै हो जस्तो लाग्छ । तर यो काण्ड रविभन्दा धेरै ठूलो र पुरानो छ । अङ्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि रविको संलग्नता केही करोड़को होला । यो काण्ड हजार करोड़भन्दा बढ़ीको हो । काम गैरकानुनी भए पनि उनको नियत नै ठग्नेचाहिँ थियो या थिएन भन्ने बहसकै विषय होला तर नियत नै ठग्ने राखेर दलको टिकटमा सहकारी सञ्चालक बनेकाहरू सयौँ छन् । सहकारीमा सञ्चालक समिति छान्ने भन्यो, पार्टीकै कार्यकर्तालाई जितायो अनि उसले पार्टीको आडमा रकम हिनामिना गरेर भाग्यो । वास्तविक वचतकर्ता या सदस्यलाई ऋण लिन पर्यो भने तीनपुस्ते कागज र अनेक झमेला हुने तर उच्च पहुँच भएकाले न्यूनतम कागज र प्रक्रिया पनि पूरा नगरी ऋण लिने र भोलि मलाई थाहा छैन भने हुने अवस्था निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
रवि लामिछानेको नाम नजोडिएको भए शायद रास्वपाभित्रका धेरैले अन्य काण्ड र मुद्दाभन्दा पहिले यही मुद्दा उठाउने थिए । किनकी अन्य मुद्दाभन्दा यो निकै निकै ठूलो र सङ्गीन छ । तर आज रवि र सहकारी पर्यायवाचीजस्तै प्रयोग हुन थालेपछि ती उच्चारण गर्न नै डराउनथालेको जस्तो देखिन्छ । नाम आउँदैमा छानबिन गर्न हुन्न भन्ने जस्तो एकदम खतरनाक नजीर जानअनजान रास्वपाले नै निर्माण गरेको थियो ।
कांग्रेसले रविको नाम नमुछिएको भए शायदै यो मुद्दा उठाउने थियो । रविभन्दा पहिले नै सहकारीबाट पीडि़त भएर लाखौं सर्वसाधारण प्रहरीदेखि सड़कसम्म पुगेकै थिए, तर दल चुपचाप थिए । एमालेमा केन्द्रीय सहकारी विभाग नै छ । अर्ब भन्दाबढी रकम ठगी गरेको आरोपमा गत महिना पक्राउ नपर्दासम्म केवी उप्रेती त्यो विभागको सचिव थिए । सहकारी ठगीको जग हाल्ने र अर्बौं रुपियाँ ठगी गर्ने इच्छाराज तामाङ त एमालेका सभासद नै थिए । पीडितहरूले वर्षौँसम्म हारगुहार गर्दासमेत राजनैतिक संरक्षणमा उनी लामो समय ठगी धन्दामा संलग्न रहे । कांग्रेसका नेताहरूको नाममात्रै जोड्ने हो भने करोड होइन, साठी सत्तरी अर्ब नाघ्छ । भर्खरै बाहिर साधु जस्तो स्वरूपमा प्रस्तुत गरिने उपसभापति धनराज गुरुङबारे खबर पढनुभएकै होला । अन्य दल पनि चोखा छैनन् । यहाँसम्म कि नयाँ भनिएको रास्वपाका केन्द्रीय नेताहरू समेत सहकारीबाटै आएका छन् र आज ती सहकारी शङ्कटग्रस्त छन् ।
साह्रै पीड़ादायी कुरा के छ भने केही मान्छे समाएर, केही मुद्दा दर्ता गरेर पनि सबै पीडितले न्याय पाउने अवस्था छैन । खर्ब बढ़ी रकम हिनामिना भएको देखिन्छ । ठग र पीडितहरू यति धेरै छन् कि हाम्रो मौजुदा संयन्त्रले समेत छानबिन र कारबाही गर्न बर्सौं लाग्न सक्छ । हरेक दलको एकाउन्टसम्म पुगेको त्यो रकम केही मान्छे थुनेर फिर्ता आउने सम्भावना देखिन्न । अहिले पनि कांग्रेस र एमालेका केही सहकारी ठग जेलमैं छन् । तर पीडि़तले केही पाएका छैनन् । भोलि जीबी राई पक्राउ परे भने पनि उनले ठगेको त्यत्रो अर्बौं रुपियाँ उनकै गोजीमा मात्रै त पक्कै छैन, कसरी असुल होला र ? ठगहरूले खाएको खर्ब बढ़ी रकम राज्यले फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । आज पक्राउ पर्नेहरू भोलि जेलबाट छुट्दा बीस किलोको माला बोकेर जानेको पनि कमी छैन ।
र, यस्तो सङ्गीन ठगीमा ठोस कारवाही नहुँदा र संसदमा समेत एकमत नहुँदा ठगहरूको मनोबल दिनदिनै बढ्दो छ । दिनदिनै ठगीका थप घटना सार्वजनिक हुँदै छन् ! सहकारी क्षेत्रमा यति ठूलो समस्या आउनुमा नीतिनिर्माण तहको कमजोरी पनि पक्कै होला । अनुगमन या कार्यान्वयनकै कमजोरी हो भने पनि यी सबैमा मुख्य दल दोषी छन् । यसको दोष अरूलाई देखाएर उम्किने ठाउँमा दल छैनन् । यो मुद्दा नाकको लड़ाइँ बनाइएको छ । तर लाखौं पीडि़तको जीवनमरणको लड़ाइँ हो यो । लुटिनेको सर्वश्व लुटिएको हुन्छ । यस्तो गम्भीर आपराधिक मुद्दामा समेत पक्ष र विपक्षमा दलहरू विभाजित हुनु निकै दुःखद छ । सबैको नाम आएपछि सिंहदरबारमा त यो फास्फुस होला तर यो ठगी, यो पीड़ा र यो बर्बादी यति ठूलो छ कि एउटा ठूलै डढेलो कतै पर्खिरहेको जस्तो लाग्छ !
