काठमाडौं । २०५२ साल माघ २२ गते तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए । १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर डा.भट्टराईले ती माग पूरा नभए सशस्त्र संघर्ष गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए पनि ४० बुँदे मागलाई खासै गम्भीरतासाथ लिएनन् । माग सम्बोधन नगरी देउवा पूर्वनिर्धारित भारत भ्रमणमा गए । अन्ततः त्यही ४० बुँदे अन्ततः दशक लामो माओवादी जनयुद्धको बीउ बन्न पुग्यो । देउवा भारतबाट नफर्कंदै १५ दिनको अल्टिमेटम समेत नपर्खी १ फागुन २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को घोषणा गर्यो । करिब १७ हजारको ज्यान जाने गरी भएको जनयुद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि विधिवत् रूपमा टुंगियो । त्यही शान्ति सम्झौताको जगमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । जुन माग देखाएर जनयुद्धको थालनी भएको थियो, तीमध्ये अधिकांश अहिले पनि सम्बोधन भएका छैनन् ।
४० बुँदे मागमा नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिसहित अन्य असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने, टनकपुर सम्झौता र एकीकृत महाकाली सन्धि ‘राष्ट्रघाती’ भएकाले दुवै सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा नेपालभित्र भारतीय नम्बरका सवारी चल्न रोक लगाउनुपर्ने, गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गर्नुपर्ने र स्वदेशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशी नागरिकका लागि अनिवार्य वर्क परमिट लागू गर्नुपर्ने, देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा रोक लगाइनुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था बन्द गरिनुपर्ने र साम्राज्यवादी–विस्तारवादी घूसपैठको अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका थिए । यी मागहरु पूरा भए त ? अहिले यी मागका बारेमा माओवादीमा बहस भएको कतै सुनिन्छ त ? जनयुद्धमा १७ हजारको ज्यान गयो ।
बेपत्ता कति भए भन्ने यकिन नै छैन । जनयुद्ध हाँकेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । तर ४० मागमा केही पूरा भएपनि अधिकांश माग पूरा भएका छैनन् । यी माग पूरा हुनु त कहाँको कहाँ प्रधानन्त्री प्रचण्ड केही महिनाअघि भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल प्रबुद्ध समूह(इपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भन्न समेत सकेनन् । भारतसँग भएका सन्धी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा बरु महाकालेश्वर मन्दिरमा गएर गेरुबस्त्र लगाएर फर्किए ।
माओवादीले जसरी २९ वर्षअघि देउवालाई ४० बुँदे माग राखेर जनयुद्ध सुरु गरेको थियो त्यसैको झल्को दिनेगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ४ं० बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । राप्रपाले राजसंस्था, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य, संवैधानिक राजतन्त्र अभिभावकीय भूमिकामा हुनुपर्ने, प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक÷कानूनी व्यवस्था, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हावी नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता, सरकारी वेतनधारी तथा पेशागत दलीय भातृ संगठनहरूको खारेजीलगायत सरकार समक्ष माग गरेको छ । कतिपय माग सही भएपनि कतिपय माग भने पूरा हुने सम्भावना नै नरहेका छन् ।
राप्रपा संविधानसभाबाट बनेको संविधानअन्तर्गत अहिले संसदमा सहभागी छ । २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो र नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्दै राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर राप्रपाका केही माग संविधान संशोधन नगरी सम्भव हुने अवस्था छैन । प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र राजसंस्था पुनःस्थापनाको कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त राजसंस्था प्रेत भइसकेको बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी पूरा हुन्छन् राप्रपाका माग ? राप्रपाको यतिबेला द्धैध चरित्र देखिएको छ । चुनाव लड्दा एमालेसँग मिलेर लड्ने, कहिले सरकारमा जाने, बागमती र कोशी प्रदेशमा सभामुख पनि खाने अनि यही गणतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भन्ने विरोधाभास देखिएको छ । राप्रपाले सुरु गर्ने भनेको आन्दोलनमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन जसरी सडकमा आएर साथ देलान् त ? त्यो पनि सम्भव छैन । माओवादीले दश वर्षसम्म गरेको सशस्त्र आन्दोलनले त उसका माग पूरा भएनन् भने राप्रपाको माग पूरा हुने कुनै आधार छैन । यो त केवल राजनीति स्टन्ट मात्र हो । यो कुरा राप्रपाको केन्द्रदेखि प्रदेशमा भएका गतिविधिबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
