काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सेयर खरिद सम्झौताको दस्तावेज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको छ। सेयर बिक्रीको विषयमा प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गरेपछि एनसेलले दस्तावेज बुझाएको हो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेलसँग माग गरिएको कागजात बुझाएको बताए। ‘एनसेलले कागजात बुझाएको छ, त्यसमा के छ भन्ने विषयमा अब हामी यसको अध्ययन गर्छौं’, उनले भने।
सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी नै नदिई गत मंसिर १५ मा सतिशलाल आचार्यका नाममा रहेको बेलायतको ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको देखिन्छ। यसको मूल्य ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ। जबकि ८० प्रतिशत सेयर होल्डर मलेसियन कम्पनी अजियाटाले टेलियासोनेरासँग किन्दा ६ वर्षअघि नै यसलाई १ खर्ब ४३ अर्ब तिरेको थियो।
स्पेक्ट्रलाइट यूके २०२३ सेप्टेम्बर २६ मा एक डलरमा बेलायतमा दर्ता भएको देखिन्छ। यो सेयर किन्न कै लागि नयाँ कम्पनी दर्ता भएको स्पष्ट हुन्छ। एनसेलको २० प्रतिशत सेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको नाममा छ। प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै सेयर बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। किन यस्तो प्रावधान राखियो भने यो व्यवसाय अरू जस्तो होइन।
समितिले तीव्रता दिँदै
अध्ययन तथा छानबिन समितिका संयोजक टंकमणि शर्मा दंगालले निर्धारित मितिमा प्रतिवेदन बुझाउने बताए। सरकारले यो समितिलाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश दिएको छ। कार्यदेशअनुसार तोकिएको समयभन्दा एक दिन नलम्बाइ प्रतिवेदन दिने उनले बताए।
गहन अध्ययन विश्लेषण गरी सरकारलाई फाइदा हुने गरी जनचासोलाई सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदन आउने समितिको दाबी छ। संयोजक शर्माका अनुसार सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र तोकिएको समयमा बुझाउने कार्यनीति समितिले बनाएको छ।
गत मंसिर २१ गते सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिको गठन गरेको थियो। समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुरजकुमार काफ्ले छन्।
संसदीय समितिमा नियमन गर्ने निकाय हुँदाहँुदै समिति गठनको भन्दै सरकारको आलोचना पनि हुँदै आएको छ। समितिको औचित्य पुष्टि हुने गरी समितिले प्रतिवेदन दिने पनि उसको दाबी छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले पनि समितिमाथि प्रश्न चिन्ह आएपछि कामको सुरुवातमा केही बिलम्ब भएको बताए। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले पनि समितिले काम थालिसकेको जानकारी दिए । अन्नपूर्ण दैनिकमा खबर छ ।
