सुशील दर्नाल, काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्र हित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेसागत रुपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘निजामती सेवा विधेयक’ अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । सो विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन् ।
विशेषगरी दलित समुदायका महिलाहरुले महिलाभित्र पनि सीमान्तकृत महिलाका लागि निजामतीमा आरक्षण अनिवार्य हुनुपर्ने माग राखेका छन् । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप निजामती सेवा हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपनतिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भनिएको छ । सोही प्रस्तावनाको भावनाअनुरुप निजामती सेवा विधेयक बन्नुपर्ने दलित महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ । समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष दुर्गा सोवले निजामती सेवामा महिला आरक्षणतर्फ व्यवस्था गरिएको २७ प्रतिशतभित्र दलित महिलाका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । हालको निजामती विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा महिला आरक्षणतर्फ खस आर्य २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२ प्रतिशत थारू छ दशमलव छ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र चार र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चार प्रतिशत गरी कोटा छुट्याइएको छ । यसअघिको ऐनमा महिलाभित्रको आरक्षण छुट्याइएको थिएन ।
संविधानको धारा ४२ को समानताको हकमा ‘आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेशीकरण दृष्टिबाट हेर्दा विधेयकको दफा ११ को पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपदफा (१), (२) र (३) मा समावेशी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको पदमध्ये ४९ प्रतिशतलाई शत्प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशतमा समावेशीबाट महिलामात्र र बाँकीमा समावेशी समूहका उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मेघराज शङ्करले दलित समुदायका सांसदलाई सीमान्तकृत समुदायको सहभागितामा कतै पनि नचुक्न आग्रह गर्दै “दलित समुदायका सांसदले दलितको आरक्षण विरोधी केही गतिविधि भए विरोध गर्नुपर्छ” भने । विधेयकको दफा ३० मा निजामती सेवाको माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुनका न्यूनतम अनुभव र सेवा अवधि राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका लागि पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित श्रेणीका लागि सात वर्ष भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ‘समावेशी समूहका उम्मेदवारको हकमा आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि एक वर्ष कम भए पनि हुनेछ’ भनी थप्नुपर्ने अधिकृत शङ्करको भनाइ छ ।
हालको निजामती सेवा ऐनमा समावेशी समूहका लागि एक वर्ष कम भए हुने भन्ने व्यवस्था छ तर प्रस्तावित ऐनले उक्त सकारात्मक विभेदअन्तर्गतको सुविधासमेत कटौती गरेकाले बढुवा अवसरमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था प्रतिगामी देखिएको छ । “त्यसैले समावेशी समूहका लागि एक वर्ष कम हुने व्यवस्था कायम हुनुपर्दछ । यसले गर्दा निर्णय तहमा सीमान्तकृत समुदायको सामयिक सहभागिताको अवसर कायम हुने र संविधानले परिकल्पना गरेको सकारात्मक विभेदको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ”, अधिकृत शङ्करले भने ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) की महासचिव रेणु सिजापतीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार समान र समतामूलक समाज निर्माणका लागि दलित समुदाभित्र पनि दोहोरो तेहेरो मारमा परेका दलित महिलाको निजामती प्रवेशका लागि महिलाभित्र पनि दलित महिला प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने तर्क गरिन् । निजामती ऐन बनाएरै प्रशासन संयन्त्र व्यवस्थित गर्न थालिएको ६५ वर्षपछि दलित महिलाबाट सीता परियार हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बने । यसअघि दलित समुदायबाट मानबहादुर विश्वकर्मा पहिलोपटक सचिव बनेका थिए ।
सरकारी निकायहरूमा केही हदसम्म मुलुकको विविधता झल्कन थाले पनि उपल्ला पदहरूमा दलितको उपस्थिति न्यून छ । सहसचिव र उपसचिवस्तरमा औँलामा गन्न सकिने जति मात्रै दलित समुदायका छन् । नेपाली सेनामा शुभबहादुर सुनाम सहायक रथीसम्म बन्नुभएको थियो । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष अधिकतम उमेर राख्दा निजामती सेवामा युवा तथा नवप्रतिभाहरुको प्रवेश हुने देखिएता पनि महिलाभित्रको सामाजिक विविधतालाई दृष्टिगत गरी निजामती सेवामा अति कम पहुँच भएका दलित महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । त्यसका लागि दलित तथा दलित समुदायका महिलाका लागि ४० वर्ष पूरा नभएको उमेर हद कायम गर्दा उचित हुने देखिन्छ ।
