काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहिर करिब ६१ किलो सुन बरामद र इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप)मा लुकाएर ल्याएको ९ केजी सुन प्रकरणले गत साउन र भदौमा सदन निकै तात्यो । सुरुमा भन्सार विभागले सुन तस्करीको अनुसन्धान सुरु गरेपनि पछि सरकारले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न भन्दै नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगायो । त्यसपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले यसको अनुसन्धान सुरु गर्यो । तर प्रहरीले यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्दै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्यो । २ साउनमा सुन समातिएपछि यसको अनुसन्धानको विषय राजनीतिक मुद्दा बनेको थियो । तर आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएन । त्यसपछि एमालेले करिव एक महिनासम्म आयोग गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्यो । सदन अवरुद्ध गरेर एमालेको दबाब दिएपछि सरकार आयोग गठन गर्न बाध्य बन्यो । एमालेको आंशका थियो कि सुन तस्करी सरकारकै संरक्षणमा भएको छ । सुन समातिएको बल्ल तीन महिनापछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा सुन पैठारी र तस्करी नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो ।
आयोगको सदस्यमा पूर्वएआइजी सहकुल थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की, गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी थिए । गत असोज १५ गते गठन भएको आयोगले चैत १ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएको, अनुसन्धान गर्ने निकाय सीआइबीको समेत कमजोरी भएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले कयौं व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउनसमेत सिफारिस गरेको छ । मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएकामा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कुष्णबहादुर महरा पनि थिए । त्यस्तै सीआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलगायत प्रहरी अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । केहीलाई निगरानीमा राख्नसमेत सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले महरालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने सीआइबी प्रमुखको सरुवा भएको छ भने अन्य प्रहरी अधिकारीको पनि सरुवा भएको छ । यस्तोसम्म पाइयो कि सीआइबीले नै आरोपीको बयान लिएर भगाएको समेत पाइएको छ । यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने त्यतिबेलाको सरकारमा नेतृत्वकर्ता दल यो प्रकरण सामसुम पार्न चाहन्थ्यो । यदि एमालेले जाँचबुझ आयोग गठनका लागि दबाब नदिएको भए आरोपीले उन्मुक्ति पाउने कुरा प्रष्ट भएको छ । यो कुरा अहिले आएर पुष्टि पनि भएको छ ।
अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको प्रकरणले सदन तातेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै उनको राजीनामा माग गर्दै आएको छ । अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिले अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गर्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै कांग्रेसले उनको राजीनामा माग गर्दै यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । तर संसदीय समिति गठन गर्न आवश्यक नभएको एमालेले बताएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोग गठनको माग अनावश्यक भएको बताए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री निर्दोष रहेको भन्दै बचाउ गरे । प्रधानमन्त्रीले त हिजो सुनकाण्डको पनि बचाउ गरेका थिए । तर सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि एमाले पनि सहकारी काण्डमा रविको बचाउमा लागेको छ । आज रविको बचाउमा जसरी प्रधानमन्त्री लागेका छन् त्यसैगरी एमाले हिजो सुनकाण्डमा मौन बसेको भए आज यसको पर्दाफास हुने थिएन । तर आज एमाले सहकारी प्रकरणमा भने संसदीय समिति आवश्यक नभएको बताउन थालेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पूरक जाहेरी दिएका छन् । त्यस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाटसमेत उनले एक करोड लिएको रसिद बाहिर आएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीका बारेमा पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको ७८ औं पृष्ठमा रवि लामिछानेको नाम छ । प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट लामिछानेले १ करोड रुपैयाँ लिएको स्पष्टसँग उल्लेख छ ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेको बचाऊ गर्दै हालसम्मको अनुसन्धानले सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको नदेखिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएपनि सहकारीको सदस्य नै नरहेको व्यक्तिले ऋण लिनु झनै कानून विपरीत हो । अझ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा पेश्की फर्छ्यौटमा समेत कृत्रिम कार्य भएको भनिएको छ, जसनुसार रवि लामिछानेको नाममा पनि त्यस्तै खाता खडा गरेर पेस्की फर्र्छौट गरिएको बताइएको छ । त्यस्तै विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ५४ करोड रुपैयाँ भन्दाबढी रकम आएको देखिएको छ । लामिछाने विगतमा गोरखा मिडिया नेटवर्कको ग्यालेक्सी फोरके टिभीका संचालक समेत हुन् । त्यसका अध्यक्ष जीबी राई फरार छन् । उनीविरुद्ध इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस नै जारी गरेको छ । लामिछाने संचालक रहँदै सहकारीबाट करोडौं रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको छ । सहकारी प्रकरण सुन प्रकरण भन्दा ठूलो छ । यसमा ससना बचतकर्ताले खाइनखाई रकम जम्मा गरेका छन् । तर यसमा पनि राजनीतिकरण गरियो भने उनीहरुको बिल्लीबाठ हुने निश्चित छ । त्यसैले विगतमा सुनकाण्डमा जसरी आयोग गठन गर्दा सुन तस्करको पर्दाफास भयो, त्यसैगरी सहकारी प्रकरणमा पनि संसदीय समिति गठन गरेर सहकारी ठगी गर्नेहरुको पर्दाफास गर्न दलहरु किन हिच्किचाउने ?
