काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा आकांक्षीको दौडधुप बढेको छ । आगामी २० फागुनपछि २० जना राष्ट्रिय सभा सदस्य (एक मनोनीत)को कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदै छन् । १९ सिटका लागि हुने निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले २३ पुसमा उम्मेदवारी दर्ता र ११ माघमा मतदान हुने जनाएको छ ।
सत्तारूढ दलले सिटको बाँडफाट अझै टुंगो लगाएका छैनन् । यद्यपि उनीहरू अहिलेकै सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । प्रारम्भिक रूपमा सिटको बाँडफाँट गरे पनि अन्तिम रूप दिन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), जनमत पार्टीसहितका दल मिलेरै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुँदै छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रापप्रा)लगायतका दलले समेत आआफ्नै रणनीतिअनुसार अघि बढेका छन् । एमाले र राप्रपाले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छन् भने रास्वपाले के गर्न निर्णय गर्न बाँकी छ ।
निर्वाचन हुने १९ सिटमध्ये सत्तारूढ दलभित्र कांग्रेसले ९, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले तीन र जसपाले एक सिट पाउनेगरी प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्का एक जना सांसद थपिँदा कांग्रेसको भागमा १० सिट हुनेछ । सत्तारूढ दलभित्रै रहेका नाउपा, लोसपा, जनमतले एक सिट पनि पाउनेछैनन् । तर, उनीहरूले समेत एक–एक सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रारम्भिक चरणको छलफलअनुसार कांग्रेसले कोशी, मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक–एक सिट, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दुई–दुई सिट पाउनेछ । यस्तै, माओवादी केन्द्रले, कोशी, बाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा एक–एक र सुदूरपश्चिममा दुई सिट पाउने स्रोतको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीले बाग्मतीमा दुई सिट, कर्णालीमा एक सिट र मधेस प्रदेशमा जसपाले एक सिट पाउनेछन् ।
राष्ट्रिय सभामा एमालेका आठ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई, जसपाका एक, स्वतन्त्र एक, मनोनीत एक सांसदको पद रिक्त हुँदै छ । बाग्मतीमा चार, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन–तीन, मधेस, कोशी र लुम्बिनीमा दुई–दुई गरी १९ सिटका लागि निर्वाचन हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा एक जनालाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नेछन् ।
कुन दलबाट को आकांक्षी ?
निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवार हुन चाहने आकांक्षीको संख्या बढ्दै गएको छ । सत्तारूढ दल कांग्रेसबाट सबैभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको समेत कार्यकाल सकिँदै गर्दा कतिपय नेताले अध्यक्ष पद पाउनसमेत राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न खोजेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत हुने भएकाले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा हुने चलखेलका लागि सो पदलाई महत्व दिइएको छ । यद्यपि, सत्तारूढ दलभित्र अध्यक्ष कुन दलले लिने भन्ने’bout निर्णय हुन बाँकी नै रहेको छ ।
कांग्रेसबाट पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्रीद्वय फरमुल्लाह मन्सुर र महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले सदस्यका आकांक्षी देखिएका छन् । यी चार जनामध्ये श्रेष्ठ र सिटौलाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि हुनुपर्ने भन्दै लबिङ थालेका छन् । अध्यक्षका आकांक्षी देखिएका सहमहामन्त्री मन्सुरले यी दुई नेताले मध्ये कोही भए आफूले अध्यक्षको दाबी नगर्ने जनाएका छन् ।
कांग्रेसबाटै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहका अरुण सुवेदी, उद्योगी अनिल रुङटा, आनन्द ढुंगाना, बालकृष्ण पाण्डे, अब्दुल सतार, कलाकारसमेत रहेका निर शाह सदस्यका लागि दौडधुपमा रहेका छन् ।
कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा रहेका श्रेष्ठ, ढुंगाना, पाण्डे र सतारले आफ्नो नाम पार्टीबाट निर्णय गराई फिर्ता लिइसकेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार हुनैका लागि उनीहरूले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए ।
