काठमाडौं । २०७९ पुस १० मा दुबईबाट आएका चिनियाँ नागरिक ली हानसङको लगेजमा ७३ बट्टामा ७३० थान भेप भेटिएको थियो । एकै पटक यति धेरै परिमाणमा भेप आएको भन्दै विमानस्थल भन्सारले समातेको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा भेपभित्र सुन भेटिएको थियो । ९ किलो ११.५२४ ग्राम सुनको बजार मूल्य आठ करोड ५५ लाख मूल्यांकन भएको थियो । तर भेपमा सुन भएको भेटेपछि त्यसलाई लिलाम नगरी भन्सारका कर्मचारीसहितको मिलेमतोमा बेचिएको थियो । यस प्रकरणमा केही कर्मचारी पक्राउ परेर मुद्दा चल्यो । तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) ले सुन तस्करी र बेचबिखनको सञ्जालमा पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर उनीहरूबाहेकलाई मात्र मुद्दा चलाइयो ।
सुन तस्करसँग पूर्वसभामुख महराको २२ र छोरा राहुलको २३४ पटक फोन संवाद संवाद भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर पनि महरा बाबुछोराविरुद्ध मुद्दा चलाइएन । यसको कारण थियो सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा थियो । त्यतिबेलाको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसबारेमा जोडतोडका साथ महरा बाबुछोरालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनायो भने संचारमाध्यमले पनि यसबारेमा सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए । तर सरकारले यसबारे कुनै सुनुवाइ गरेन । सरकारले महरा बाबुछोरालाई मुद्दा चलाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै ढाकछोप गर्दै आएको थियो ।
तर २०८० साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएपछि ६१ किलो सुन बरामद भयो । त्यसपछि भने सुन तस्करी प्रकरणले ठूलै रुप लियो । सुन प्रकरणमा जोडिएका केही व्यक्ति माओवादी नेतासँग सम्पर्कमा रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्नेदेखि निष्पक्ष छानबिन वा न्यायिक समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएर एक महिनासम्म सदन अवरोध नै गर्यो । त्यसपछि बल्ल सरकार सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्न बाध्य भयो र आयोग गठन भयो ।
गत भदौमा राहुल पक्राउ परे र उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्य नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पाँच महिना भन्दा बढी समय लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदनमा कृष्णबहादुर महरामाथि थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो । त्यसपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा महरा पक्राउ परे । रोल्पा जाने क्रममा महरालाई प्रहरीले कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । महराको पक्राउलाई ठूलो माछाको संज्ञा दिइएको थियो । ठूलै हल्लीखल्ली भयो । तर महरा पक्राउ परेको चार दिनपछि हाजिरी जमानीमा रिहा भए । महरा बाबुछोरा सुन तस्करीमा जोडिएको विषय सार्वजनिक हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । तर उनीहरु दुबैले महरा निर्दोष रहेका भन्दै ढाकछोप गरेका थिए जसरी अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जस्तै गरी । यदि एमालेले जाँचबुझ आयोग गठन गर्न दबाब नदिएको भए सुन तस्करीकाबारेमा पर्दाफास हुने थिएन ।
तर अहिले यस्तै विषय आएको छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि । सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै पटक पटक सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । तर सरकारले हठात रुपमा हिउँदै अधिवेश नै अन्त्य गरी संसदीय समिति बनाउन चाहेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुख र एमाले अध्यक्षसमेतले गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा निर्दोष रहेको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् जसरी प्रचण्ड र नारायणकाजीले महराको गर्थे । गृहमन्त्री लामिछानेले पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट करोडौं लिएको आरोप छ । यो आरोप मान्न न गृहमन्त्री लामिछाने तयार छन् न त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै । तर सोमबार बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणको मुद्दा दायर गर्ने क्रममा प्रहरीको प्रतिवेदनमा भने गृहमन्त्री लामिछानेले दुई करोड रुपैयाँ सहकारीबाट लगेको उल्लेख छ ।
यसबाट सुप्रिम सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेले गैरकानूनीरुपमा दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएको पुष्टि भएको छ । रुपन्देही प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको मिसिलमै लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानूनी रुपमा रकम लगेका प्रमाणहरु उल्लेख छन् । तर प्रहरीले लामिछानेसँग सामान्य सोधपुछ समेत गरेको देखिएको छैन भने सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिई लामिछानेबाहेकका व्यक्तिहरुविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको अभियोगपत्रमा लामिछानेका नाममा ऋण खडा गरी २०७७ चैत १८ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा सेवा शुल्क ४ लाख कट्टी गरी १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको उल्लेख छ ।
अभियोगपत्रमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ लगानी भएको देखिएको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्क जसले ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । जसमा रवि लामिछानेको नाममा १५ प्रतिशत शेयर थियो ।
यो त सुप्रिम सहकारीको मात्रै हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाटसमेत गृहमन्त्री लामिछाने एक करोड पुलेसो कर्जा लिएको पोखरा महानगरको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । तर यो मान्न अहिलेको सत्ता गठबन्धन तयार छैन । सुन तस्करी प्रकरणमा महरालाई जोगाउन .यस्तै गरिएको थियो । अहिले रवि जोगाउन यस्तै गरिएको छ । जसरी एमालेले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारलाई दबाब दिएको थियो अहिले कांग्रेसले सरकारलाई त्यसैगरी दबाब दिइरहेको छ । जाँचबुझ आयोग गठनका लागि सरकारलाई मनाउन त्यतिबेला एमालेले एक महिना सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको थियो र जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करीको जालोको पर्दाफास सम्भव भयो । अब सहकारी ठगीमा संलनहरुको पर्दाफास गर्न पनि कांग्रेसले भनेजस्तो संसदीय समिति गठन नगरे सम्भव पक्कै छैन ।