विधेयकको उपदफा ४ र ५ मा समावेशी समूहका कुनै समूहका लागि छुट्याइएको सबै वा केही पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा आवश्यक सङ्ख्यामा उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकेमा त्यस्तो पदमा सोही उपदफाबमोजिम अन्य समूहका लागि भएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भई लिखित परीक्षामा सहभागी भएका तर सिफारिस हुन नसकेका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई सिफारिस गरी पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ । अर्को समावेशी समूहको उम्मेदवार सिफारिस गरी पदपूर्ति गरिएकामा त्यसपछि लगत्तै अर्को पटक हुने विज्ञापनमा प्रतिशत निर्धारण गर्दा जुन समावेशी समूहबाट जति सङ्ख्यामा थप पदपूर्ति भएको हो त्यति सङ्ख्यामा त्यसरी पदपूर्ति भएको समावेशी समूहमा कायम भएको सङ्ख्याबाट घटाई पहिले पदपूर्ति हुन नसकेको समावेशी समूहमा पद कायम हुनेछ भन्न प्रावधान छ ।
दलित महिला उत्थान सङ्घ (एड्वान) की अध्यक्ष विन्दु परियारले निजामती विधेयकमा उल्लेख ‘एक व्यक्तिले एकपटक मात्र समावेशीकरणको अवसर पाउनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्थाले निजामती सेवामा समावेशीकरणको व्यवस्था व्यक्तिगत अवसरका लागि मात्र नभएर सामूहिक प्रतिनिधित्व र अधिकारका लागि हो भन्ने समावेशीकरणको सैद्धान्तिक मान्यतालाई नै निरुत्साहित बनाएको भन्दै सो व्यवस्था हटाइनुपर्नेमा जोड दिइन् । ऐनको दफा ११ को उपदफा १० मा यस दफाबमोजिमको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित श्रेणीको पदमा एक पटक मात्र लिन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष परियारले सो व्यवस्थाले सीमान्तकृत समुदायलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासनको नीति निर्माण गर्ने माथिल्लो तहमा जान सक्ने अवसरलाई खुम्च्याई दिएको तर्क गरिन् । “अहिले पनि समावेशीकरणका लागि छुट्याइएका कतिपय पदहरु मागअनुसार पूर्ति हुनसकेका छैनन्, सेवाभित्रका अनुभवी उम्मेदवारहरुलाई समावेशी कोटामा रोक लगाउँदा समावेशी समूहको सबैभन्दा कम पहुँच भएको दलित समुदाय तथा दलित समुदायका महिलाका लागि यो व्यवस्था झन् बाधक बन्नजान्छ,” उनले भनिन् ।
महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी र सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा पछाडि परेको दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका विभिन्न संरचनामा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउन २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर समावेशी कोटाअन्तर्गत ४५ प्रतिशत सिटमध्ये नौ प्रतिशत दलितलाई छुट्याइएको थियो । सभासद् लक्ष्मी परियारले निजामती सेवा ऐन संशोधन भएको १७ वर्ष हुँदा पनि निर्णायक तहमा अपवादका रूपमा छिटपुट दलितको प्रतिनिधित्व हुनुले राज्यसंयन्त्रलाई अझै समावेशी बनाउन बहुआयामिक सुधारको खाँचो औँल्याउँनुभयो । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको करिब १४ प्रतिशत दलित छन् ।
यता लोक सेवा आयोगका अनुसार निजामतीतर्फ २.३ प्रतिशत, प्रहरीतर्फ ९.४६ प्रतिशत र सैनिकतर्फ ८.१८ प्रतिशत दलितको उपस्थिति रहेको देखिन्छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा यो सङ्ख्या निकै कम हो । त्यसैले पनि दलितलाई आरक्षण प्रतिशत बढाउनुपर्ने माग गर्नु परेको दलित महिला केन्द्रकी महासचिव गौरा नेपालीले बताइन् ।
विधेयकको उपदफा ७ मा उपदफा (२) वा (३) बमोजिम छुट्याइएको पदमा उपदफा (४) वा (५) बमोजिमसमेत पूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष हुने सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गरिनेछ र त्यसरी गरिएको विज्ञापनमा पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही वर्षको खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरी पदपूर्ति गरिनेछ । सो वर्ष खुला प्रतियोगताद्वारा पूर्ति हुने गरी विज्ञापन नभएकामा त्यस्तो पद अर्को वर्षको खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने पदमा समावेश गरी पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले यो व्यवस्थाले समावेशी समूहका लागि सुनिश्चित गरिएको पद सङ्ख्या गुम्ने अवस्था हुन जाने तर्क गर्नुभयो । “यसले सम्बन्धित समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व घट्ने र अर्को समूहमा तोकिएकोभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुन गई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्म विपरीत हुन जाने भएकाले कम्तीमा दुई पटकसम्म अवसर प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आरक्षण कोटा हुँदा वा प्रतिशत बढ्दा तुलनात्मक रूपमा प्रशासन संयन्त्रमा दलितको उपस्थित बढ्छ र राज्यको स्थायी संरचना थप समावेशी बन्दा न्यायपूर्ण समाज निर्माण अझ सहज बन्न सक्दछ ।
