काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बुधबार बिहान सामाजिक संजालमा स्टाटस लेखे कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ‘एमाले–कार्ड’ सत्ता लम्ब्याउनका लागि फालेका हुन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखे, ‘गहिरिँदो सत्ता संकट धकेल्न, कांग्रेसलाई ‘साइज’मा राख्न र कबुलियतनामा भएको बाँकी एकवर्ष सत्तामा बस्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ‘एमाले–कार्ड’ अघि सार्नुभएको छ । उहाँलाई एमालेलाई देखाएर सत्ता लम्ब्याउनु छ, कम्तीमा अहिलेका लागि राष्ट्रियसभामा एकाध सिट बढाउनुछ र एकवर्षपछि हामी कुनै पनि प्रमुख पदमा हुँदैनौँ भनेर सकिन्छ भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिनुछ ।’ रिजालको स्टाटसबाट एमाले राष्ट्रिसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग मिल्न गएको होइन भन्ने स्पष्टै बुझिन्थ्यो ।
रिजालले स्टाटस लेखेको केही घण्टापछि अर्को खबर आयो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा एमालेलाई शून्य नपार्नु भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनेको भनेर । बुधबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्री र ओलीबीच गोप्य भेटवार्ता भएको खबर आएको थियो । तर विषय भने बाहिर आएको थिएन । तर बुधबारको प्रचण्ड र ओलीको भेटपछि सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको कुराकानीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा ओलीको भनाई उदृत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए,‘ ओलीले ‘हामीलाई जिरो नगर्नु’ भन्ने खालको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।’
एमालेको ठोस प्रस्ताव आएपछि गठबन्धनमा छलफल गर्ने भन्दै बुधबार बिहानको बैठक साँझ बस्नेगरी सकिएको थियो । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई ६ सिट छुट्याउन प्रस्ताव गरे । राष्ट्रियसभा एमालेका ९ सांसदको पदावधि सकिँदैछ । सुरुमा त ओलीले ९ जनाकै प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले भने ३ सिटका लागि आफूले गठबन्धन दलहरूलाई सहमत गराउन सक्ने बताएका थिए । त्यसपछि ओलीले ६ सिटको प्रस्ताव गरेका थिए ।
बिहीबार बिहान फेरि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्यो । बैठकमा बुधबार साँझको बैठकबारे जानकारी गराएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विरोध गरे । उनले एमालेलार्ई यसरी सिट दिन नहुने बताए । त्यसपछि बिहीबार बिहानको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भयो ।
तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गर्न एमाले तयार भए राष्ट्रियसभामा उसले मागेको ६ सिट दिने सहमति गठबन्धन दलका नेताहरुबीच भएको खबर पनि बाहिर आएको छ । तर एमालेले संसद्को कानुन समितिबाट विधेयक पारित गराएर अघि बढाउन सघाउनुपर्ने सत्ता पक्षको सर्त छ । एमालेले भने दलहरुसँग सहकार्यको छलफल भए पनि सत्ता गठबन्धनसँग भाग नखोजेको दाबी गरेको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सहकार्यबारे दलीय छलफल स्वाभाविक भएको तर गठबन्धनमा भाग मागेर नजाने जिकिर गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धन र एमाले मिल्न थालेको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र पनि विरोध सुरु भएको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले दुबै तर्फलाई विभिन्न काण्डबाट जोगिन मिल्न लागेका भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । कोइरालाले भनेका छन्, ‘हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठवन्धन नै धरापमा पर्यो भनेर रोइलो गर्नेहरु नै आज राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन् । हुन त यो श्रृंखला एमालेलाई संसदीय समितिमा तीन सभापति दिने दिनबाटै सुरु भएको हो । कारण स्पष्ट छः सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टिआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको छ । अनि एमाले, एक–दुई सिटका लागि जे पनि हस् ? यदि यसो हैन भने केन्द्र र सबै प्रदेशमा एमाले पनि सरकारमा आए भैगो । किन बाहिर बसेर केही पदका लागि बार्गेनिङ गर्नु ? संसदीय समितिका तीन सभापति र राष्ट्रिय सभाका दुई तीन सिट पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रिय मुद्धामा आँखा चिम्लनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण हो । टिआरसीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा क्षमा दिन नहुने निर्देशनात्मक आदेश र मानव आधिकारका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनको अधिनमा रहेर द्वन्द्वबाट पीडितहरुले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने गरी मात्र विधेयक आउन पर्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।’
सत्ता गठबन्धन मिलेर चुनाव लडे राष्ट्रिय सभाको माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा एमालेले एउटा पनि सिट जित्ने अवस्था छैन । राष्ट्रियसभाका लागि हुने निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन मतभारका हिसाबले बहुमतमा छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमाले फागुनपछि तेस्रो दलमा खुम्चिनेछ । त्यसैले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि पार्टीभित्र पनि आलोचनाको विषय बन्न सक्छ । त्यसैले ओलीले जसरी पनि केही सिटमा सहमतिका लागि हात बढाएको बताइएको छ । हुन त अहिलेसम्म यस विषयमा सहमति भने भएको छैन । हुन त राजनीतिमा नहुने केही छैन । गतवर्ष प्रचण्डलाई नेकपा एमालेले नै प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । तर प्रचण्डले एमालेले भनेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नचाहेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने सत्ता बाहिर रहेको कांग्रेस सत्तामा गएको थियो । कतै राष्ट्रिसभा निर्वाचनमा यही कारण अर्को गठबन्धन बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । तर यहाँ पेचिलो कुरा के छ भने एमालेले टिआरसी विधेयकसँग ६ सिट साट्छ त ?
