काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएपछि रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुमा आफ्नो भारत भ्रमण र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जर्मनी र जेनेभा भ्रमणबारे जानकारी गराए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ११ जना सांसदले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिए । प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिँदा संसदमा केही थान मात्र मन्त्री थिए । अनि सांसदको संख्या पनि त्यतिकै थोरै थियो । प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बोल्न थालेपछि निस्किएका थिए भने सत्ताको प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष ओली संसद भवन पुगेपनि बैठकमा उपस्थित नै भएनन् । आफूले सम्बोधन गरिरहँदा मन्त्री, सांसद र त्यसमा पनि सत्तापक्षकै प्रमुख दलका नेतासमेत नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाए । उनले सम्बोधनको अन्त्यमा भने, ‘हाम्रो सदनको एउटा परम्परा, प्रचलन, गरिमा जे भने नि, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि, प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरू, मन्त्रीहरू आकस्मिक कामबाहेक सबै मन्त्रीहरू उपस्थित हुने प्रचलन नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो । अब क्रमशः त्यो पातलिन थालेको छ । हामीले अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला, यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी आफैँले आफैँले आफैँ आफैँलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ।’
हुन पनि बैठकमा २३ मध्ये आठ मन्त्रीमात्र उपस्थित थिए । अरु भन्दापनि एमाले अध्यक्ष ओली नै बैठकमा उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्रीको मनमा चिसो पसेर होला यस्तो अभिव्यक्ति दिए । खासमा बजेटका कारण पछिल्लो समय ओलीले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । त्यसैको अर्को कारण हुनसक्छ ओली प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका बेला बैठकमा उपस्थित नहुनु । ओली बैठकमा अनुपस्थित भएपछि धेरैले आँकलन गरेका थिए कि सत्तागठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ ।
तर बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच घण्टौ छलफल भएको छ । छलफलबाट राजदूत नियुक्तिमा भागवण्डा मिलेको खबर सार्वजनिक भएको छ । जसमा आठ राजदूत एमालेको भागमा, दुई रास्वपा र एक माओवादीले पाउने भएको छ । एमालेले यसअघि नै आठ राजदूत पाउनुपर्ने माग गरेको खबर बाहिर आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोनका बेला ओली बैठकमा अनुपस्थित हुनु पनि प्रधानमन्त्रीलाई दबाबमा राख्नु कारण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नत्र सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले निरीह भएर एमालेलाई आठ र रास्वपालाई दुई राजदूतको भाग दिएर आफूले कसरी एकजना मात्रै राख्न सक्थे त ?
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा यसबाट प्रधानमन्त्रीको निरीहताभन्दा बढी संसदीय प्रणालीप्रति दया लागेको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको संसदमा जुन दशा र मनोदशा देखियो, उनको निरीहताभन्दा बढी संसदीय प्रणालीप्रति दया लाग्यो । यो प्रणाली भनेकै प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । जब प्रधानमन्त्री आफैं यति निरीह हुन्छ–प्रणाली कहाँ पुगेछ ? पदमा पुग्नु मात्रै ठूलो हैन, कुन हैसियतमा पुगियो, त्यो हेरे हुने !’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे सदनमा प्रधानमन्त्रीको बिलौना राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यकालको आधा अवधि पनि पूरा नगरेको संसदबाट तीनपटक विश्वासको मत लिन बाध्य भैसकेका प्रधानमन्त्रीले सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीका नेताहरु सँगै आफ्नै उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट ‘संसदको गरिमाको मानमर्दन भएको’ बिलौना संसदको रोष्ट्रमबाट देशलाई सुनाएका छन् । १७ महिना अघि बनेर तीन पटक चोला फेरिसकेका प्रधानमन्त्रीको भोग सकिएको संकेत हो वा पदीय ओज ह्रास भएको सूचक !’
चिकित्सक रामेश कोइराला सामाजिक संजालमार्फत आफ्नै मन्त्री र सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई भाउ नदिएको रुपमा यसलाई बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । उनको टिप्पणी छ, ‘आफ्नै मन्त्रीहरूदेखि सांसदहरूले समेत दुई पैसाको भाउ नदिने यस्तो निरीह प्रधानमन्त्री बनेर के उपति गर्छु भनेर सोच्छन् होला, म त त्यै सोचेर छक्क पर्छु ।’
