शारदाप्रसाद त्रिताल ।
प्रतिनिधिसभामा काठमाडौं ५ बाट निर्वाचित सांसद माननीय प्रदीप पौडेलले सरकारी जग्गा कब्जा रोक्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नु भएको छ । वर्तमानमा यो अत्यन्त ठूलो सार्वजनिक महत्वको विषय हो । विगत पछिल्लो करिब ३०–३५ वर्षको अवधिमा देशको सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको अत्यन्तै धेरै मात्रामा अपचलन भएको छ । भूमाफियाको सेटिङ, मालपोत भूमिसुधार र नापीका कर्मचारीको सहयोग र राजनीतिक नेताहरुको संरक्षणमा अत्यन्तै धेरै जग्गाहरु अपचलन भएका छन् । यस्ता जग्गाहरुको वास्तविक तथ्याङ्क गायब गरिएको छ । नक्कली कागजातहरु तयार गरिएको छ । जग्गाको नापजाँच गलत तरिकाले गरिएकोछ । कानूनका छिद्रहरु पहिल्याई गलत परिभाषा र व्याख्या गरी यस्ता जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा लगिएको छ ।
नक्कली मोही खडा गरी गुठीका जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । हदबन्दीको गलत विवरण उल्लेख गरी यस्ता जग्गाको हानिनोक्सानी गरिएकोछ । हालसाविक र छूट दर्ताको नाममा यस्ता जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । नक्कली सुकुम्बासी खडागरी धेरै सार्वजनिक जग्गा सुकुम्बासीको नामबाट भूमाफियाको हातमा पुगेकोछ । हालसम्मका सुकुम्बासी आयोग समिति वा कार्यदलहरुले सुकुम्बासी भनी प्रमाणित गरेका व्यक्तिहरु, तथा जग्गाहरुको समेत छानविन हुनु जरुरी छ । तर यस किसिमको छानविन संसदले होइन न्यायिक जाँचबुझ आयोग मार्फत हुनुपर्छ । २०७६ सालमा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को ८ औं संशोधन अत्यन्त घातक छ । यसको माध्यमबाट हजारौं रोपनी जग्गा अपचलन भइरहेको छ । यस संशोधनको प्रावधानहरुको प्रभावबारे गम्भीर छलफल र विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई सच्याउनु जरुरी छ ।
पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा २०७६ सालमा गठन भएको जग्गा हिनामिना छानबिन आयोगले देशभरिका ३३ स्थानमा जग्गा अपचलन भएको भनी पेश भएका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । सो आयोगसमक्ष परेका अरु सयौं उजुरी छानबिन भइनसक्दै आयोगको म्याद सकिएको तर तत्कालिन सरकारले आयोगको म्याद नथपेको हुँदा ती उजुरीहरु भूमिसुधार मन्त्रालयमा त्यसै थन्किएका छन् । त्यस बारे पनि थप अध्ययन भई निर्क्यौलमा पुग्नु जरुरी छ । यस्ता विषयमा गहन छलफल र विश्लेषण गरी संसद एक निश्चित निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ । संसदले सार्वजनिक महत्वको विषयमा माथि उल्लेख भए अनुसार छलफल र विश्लेषण गरी मुख्यतः २ विषयमा केन्द्रित भई प्रस्ताव पारित गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छः
– देशको समग्र सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको हिनामिना छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने (भट्टराई आयोग जस्तै )।
– पचायत कालदेखि नै सुकुम्बासी भनी प्रमाणित गरेको विषय र सुकुम्बासीको नाममा वितरित जग्गाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अर्को न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।
अथवा,
दुबै काम गर्नेगरी एउटै आयोग गठन गर्न पनि सकिने हुन्छ । आशा गरौं सांसदज्यूको प्रयास सफल होस् ।
