काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले डेंगीबाट कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपर्ने अवस्था निर्माणका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद प्रतिमा गौतमले प्रस्तुत गरेको डेंगी नियन्त्रणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रणनीति अख्तियार गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पौडेलले डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना २०८१ अनुसार काम भइरहेको बताए । ‘विश्वव्यापी रूपमा प्रभावकारी मानिएको र सिफारिस गरिएको लामखुट्टेको बासस्थान खोजी गर्ने र नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कामसहितका व्यवस्थाका लागि डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्री पौडेलले डेंगी रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय ‘डेंगी टास्क फोर्स’ गठन भई क्रियाशील रहेको जानकारी दिए । स्थानीय तह र प्रदेशमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालित भएका पनि उनले बताए ।
स्थानीय तहमार्फत बहुनिकायको सहभागितामा खोज तथा नष्ट अभियानलाई व्यापकरूपमा सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा रु सात करोड ९८ लाख र ७७ वटा जिल्लामा दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
‘डेंगी रोगको स्क्रिनिङका लागि डेंगी परीक्षण कीटको व्यवस्थापनगरी मौज्दात राखिएको छ, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सिफारिसमा निःशुल्क परीक्षण गरिँदै आएको छ,’ उनले भने ।
मनसुनसँगै डेंगीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जाने र द्रुत परीक्षण कीटको माग अत्यधिक हुने हुँदा उक्त मागलाई सम्बोधन गर्न तथा अपुग कीट खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा समेत आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
‘डेंगीबाट हुने मृत्युको जोखिम कम गर्न निजी तथा सरकारी अस्पतालका आठ सयभन्दा बढी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई डेंगी रोगको राष्ट्रिय उपचार पद्धतिका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘पछिल्लो छ महिनामा ७३ जिल्लामा एक हजार आठ सयभन्दा बढी डेंगीबाट सङ्क्रमित भएका छन् । यसविरुद्ध सचेतता अपनाउन आवश्यक छ ।’
