शारदाप्रसाद त्रिताल ।
सत्ता गठबन्धनले एनसेल काण्ड शंकास्पद भएको भनी सरकारले छानबिन गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेछ । उता सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित निकायसँग ९ प्रश्न सोध्ने निर्णय गरेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । वास्तविक रुपमा छानबिन गर्न अधिकार राख्ने निकाय भने सरकारको नियन्त्रणमा नै छन् ।
कतै विभिन्न निकाय बीचको खिचातानी सिर्जना गरेर यस काण्डलाई फासफुस पार्ने तिकडम त हुँदैछैन । वायुसेवा निगमको वाइडबडी काण्डमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छानबिनलाई फासफुस पार्न तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले नक्कली आयोग गठन गरेको नाटक मञ्चन गर्नु भएको थियो । सम्बद्धहरुले वाइडबडी काण्डलाई शिक्षाको रुपमा लिएर सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिलेको एनसेल काण्ड सरकारमा बस्नेहरुले थाहै नपाई घटाइएको हो भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन ।
प्रधानमन्त्री अन्तरगत राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता निकाय छन् जसले यस्ता क्रियाकलापको सूक्ष्म जानकारी राखेका हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीलाई नियमित प्रतिवेदन दिइराखेका हुन्छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण जुन संचार मन्त्रालय अन्तरगत पर्छ जसको मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पृयपात्र नै हुनुहुन्छ । प्राधिकरणको जानकारी विना एनसेल काण्ड हुन सक्ने पनि सम्भावना छैन । भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन काण्डहरुमा पनि नेताहरुले कसरी भूमिका खेल्नु भयो भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । यस काण्डमा पनि उच्च तहकाहरुको संलग्नता हुनसक्छ । यस्ता काण्डहरुमा उच्च तहकाहरु निकै अभ्यस्त छन् भन्ने पुष्टि भइसकेकै छ । तसर्थ सम्बद्धहरु चनाखो हुनु पर्छ है ।
