नारायण गाउँले ।
गत माघमा अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चा सिंहलाई १७ वर्षका विद्यार्थीको निर्मम हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा अदालतले दोस्रो पल्ट पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । माओवादी सत्तामैं थियो, गृहमन्त्री उसैको थियो । उनी पक्राउ परिनन् । कांग्रेस माओवादीको फेर समाएर सरकारमैं थियो, उसले विरुद्धमा बोल्ने कुरो भएन । कानुनको पालना भन्ने भाषण त विपक्षमा हुँदा पो गर्ने हो । उसले त सत्तामा हुन्जेल रवि लामिछानेको सहकारी काण्ड पनि याद गरेको थिएन ।
रास्वपा र एमालेका नेता र पत्रकारले यस विषयलाई उठाए, विरोध गरे । कानुन सत्ता पक्षलाई नलाग्ने व्यङ्ग्य गरे । गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न गरे, राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । त्यसको एक महिनामा सरकार परिवर्तन भयो । रास्वपा र एमाले सत्तामा पुगे । अहिले त सरकारले नै अदालतले पुर्जी जारी गरे पनि मुद्दा चलारहनु नपर्ने भन्दै पञ्चा सिंहलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेछ । एमाले र रास्वपा मौन छन् ।
आफ्नै निर्णयविरुद्ध बोल्ने कुरो पनि भएन । पञ्चा सिंह दोषी हुन् या होइनन्, त्यो अदालतले फैसला गर्ने हो, हामीले होइन तर सरकारी दलको व्यक्तिलाई मुद्दा नै नलाग्ने, छानबिन नै नहुने जस्तो खतरनाक नजीर बस्दै गर्दा नागरिक समाजले पनि खास बोलेको सुनिएन । राजनीतिमा आफ्नो र अर्काको इश्युमा अलिकति तलमाथि त स्वाभाविक होला, तर हत्या, ठगी र तस्करी जस्ता गम्भीर आपराधिक मुद्दा र विषयमा समेत सत्तामा हुँदा र नहुँदा पूरै उल्टो अडान पनि हुन्छ र ? हामी उल्टो बाटो हिँड्दै त छैनौं ?
