काठमाडौं । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेगरी आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई २०८६ पछि एनसेल सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनेगरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
एनसेल प्रकरणसम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बोलाएर जवाफ मागेको समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको स्वीकार गरे ।
समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म सेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर असुल गर्न पनि समितिले निर्देशन गरेको छ । बैठकले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समयसापेक्ष संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
संसदीय समितिले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म एनसेलको सेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन ती मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव सम्बन्धमा जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको जानकारी दिए ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको परिवारको संलग्नताको आरोपसमेत लगाएका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा आफ्नो र परिवारको नाम जोड्नु गणतन्त्रमाथिको हमला भएको जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मेरो परिवारको सदस्य घट्दै गएर तीन जना बाँकी छन्, त्यसमध्ये एक जना भरतपुर नगरपालिकाको मेयर र अर्की छोरी गंगा दाहाल छिन्, विचरा त्यो कस्ती छ ? तपाईंहरूलाई थाहै छ, उसलाई जोडेर समाचार बनाएको छ, उचालेको छ, यसलाई म गणतन्त्रविरुद्धको हमला हो भनेर ठान्दछु, ’ प्रचण्डलाई नराम्रोसँग ह्युमिलेट नगराएसम्म र डिप्रेस नगराएसम्म यो व्यवस्था उल्टाउन सकिँदैन भन्नेहरूले यो अफवाह फैलाएको मेरो बुझाइ छ ।’
सांसदहरूले प्रधानमन्त्री छोरी एवं प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा दाहालको एनसेल प्रकरणमा नाम जोडिएकाले प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदकर्ता सतिशलाल आर्चायसँग आफ्नो राम्रो परिचय भएको भने स्विकारे । आर्चायसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको स्पष्ट पारे।
श्रीमती सीता दाहाल बिरामी भएका बेला दुईपटक सिंगापुर जाँदा सतिशलालकै घरमा बसेको पनि उनले जानकारी दिए । शेरबहादुर देउवा जाँदा पनि आचार्यकै घरमा र केपी ओली जाँदा पनि उनकै घरमा बस्ने गरेको खुलासा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दूरसञ्चार ऐनमा जहाँजहाँ कमजोरी छ, त्यसलाई सच्याएर जान सरकार तयार रहेको दाबी सो बैठकमा गरेका थिए । एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा केही जालझेल भएको लागेकाले नै छानबिन समिति बनाएको र दोषी देखिएमा सरकारले कारबाही गर्ने जिकिर उनको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा एनसेल प्रकरणबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका समिति सदस्य रवि लामिछानेले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणको छानबिनका निम्ति छुट्टै समिति किन बनाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै छानबिनमा सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महालेखाको ५५औं विवरणबाट टंकमणि शर्माले एनसेलको विवरण हटाएको भन्ने आरोप लागेको छ र उसैलाई किन छानबिन समितिको संयोजक बनाएको भनेर समेत सभापति लामिछानेले प्रश्न गरेका थिए ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपाल सरकारले सोही मूल्यमा एनसेल किन्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रक्रिया र कानुनी ग्राउन्ड छ कि छैन ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
पन्तले टंकमणि शर्माको क्षमतामा प्रश्न उठेको र सो समितिलाई भत्काएर न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सेयर न्यून गरेर राज्यलाई कति घाटा भयो ? नियतवश केही भए क्षम्य नहुने भन्दै ढाकछोप गरेर उन्मुक्ति दिने काम गर्न नहुने बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीकी छोरी गंगा दाहालको नाम आएको प्रति प्रश्न उठाइन् ।
सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको वैदेशिक लगानी, सेयर खरिद–बिक्री, कर राजस्व, विदेशी मुद्रा सटहीसमेतको विषयमा प्रमाण तथा कागजात संकलन भइरहेको बताए । उनले अध्ययन तथा छानबिन समितिको यकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । एनसेल प्रकरणमा कतै, कसैबाट कानुनविपरीतका काम कारबाही भएको पाए कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिकिर गरे ।
यसैगरी, सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अबको ६ वर्षपछि एनसेल सरकारको मातहतमा आउने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ मा थुप्रै छिद्र रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो ऐन बनाउँदा यस्तो सोच थिएन, दूरसञ्चार ऐन चाँडोभन्दा चाँडो बनाउन हामी लागेका छौं, सरकार यस विषयमा गम्भीर छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सञ्चार मन्त्रालय लागेको छ, छानबिन समितिले निवेदन दिएपछि अघि बढ्नेछौं ।’
सात वर्षअघि १ खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले सतिशलाल अचार्य संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट यूकेलाई जम्मा ६ अर्ब ५० करोडमा बिक्री गरेको थियो ।
हाल २ खर्बभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको एनसेलको सेयर ५ वर्षसम्म आजियाटालाई नै नाफा दिनेगरी ६ अर्ब रुपैयाँमा किन बेचिएको भनेर आशंकाको नजरले हेर्न थालिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
