काठमाडौँ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा दुई दिनभित्रमा अनुसन्धान पूरा गरी व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलगायतलाई हाजिरी जमानतमा छाड्न आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको मुगु सरुवा भएको छ । प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश आचार्यलाई सोमबार मुगु जिल्ला अदालत काज सरुवा गरिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । न्यायाधीश आचार्यको इजलासले गत आइतबार ‘अभियुक्तहरूमाथि अनुसन्धान गर्न २५ दिनको म्याद माग गरिएकामा त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र थप बुझ्नुपर्ने भए दुई दिनभित्र बाँकी काम सम्पन्न गर्नू’ भन्ने आदेश गरेपछि यही माघ २४ गते चौधरीलगायत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआबी) को हिरासतबाट हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए ।
‘हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको’, आदेशमा भनिएको थियो । अदालतको आदेशपछि चौधरीसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजिनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर हाजिर जमानीमा थुनामुक्त भएका थिए । सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले व्यवसायी चौधरीसहितलाई पक्राउ गरी हिसातमा राखेर अध्ययन गरेको थियो । बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत शेयर खरिद अरुण चौधरीलाई सीआइबीले अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
सरकारी जग्गा अनियमितताको जस्तो गम्भीर प्रकरणमा चौधरीलगायताई छाड्न आदेश दिएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । चौतर्फी आलोचना भएपछि उनको मुगु सरुवा भएको हो । अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । आइतबारको संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले अदालतले दुई दिनको म्याद दिएर अनुसन्धान नै गर्न नदिई गरिएको आदेश नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो भएको बताएका थिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान विभागले म्याद थप गर्न पाउने भएपनि त्यसको समय नदिएर त्यतिधेरै रोजगारी दिएको भन्ने जस्ता भाषा अदालतको फैसला आएको कुरालाई सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अदालतले गरेको निर्णय लागू गर्नु बाहेक हामीले अरु केही गर्न सक्दैनौं । अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अरुण चौधरीलगायतको रिहाई अदालत गर्दियो । तर अदालतले गरेको निर्णय हामीले पालना गर्नुपर्छ । सरकार त्यसमा दृढ छ । हामी पालना गर्छौं । तर न्यायिक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयमा केही प्रश्न चाहिँ उठेको छ ।’
गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिको भोलिपल्ट न्यायाधीश सरुवाको समाचार बाहिर आएको छ । तर यस्तो आदेश दिने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुको साटो मुगु सरुवा गरिएकोमा भने धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । गलत निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई दुर्गममा सरुवा गर्नु भनेको दुर्गममा काम गर्नु सजाय हो भन्ने मानक तयार गर्दै निस्वार्थ भावका साथ दुर्गममा खटिएका कर्मचारीको मनोवल गिराउनु हो । राजनीतिक विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्यले न्यायाधीश सरुवाको निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ’जिम्मेवार पदमा बसेर बेइमानी गर्नेलाई मुगु हैन जेल पठाउने हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी पनि दण्ड दिनुपर्ने व्यक्तिलाई दुर्गममा सरुवा गर्ने प्रचलन गलत भएको बताउँछन् । यो पञ्चायतको पालादेखिकै बिडम्वना भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पञ्चायतको पालादेखि आएको बिडम्बना हो यो । सरुवा गर्नका लागि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पक्षले गर्ने हो । तर हामी कहाँ कुनै कर्मचारीले गलत काम गर्यो भने त्यसलाई दुर्गम ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रचलन छ , त्यो त झन् अपराध हो किनभने के गलत मान्छेलाई काठमाडौंमा राख्न नहुने, मुगुका मान्छेले गलत मान्छेबाट सेवा लिनुपर्ने ? मुगुका जनतालाई अन्याय हो कि होइन यो ? काठमाडौंमा सुविधायुक्त बस्ने भनेको पुरस्कार दिने, देशका दुर्गम ठाउँमा पठाउने भने दण्ड गर्ने त्यो ढंगको बुझाई जुन छ गलत छ । यदि गलत गरेको छ भने उसलाई कारबाही पो गर्नुपर्छ । त्यसकै लागि नै सरुवा गरेको हो नि । अहिले पनि जानु त, कर्णाली र दुर्गमका क्षेत्रका न्यायाधीश र कर्मचारीले मैले के गल्ती गरेर दुर्गम पठाइयो भनेर गुनासो गर्छन् र उनीहरुको गुनासो त्यही हुन्छ ।’
यहाँ गृहमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपनि यसमा मिलिभगत नै देखिन्छ । किनकी कारबाही गरेको देखाउन मुगु सरुवा गरिएको सकियो । अनि गृहमन्त्रीले संसदीय समितिमा असन्तुष्टि पोखे सकियो । यदि गृहमन्त्रीले चित्त नबुझाएको ‘म्याद थप आदेश’ बदर गर्न सरकार उच्च अदालत किन नगएको त ? भाषणमा रोइलो गरेर हुन्छ ?
