उच्च शिक्षालाई राजनीतिको क्रिडास्थल हुन नदिन सबै राजनीतिक दलको समान सोचको आवश्यकता छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण संघारमा उभिएको बताएका छन् । शुक्रबार काभ्रेको धुलिखेलमा उपकुलपतिहरुको सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले एकातर्फ, गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘त्यसका लागि राज्यले गर्ने लगानी पर्याप्त भएको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च अध्ययन गराएका र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवाहरु नै मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमा विश्वविद्यालयहरु खोल्न जत्रो होड छ, त्योभन्दा ठूलो मात्राको सङ्कट पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले निम्त्याउँदै छ । यस परिस्थितिमा खासगरी पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयहरुले यो चुनौतीलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ ।’

प्रधानमन्त्रीले नेपालले आफूलाई यो प्रतिस्पर्धामा सामेल नगर्ने र आफ्नो उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास नगर्ने हो भने हाम्रा युवाहरु लाखौंको संख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकोमा गुनासो मात्रै गरेर परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता नआउने बताए । उनले यो परिस्थितिलाई बदल्ने राज्य, विद्वतवर्ग र शैक्षिक संस्थाहरु सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको बताए ।

उनले भने, ‘विश्वविद्यालयहरुको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । यसैगरि मुलुकको उच्चशिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गर्दैछ । नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउने परिकल्पनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधारहरुमाथि थप गम्भीर र समाधानमुखी प्रस्तावनाको आवश्यकता देख्दछु ।’

प्रधानमन्त्रीले उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव वास्तवमा नै कार्यान्वयन हुन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरु आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन् ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *