काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरकारमाथि वितरणमुखी बजेट बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपमहासचिव शर्माले बजेटले संघीयताको उपहास गरेको बताएका हुन् । उनले संघीयताको उपहास हुनेगरी २५ देखि १ लाख रुपैयाँका योजना संसदमा प्रस्तुत हुनु दुःखको विषय भएको बताए ।
उनले बजेट प्रस्तुतीपछि संसदमा बजेटका विषयमा भएका छलफलको औचित्य र आवश्यकता नभएको बताए। उनले यस्तो छलफलले कुनै परिणाम नदिने दावी गरे ।
उनले भने, ‘बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार अघि बढ्न सकेन। त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ। बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न सक्दैनौं । बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्नु पर्ने हो तर बदलिएन । आज छलफलमा समय खर्च गरिरहेका छौँ‚ यसको औचित्य र आवश्यकता छैन। वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिँदैन। सरकारले बजेट छरिरहेको छ।’
शर्माले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नबिर्सन आग्रह गरे। उनले केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रीकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय पनि सरकार छ भनेर नर्बिसिऔँ। मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित नहोऔं । २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरु संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौँ। यी सबै कुराहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ।’
