बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले जनवरीमा हुने चुनावअघि राजनीतिक तनाव बढ्दै गएपछि देशको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक समूहलाई निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सन् २०१३ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले १७ करोड जनसङ्ख्या रहेको मुस्लिम बहुल देशको धर्मनिरपेक्ष संविधानको उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेपछि लाखौं समर्थक रहेको प्रभाबशाली विपक्षी दल जमात–ए–इस्लामीलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
जमातलाई सन् २०१४ र २०१८ को चुनावमा भाग लिनबाट पनि रोक लगाइएको थियो र त्यसैले उक्त आदेशलाई चुनौती दिन जमात–ए–इस्लामी सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो । प्रधान न्यायाधीश ओबैदुल हसनले एक आदेश जारी गर्दै जमात–ए–इस्लामी उक्त अपील खारेज गरेका छन् ।
“उच्च अदालतको आदेशको आधारमा आज सर्वोच्च अदालतले जमातलाई एक राजनीतिक दलको रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको सदर गरेको छ,” मूल याचिकाकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक वकिल अहसानुल करिमले भने ।
यसको अर्थ उनीहरूलाई जमात–ए–इस्लामीको झण्डामुनि रहेर भेला, सम्मेलन वा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
तर जमातका वकिल तथा पार्टीका प्रवक्ता मतिउर रहमान अकान्दले आदेशले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने बरु सदस्यहरूलाई दलकोे ब्यानरमा चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाएको बताए ।
“यो आदेशले जमात–ए–इस्लामीलाई नियमित राजनीतिक गतिविधि र र्यालीमा रोक लगाएको छैन”, अकान्दले भने, “यो देशको निर्वाचन प्रक्रियासँग मात्र सम्बन्धित छ ।”
जमातले प्रमुख विपक्षी दल बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सँग मिलेर आइतबारदेखि सुरु भएको दुई दिने राष्ट्रव्यापी हड्तालमा सामेल भएको छ ।
बङ्गलादेशको विपक्षी दल बीएनपी, जमात र दर्जनौं साना दलले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले जनवरी ७ मा हुने चुनावअघि सत्ता छाड्नुपर्ने र निर्वाचन गराउन तटस्थ सरकार गठनको माग गरेका छन् । सरकारले उक्त आह्वानलाई असंवैधानिक भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।
