काठमाडौं । राजदूत पदका लागि करोडौंको चलखेल हुने गरेको समाचार नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि सुनिँदै आइएको छ । तर केही दिनअघि सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएर सिफारिस गरेका आठमध्ये एकजनाले भने राजदूत पद नै अस्वीकार गरेका छन् । मानवअधिकारको क्षेत्रका लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले दक्षिण कोरियाको राजदूत पद अस्वीकार गरेका छन् । प्याकुरेलले ‘राजदूत जस्तो जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यक्षमता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व परामर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु!’ भन्दै पद अस्वीकार गरेका हुन् ।
उनले यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी समेत गराइसकेका छन् । यो निर्णयपछि प्याकुरेललाई बधाई दिनको ओइरो लागेको छ । राजदूत हुँदा बधाइ पाउनुपर्नेमा पद अस्वीकार गर्दा प्याकुरेललाई बधाईको बढी ओइरो लागेको छ । दलीय भागबण्डाको कुसंस्कृतिले नेपालमा राजदूत जस्तो महत्वपूर्ण पदको गरीमा साँच्चै कुरूप बनाइदिएछ । राजदूत पद अस्वीकार गर्दा प्याकुरेलले पाएको वाहवाहीको कारण यही हो ।
पूर्वपराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजदूत पद अस्वीकार गर्ने उहाँको भनाइले पदकै लागि सबैले मरिहत्ते गर्छन् भन्ने भाष्य गलत हुनसक्ने देखाएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सुशील प्याकुरेलजीले राजदूत पद अस्वीकार गर्नुभएछ । उहाँलाई बधाई छ । राजदूत नियुक्तिको मापदण्डको वास्ता नगरी र नियुक्तिको खबरसमेत नगरी गरिएको निर्णय अस्वीकार गरेको भन्ने उहाँको भनाइले पदकै लागि सबैले मरिहत्ते गर्छन् भन्ने भाष्य गलत हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ ।’
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य सिफारिस गरिने व्यक्तिको इच्छा, उसको योग्यता, क्षमताकाबारेमा विचार नगरी यस्तो निर्णय गर्दा समस्या आएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पहिले त कम्तीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिने उम्मेदवारको बायोडाटा र फोटो मागेर मन्त्रिपरिषदमा राखेर मात्र निर्णय बाहिर ल्याउँथे। अहिले त यसै गर्ने रहेछन्, चिर्कटाको भरमा । अनि त निर्णय भइसकेपछि अस्वीकार हुने परिस्थिति आउनसक्ने नै भो ! नियुक्तिमा!’
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका संचार सल्लाहकार टीकाप्रसाद ढकालले पनि प्याकुरेलको निर्णय निष्ठाको नयाँ मानक भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक भूमिका सस्तइएको यो समयमा सुशील दाइको कदमले देखाएको छ– इमानको दियो समाजमा बलिरहेकै छ। विगतमा दाइले कुनै भूमिकाबाट राजीनामा दिएको र कतिपय भूमिका ठाडै अस्वीकार गरेको देखेको छु । ‘राजदूत अस्वीकार’ तपाईंको निष्ठाको नयाँ मानक हो।’ नागरिक अगुवा नारायण वाग्लेले सरकारलाई खुच्चिङ ! भनेका छन् ।
राजदूत सिफारिस गरिएका ८ मध्ये एमालेबाट ५, जनता समाजवादी पार्टीका दुई र माओवादीका एक जना छन् । रास्वपाले आफ्नो भागमा परेका दुई राजदूतको सिफारिस गर्न समिति नै गठन गरेको छ । तर प्याकुरेलको पद अस्वीकारोक्तिले सरकारलाई राजदूत नियुक्तिमा हाम्रालाई होइन राम्रालाई भन्ने सन्देश भने दिएको छ ।
२०७४ वैशाख २१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले मापदण्ड बनाएर मात्र राजदूत पदमा नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशमा ‘आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेको लगायतका अन्य कुराहरूका अतिरिक्त नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई भियना अभिसन्धिलगायतका सम्बद्ध सन्धि सम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश हुने गरी एउटा मापदण्ड बनाई प्रक्रिया तोकी राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नू/गराउनू’ भनिएको थियो । तर राजदूत नियुक्तिमा त्यसको पालना हुन सकेको छैन । त्यसैको उपज हो प्याकुरेलको राजीनामा । किनकी सरकारले म्यानपावर व्यवसायी अबुसुफ्यान खान मुसलमानलाईसमेत साउदी अरबको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । राम्रालाई नभई हाम्रालाई राजदूत सिफारिस हुँदै आएकामा अब आजैबाट राम्रालाई सिफारिस गर्ने प्रणाली विकासमा सरकार लाग्ने कि ?
यो पनि