यसैगरी, कांग्रेसबाट केबी गुरुङ, गुरु घिमिरे, सरिता प्रसाई, केशवकुमार बुढाथोकी, सूर्यमान गुरुङ, दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, बद्रीनारायण चौधरी, दीपन श्रेष्ठ, नरेश श्रेष्ठ, विनोद बस्नेत, कल्याण गुरुङ, रामकुमार चौधरी, अजय चौरसिया, मनमोहन भट्टराई, कृष्ण अमात्य, तीर्थ पसरवल, बालचन्द्र शर्मा, विकास लामा, दुर्लभ थापा, ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ, विष्णुदेवी पुडासैनी, धना खतिवडालगायतका नेता आकांक्षी रहेका छन् । यी नेता सदस्य हुन दौडधुपमा छन् ।
यता माओवादी केन्द्रबाट पम्फा भुसाल, मातृका यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, गणेश साह, हरिबोल गजुरेल, राम कार्की, विश्वनाथ साह, रामनारायण बिडारी, प्रहलाद बुढाथोकी, इन्दुकुमारी शर्मा, बोधमाया यादव, रामेश्वर यादवलगायतका नेता राष्ट्रिय सभा सदस्यका आकांक्षी रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका गजुरेलले राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनकै लागि आइतबार सोपदबाट राजीनामा समेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सल्लाहमै उनले राजीनामा दिई सदस्यको तयारीमा जुटेको बताइएको छ ।
यसैगरी, सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीबाट पार्टीका उपाध्यक्ष धर्मनाथ साह, सचिवालय सदस्य रामचन्द्र झासहित बलराम बाँस्कोटा, दिलु पन्त, डा. कृष्णराज पन्त, सावित्रा भुसाललगायतका नेता सदस्यका लागि आकांक्षी देखिएका छन् ।
कहाँ–कहाँ खाली हुँदै छ ?
राष्ट्रिय सभामा एमालेका आठ सांसदको पदावधि सकिँदै छ । जसमा गण्डकीका गणेशप्रसाद तिमल्सिना र दीपा गुरुङ, बाग्मतीबाट दिलकुमारी रावल थापा पार्वती र रामचन्द्र राई, कर्णालीबाट नरपति लुवार र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, लुम्बिनीबाट कुमार दसौधी र सुदूरपश्चिमबाट इन्दु कडरियाको पदावधि सकिन लागेको हो ।
सत्ता गठबन्धन फेरिँदा एमाले यसपटक राष्ट्रिय सभामा निल हुने अवस्थामा पुगेको छ । किनकि, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन हुँदा एमाले मतभारमा धेरै पछाडि पर्ने देखिएको हो ।
कांग्रेसबाट कोशीमा रमेशजंग रायमाझी, मधेसमा जीतेन्द्रनारायण देव, गण्डकीमा प्रकाश पन्थ र लुम्बिनीमा अनिता देवकोटाको पदावधि सकिन लागेको छ । माओवादी केन्द्रबाट कोशीमा बिना पोखरेल, सुदूरपश्चिममा हरिराम चौधरी र महेशकुमार महराको कार्यकाल सकिँदै छ ।
एकीकृत समाजवादीबाट बाग्मतीमा सिंगबहादुर विश्वकर्मा र कर्णालीमा नन्दा चपागाईंको पदावधि सकिन लागेको छ । जससाबाट प्रमिला कुमारी र स्वतन्त्रतर्फ बाग्मतीबाट जितेका खिमलाल देवकोटाको पनि पदावधि सकिन लागेको छ । एमालेको कोटामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएकी विमला राई पौडयालको पनि पदावधि सकिँदै छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि २० फागुनपछि समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले (माघ १५ गतेसम्म) निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको निर्वाचन हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाबमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यको अब रिक्त हुने पदको निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुनेगरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भइसकेको छ । यसअघि त्यो मतभार क्रमशः ४८ र १८ रहेको थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरू र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मत दिने व्यवस्था रहेको छ ।
दल दर्ताका लागि आह्वान
यसैबीच आउँदो ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी हुने दललाई संविधानको धारा २७१ बमोजिम दल दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगले गत शुक्रबार जारी गरेको सूचनाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दललाई यही २४–२९ मंसिरभित्रमा आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
आयोगद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दललाई माघ ११ गते बिहीबार सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि संविधानको धारा २७१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम दर्ता हुन संवत् २०८० साल मंसिर २४ गतेदेखि २९ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौंमा निवेदन दिन यो सूचना गरिएको छ ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
