काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सरोकारवाला विज्ञहरुको सुझावका आधारमा मात्रै ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुधबार आयोजित ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँग छलफल’ कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले विधेयक संशोधनकर्ताले राखेको संशोधनलाई समावेश गरी विधेयकलाई पूर्णता दिने जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई फेरि चरणबद्ध रुपमा छलफल सुरु गरेका छौँ, यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो दायित्व हो, यो विधेयक जतिसक्दो चाँडो बनाइयो भने, आज विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन्छ, यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ।’
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरुपता र गुणस्तर कायमगरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो।
मन्त्री भट्टराईले विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकाशका विषयमा एकरुपता ल्याउनका लागि पनि विद्यलय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
संशोधनकर्ता सांसद कान्तिका सेजुवालले निजीभन्दा सार्वजनिक विद्यालयको अध्ययनमा आकर्षण ल्याउनेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै शिक्षकबीच पनि तलबमा भएको विभेदलाई विधेयकमार्फत हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यसैगरी सांसद हेमराज राईले मुख्यगरी स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी र विद्यालय शिक्षालाई सेवाको क्षेत्रको रुपमा अगाडी बढाउने गरी विधयेक संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया विभेदपूर्ण रहेको भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद कल्पना मियाँले स्थायी, करार वा राहत भनेर शिक्षकलाई वर्गीकरण गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरिन्। सांसद आशा विश्वकर्माले निजामती कर्मचारी जस्तै शिक्षक र उनीहरुको परिवारको उपचारका निम्ति छुट्टै शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
