काठमाडौं । संविधान निर्माणका बेला माओवादीले गरेको दश वर्षे युद्धलाई ‘जनयुद्ध’ भन्ने कि नभन्ने विषयमा धेरै विवाद भयो । माओवादी ‘जनयुद्ध’ नै राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो भने अन्य दल त्यसको विपक्षमा । पहिलो संविधानसभामा संवैधानिक समितिले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई बहुमतले अस्वीकृत गर्यो । २०७२ असोज ३ मा जारी संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग एवं बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्ने भनिएको छ । भनेपछि ‘जनयुद्ध’ साटो सशस्त्र संघर्ष राखियो । तर ‘जनयुद्ध’ लाई हिंसा भनेर पनि ब्याख्या गरिएन । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि भर्खरै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न टीआरसी विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न यो विधेयकले बाटो खोलको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न दलहरु सहमतिमा पुगेकै बेला अहिले माओवादीले गरेको ‘जनयुद्ध’(मानेको चाहिं सशस्त्र संघर्ष) ‘हिंसा’ हो भन्ने विषयमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले र विपक्षी माओवादीबीच ठूलै वाकयुद्ध सुरु भएको छ । भदौ १३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘१० वर्षे हिंसा’ को संज्ञा दिँदै मुलुकमा लामो समय लोडसेडिङ हुनुको कारकका रूपमा माओवादीलाई चित्रित गरेपछि बैठकमा भनाभन चलेको थियो । यही बैठकबाट सुरु भएको ‘हिंसा’ यतिबेला डढेलोझै सल्केको छ । बैठकमा भट्टराईले भनेका थिए, ‘यो देशमा दशवर्ष माओवादी हिंसा नभएको भए नेपालको विद्युतमा योभन्दा ठूलो क्रान्ति हुन्थ्यो, २०६५ सालमै मुलुक लोडसेडिङमुक्त हुने थियो । माओवादीले कति वटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो ? कति वटा सब–स्टेसन ? विद्युत् उत्पादन गर्न खोलामा गएका व्यवसायीसँग चन्दा उठायो । असुरक्षाका कारणले लगानी हुन सकेन ।’
भट्टराईले यति बोलेपछि दुई पक्षका सांसदबीच भनाभन भयो । तर अहिले त्यो ‘हिंसा’ शब्दका कारण दुई दलका नेतृत्व तहनै भनाभनमा उत्रिएको अवस्था छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त संविधान विपरितका यस्ता अभिव्यक्ति दिनेहरुको प्रतिरोध गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले संविधानको ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा सशस्त्र संघर्ष भनेर माओवादी जनयुद्धलाई बुझाउने छ भनेर स्पष्टसँग लेखिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘अहिले कतिपय सत्तारुढ दलका नेताहरुले जनयुद्धलाई हिंसा, हत्या, आतंक थियो भन्ने दुस्साहस गर्ने गरेका छन्, संविधान विपरीत बोल्ने नेताहरुको भण्डाफोर गर्नुपर्छ संविधानमा भएको यथार्थलाई जोडदार रुपमा जनतामा लैजानुपर्छ ।’ प्रचण्डले यसबाट एमाले शान्ति प्रक्रिया विरोधी भएको र मुलुकलाई श्रीलंका र बंगलादेश बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्ड आक्रोशित भएपछि एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका छन् । पार्टी पोलिटब्यूरो बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई ‘एक राउण्ड किक’ र त्यसबाट असन्तुलित भएर बोल्दै हिँडेको बताएका छन् । बैठकमा उनले भने, ‘प्रचण्डले छुरा तिखारेर बसेका थिए । तर मैले एक राउण्ड किक् दिएको हो । अहिले असन्तुलित भएर बोल्दैछन् ।’
ओलीले राउण्ड किकको कुरा गरेपछि प्रचण्डले त्यसको पनि जवाफ फर्काएका छन् । उनले भने, ‘प्रचण्डलाई राउण्ड किक हानेको भनेर पनि बोलेछन् प्रधानमन्त्रीमा बसेका मान्छेले । अब जनताको राउण्ड किक् कस्तो हुन्छ तिनले देख्नेछन् ।’
अझ शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई जनयुद्ध महान थियो भने किन त्यो बाटो छाडेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनयुद्ध महान थियो भनेको सुन्छु । यदि त्यो महान् थियो किन छोड्या त ? शान्ति प्रक्रियामा किन आएको ? महान जनयुद्ध नै थियो भने त सफल पार्नुपर्थ्यो नि !’
नेताहरुका अभिव्यक्ति सुन्दा यो आरोप प्रत्यारोप लामै समयसम्म जान्छ जस्तो देखिन्छ । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि भर्खरै टीआरसी विधेयकमा दलहरुबीच सहमति भएको छ । टीआरसीमा सहमति भएको विषयलाई चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुकले स्वागत गर्दै सघाउन तत्पर रहेको बताइसकेका छन् । तर हामी शब्दमा झगडा गरेर बसेका छौं । चाहे झापा विद्रोह होस्, कांग्रेसको सशस्त्र क्रान्ति र माओवादीको ‘जनयुद्ध’ यी सबै हिंसात्मक नै हुन् । तर राजनीतिक रुपमा सहमति गरेर मात्र यी सबैलाई संघर्ष नाम दिइएको हो । अब विगतमा सहमति भइसकेका विषयलाई उधिन्न थालियो भने हामी कहाँ पुग्छौं त ?
