काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण गतवर्ष सांसद पद गुम्यो । त्यतिबेला लामिछाने गृहमन्त्री थिए । सांसद पद नै गएपछि उनीमात्र नभई रास्वपा नै सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि चितवन २ मा उपनिर्वाचन भयो । उपनिर्वाचनमा पनि उनी विजयी भएर संसदमा आए । नागरिकता विवादमा पनि रास्वपा र लामिछाने स्वयंले आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ भएको बताएका थिए । ‘मिडिया ट्रायल’ भनिएपनि उनी कानुनी रुपमा दोषी देखिए र सांसद पद गयो । उपनिर्वाचनपछि सदनमा आएपछि लामिछानेमाथि अर्को प्रकरण आइलाग्यो, त्यो हो सहकारी ठगीको । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । ग्यालेक्सी फोरके टिभीको प्रवन्ध निर्देशक हुँदा विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा करोडौं रुपैयाँ आएको भन्दै उनी विवादमा परे ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ आएको विभिन्न प्रतिवेदनबाटसमेत देखिएको छ । त्यस्तै रवि लामिछानेको व्यक्तिगत नाममा समेत करोडौं रुपैयाँ आएकोसमेत देखिएको छ । यसरी व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा लामिछाने जोडिएको संस्थामा रकम आएपछि त्यसको छानबिनका लागि माग हुँदै आएको थियो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीकाबारेमा अनुसन्धान गर्न सीआइबीको टोली नै पठाएका थिए । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सत्तासमीकरणमा फेरबदल आयो ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले एमाले र रास्वपासँग अर्को समीकरण बनाए । त्यसपछि गत फागुन अन्तिम साता लामिछाने गृहमन्त्री बनेर सरकारमा गए । जब उनी गृहमन्त्री बनेर सरकारमा गए, त्यसपछि स्वार्थ बाझिएको मन्त्रालयमा गएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सडक र सदन तताउन थाल्यो । कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गरेको थियो । तर त्यतिबेलाको सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि तयार भएन । रास्वपा र लामिछाने भने ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको र आफू निर्दोष रहेको बताउने गर्दथे । लामिछानेले मिडियामा आएका खबरमा सत्यता नभएको भन्दै पटक पटक ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको बताउने गरेका थिए । दुई महिना भन्दाबढीको सदन अवरुद्ध पछि अन्ततः संसदीय समिति गठन भएको छ । अब सहकारीमा को पानीमाथिको ओभानो हो, त्यसले पक्कै बाहिर ल्याउला । उनी गृहमन्त्री भएपछि सहकारी ठगीको अनुसन्धान नै रोके । यतिसम्म गरेकी लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आफूविरुद्ध कतै उजुरी नपरेको भन्ने पत्रसमेत लेख्न लगाए । तर रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैयाँ गएको भन्दै प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अरुलाई मुद्दा चलाइएपनि लामिछाने गृहमन्त्री रहेकैले उनलाई प्रहरीले प्रतिवादी नै बनाएन ।
‘मिडिया ट्रायल’ भन्दै आफूमाथिका आरोप छल्दै आएका लामिछाने अहिले फेरि सरकारबाट बाहिरिनु परेको छ । कांग्रेस एमालेको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनेको छ । रास्वापा सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै रास्वापकी नेतृ एवं उपसभामुख इन्दिरा रानाले भिसाका लागि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । रानाले १७ महिनाअघि अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित टीमका सदस्य, सांसद र सहयोगीहरू सबैजनाको अन्तर्वार्ता एकैदिन मिलाइन दिन अनुरोध गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएकी छन् । आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा सिफारिस गरेको पत्रमा उनले आफूसहित उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङको अन्तरवार्ताको मिति अघि सारिदन आग्रह गरेकी थिइन् ।
उनले पत्रमा युएन वमनको उक्त कार्यक्रम नेपालबाट जाने सबै प्रतिनिधिका लागि एकदमै महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गरेकी थिइन् । यो पत्र सार्वजनिक भएपछि रानाको राजीनामा माग गर्न थालिएको छ भने संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेको छ । पत्र सार्वजनिक भएपछि उपसभामुख रानाले भने आफूले कसैलाई पनि भिसा दिलाउन भन्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र नलेखेको बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘मैले करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई उक्त पत्र लेखेको झण्डै डेढ वर्षपछि विवादित गराउन खोज्नु मविरुद्ध नियोजित कदम रहेको देखिन्छ ।’
रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकालकाअनुसार उपसभामुख रानाले दूतावासलाई लेखेको पत्रबारे वैशाखतिरै पार्टी नेतृत्व जानकार थियो । तर यो विषय रास्वपाले गुपचुप राखेको थियो । तर अहिले यो पत्रलाई लिएर सदनमा ठूलो बहस चलेको छ । आइतबारको संसद बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदले उपसभामुखको राजीनामा समेत मागेका छन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले संसद र सभामुखलाई भिसाको कन्सल्टेन्सी बनाउन नमिल्ने भन्दै उपसभामुखले राजीनामा माग गरे । उपसभामुख मानव तस्करीमा लागेको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।
यसरी सदनमा उपसभामुखमाथि सत्तापक्ष कारबाहीको माग गर्दै उत्रिएपछि रास्वपा पनि प्रतिवादमा उत्रियो । रास्वापाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले उपसभामुख रानाकोबारेमा ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको भन्दै नहेप्न चेतावनी दिइन् । कांग्रेसका सांसद खतिवडाले उपसभामुख रानामाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएलगत्तै सांसद सुमनाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउन हेप्ने र मिडिया ट्रायल गर्ने काम गरिएको बताइन् ।
उनले भनिन्,‘उपसभामुखज्यूको नामबाट जुन मिडिया ट्रायल गरिएको छ, यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छु । हिजोको दिनमा यही सभाबाट एउटा अमूख मान्छेलाई भिसा चाहियो भनेर भनेको होइन ? सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएका होइनन् ? ‘यदि आचरणको कुरा गर्ने हो भने गरौं, सबैको आचरण हेरौं, सबैको लेटरप्याडबाट केके लेखिएको छ, हेरौं, तपाईंहरूलाई मन लाग्यो भन्ने मिडिया ट्रायल गर्ने नत्र चुप लागेर बस्ने ?’
अदालतले फैसला गर्नुअघि वा पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई मिडियाले दोषी वा निर्दाेष साबित गराउने प्रयासलाई ‘मिडिया ट्रायल’ वा ‘ट्रायल बाई मिडिया’ भनिन्छ । बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीमा मिडियाको प्रभाव बढ्दा यो विषय विश्वभर नै चर्चाको विषय बनेको छ। र, अदालतबाट फैसला हुनु पहिला नै कुनै व्यक्तिको गोपनीयताभित्र छिरी वा अदालतमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप गरी मिडियाले पूर्वधारणा बनाइदिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस भइरहेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारको सचिव भइसकेका व्यक्ति जेल पुगेका छन् । तर ती कुनै दलले आफ्ना नेतालाई ‘मिडिया ट्रायल’ गरेर फसाइयो भनेर कतै विज्ञप्ति जारी गरेनन् भने भाषण पनि गरेनन् । तर रास्वपाका नेतामाथि जब कुनै आरोप लाग्न थाल्छ तब उनीहरु एकसाथ ‘मिडिया ट्रायल’ भएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रिने गरेका छन् । के साँच्चै रास्वपामाथि मात्र ‘मिडिया ट्रायल’ भइरहेको हो त ?
