काठमाडौं । सत्तारुढ दलका नेताहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समितिको माग पूर्वाग्रहको आधारमा प्रेरित रहेको बताएका छन् । बर्तौलाले संसदीय समिति आवश्यकताका आधारमा मात्र बनाउनुपर्ने भन्दै यसबमे आवश्यकता नभई कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिनु परेको बदलाको रुपमा उठाएको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘तत्काल सरकारबाट बाहिरिन परेको बदलाको रुपमा उहाँहरुले विषयवस्तु राख्नुभएको हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्नुभएको छ । एकपटक उठेको विषयमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन चाहनुभएको छ । यसमा प्रतिपक्षले सहजीकरण गर्नुपर्छ । सिङ्गो देश र जनतालाई के भन्न्न खोज्नुभएको हो, उहाँहरुले धैर्यता राख्नुपर्छ । संसदीय समिति आवश्यकता नभइ पूर्वाग्रहको आधारमा प्रेरित होकि भन्ने देखिएको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताए । नेपाली कांग्रेसले विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । बैठकमा दलहरूबीच आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाई संसदको चैत महिनाभित्रको कार्यसूची तय गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
